काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको लागि नभई नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएको दाबी गरेका छन् ।
अध्यादेशहरूको व्यापक आलोचना भइरहेको बेला फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै साहले भनेका छन्, ‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।’
उनले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताएका छन् । सोहीअनुसार वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएको छ ।
सल्लाहकार साहले शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरिएको बताए । तर, कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिएपछि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनको दाबी छ ।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउन सक्ने अधिकारलगायत संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित प्रावधानहरू रहेका छन् ।
