नयाँ सोच र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा पनि अन्ततः अध्यादेशकै पुरानो र विवादित बाटोमा लागेको छ । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि ‘छद्म विधायन’ भनिसकेको छ । विडम्बना! झण्डै दुई तिहाइको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले त्यही विवादास्पद बाटो पछ्याएको छ । संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार किन जनप्रतिनिधिको सामना गर्न डराउँदै छ ? बजेट अधिवेशनको सँघारमा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुको अन्तर्य के ? आखिर आफ्नै पार्टीभित्र मत विभाजित हुने जोखिम मोलेर सरकारले किन रोज्यो अध्यादेशको बाटो ?
झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने रणनीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले संवैधानिक परिषद् र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । आगामी वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनलाई २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गरिनु र लगत्तै अध्यादेशको बाटो रोजिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण वैशाख दोस्रो सातासम्ममा बजेट अधिवेशन सुरु भइसक्ने परम्परा छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलका लागि उपलब्ध समय घर्कँदै जाँदा सरकारले संसद्लाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा अध्यादेशको बाटो रोज्नुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वर्तमान संसद्को अङ्कगणितलाई हेर्ने हो भने सरकारलाई कानुन निर्माणमा कुनै प्राविधिक कठिनाइ देखिँदैन । १८२ सांसदको समर्थन रहेको सरकारसँग सामान्य बहुमत (१३८ सिट) भन्दा निकै बढी सङ्ख्या छ । संविधान संशोधनबाहेक अन्य सामान्य विधेयक पारित गर्न सरकारलाई कसैको ’वैशाखी’ टेक्नुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अनुकूल गणित हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहास भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको अधिवेशनलाई बिना कुनै ठोस कारण स्थगित गरिनु आफैँमा अस्वाभाविक थियो । अझ उदेकलाग्दो कुरा त, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले अध्यादेशबारे मौनता साध्नु र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि मात्रै यसबारे खुलासा हुनुले सरकारी कार्यशैलीको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । पाँच वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधाका लागि संसद् छल्नु छद्म विधायन भएको ठहर गरेको थियो । अहिले फेरि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुले विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको उपहास गरेको छ ।
सरकारको अध्यादेश मोहलाई लिएर संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै यसलाई संसदीय मर्यादाविपरित भएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाका दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि सरकारको यो शैलीको विरोध गर्दै तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्नै सिफारिसमा आह्वान गरिएको अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद् छल्ने गैर–लोकतान्त्रिक कार्य भएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले पनि यसलाई ’जीवित संसद्माथिको गम्भीर हमला’ भएको भन्दै टिप्पणी गरेकी छन् । उनले ‘स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने कारण के हो?’ भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् ।
यता, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्काल संसद् बैठकको माग गरेका छन् । उता, नेकपा एमालेका युवा नेता एवं सांसद सुहाङ नेम्बाङले जनताको सर्वोच्च थलोमार्फत कानुन बनाउने कार्यादेश र स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्नेबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका दुई अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेकै बेला बुधबार सरकारले थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र ’केही नेपाल ऐन संशोधन’का लागि बनेका अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो । संसद् अधिवेशनको सँघारमा एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्ने सरकारी शैलीले राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा थप बहस र विवाद निम्त्याएको छ ।
हुन त सरकारले छिटो नतिजा निकाल्ने र जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने हुटहुटीका कारण लामो संसदीय प्रक्रियाभन्दा छोटो अध्यादेशको बाटो रोजेको हुन सक्छ । विशेषगरी, सहकारी पीडितको बचत एक सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने सार्वजनिक वाचा पूरा गर्न कुनै कानुनी गाँठो फुकाउनु पर्ने दबाब सरकारलाई होला । तर, यसको न्यायोचित आधार सरकारले दिनैपर्छ । संसद्बाटै कानुन बनाउँदा कुन चाहिँ पहाड खस्ने थियो वा कुन अनिष्ट हुने थियो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारी ल्याइने अध्यादेशले अन्ततः अधिनायकवादकै झल्को दिन्छ ।
यसको अर्को पाटो संवैधानिक परिषद्को संरचनासँग जोडिएको छ । परिषद्मा हाल सरकारको पक्षमा बहुमत नभएका कारण आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउनका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्ने आशङ्का व्याप्त छ । यदि सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको हो भने, त्यो संसदीय लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन। नतिजा निकाल्ने नाममा विधिलाई मिच्दै जाँदा अन्ततः त्यसले पद्धतिकै हुर्मत लिने जोखिम रहन्छ ।
सरकारको यस कदमले प्रतिपक्षी दलहरूलाई मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रै पनि हलचल पैदा गरेको छ । सत्तारुढ रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई बहादुरी नभईको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानको अक्षरको मात्र नभई त्यसको मर्मको समेत पालना हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यता, रास्वपा सभपाति रवि लामिछाने र केही सांसदहरुले भने अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । सभापति लामिछानेले अहिलेको अध्यादेश दल फुटाउन र विपक्षीलाई थुन्न नभई झन्झटिला कामलाई छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, यतिबेला सभापति लामिछानेको एउटा पुरानो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । तत्कालीन सरकारले संसद् छलेर ’मुलुकी फौजदारी कार्यविधि’ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोज्दा लामिछानेले विरोध गर्दै लेखेका थिए— “अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’’
लामिछानेले भनेझैँ, अहिलेको अध्यादेशले पनि नयाँ जनादेशको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतन्त्रको हुर्मत लिनु मात्र होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै १८२ सांसदहरूको अधिकारमाथिको अन्याय पनि हो ।
अन्ततः, नतिजा निकाल्ने बहानामा प्रक्रिया र विधिलाई मिच्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन । स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनु बहादुरी नभई संसदीय प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास हो । सरकारले आफ्ना कदमहरूको न्यायोचित आधार प्रस्तुत गर्दै तत्काल संसद्को सामना गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न जरुरी छ ।
