लोकतन्त्रको चौथो अंग भनिने मिडिया आफैँमा कति पारदर्शी छ ? के नागरिकलाई सुशासनको पाठ सिकाउने सञ्चारगृहहरू ‘कालो धन’ लुकाउने सुरक्षित ओडार त बनिरहेका छैनन् ? बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले यही प्रश्नको उत्तर खोज्न सुरु गरेको छ । नेपालका स्थापित र ठूला भनिएका सञ्चारगृहहरू सिआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सूक्ष्म निगरानीमा परेका छन् । कान्तिपुरदेखि अनलाइनखबरसम्म, र नागरिकदेखि अन्नपूर्ण पोस्टसम्मका लगानीकर्ता र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र कारोबारको फाइल राज्यले पल्टाउन थालेको छ । के यो अनुसन्धान मिडिया क्षेत्रको शुद्धीकरण हो वा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्यको दबाब ? अब समाचार लेख्ने कलमहरूको आर्थिक स्रोत पनि सार्वजनिक होला ?
सुशासन शब्दमा होइन, राज्यको चरित्र हुनुपर्छ । बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही चरित्र निर्माणको जोखिम मोलेको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र ममलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैक्रममा, लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने मिडिया जगतको पारदर्शिताका लागि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनले देशमा जुन स्वतन्त्रता दिलाएको थियो, त्यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक थियो– स्वतन्त्र प्रेस । प्रजातन्त्रको त्यो उर्वर फूलबारीमा सयौँ मिडिया हाउसहरू जन्मिए, जसले नागरिकलाई सूचना मात्र दिएनन्, लोकतन्त्रको पहरेदारको रूपमा बलियो खम्बाको काम पनि गरे । तर, समयक्रमसँगै तिनै ‘पहरेदार’हरूको पारदर्शितामाथि अहिले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
अनलाइन मिडियाको रफ्तार जति तीव्र छ, तिनीहरूको आर्थिक स्रोतको रहस्य त्यति नै गहिरो र सन्देहास्पद देखिन्छ । ठूला भनिएका मिडिया हाउसदेखि च्याउझैँ उम्रेका अनलाइन पोर्टलसम्मको लगानी कहाँबाट भइरहेको छ ? के ती लगानीहरू शुद्ध व्यावसायिक हुन् या कसैको कालो धनलाई सेतो बनाउने ‘वासिङ मेसिन’? बालेन सरकारको पछिल्लो कदमले यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गरेको छ ।
मिडियामा देखिएको आर्थिक विकृतिलाई लिएर धेरैले औंला ठड्याउने गरेपनि लगानी र स्रोतका विषयमा कसैले छानबिन गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तर, बालेन सरकारले मिडियामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबी मिडियाको लगानीको स्रोत खोज्न थालेको छ । विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको गिरफ्तारीपछि सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आफ्नो अनुसन्धानको ‘नेटवर्क’लाई मिडिया हाउसहरूसम्म विस्तार गरेको हो ।
सिआइबीले पछिल्लो दुई सातादेखि प्रमुख सञ्चारगृहहरूको लगानी, कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे गोप्य रूपमा अनुसन्धान थालेको छ । सिआइबी स्रोतको अनुसार सञ्चार संस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको स्रोत, लगानीका माध्यम तथा कर तिरेको–नतिरेको अवस्थाबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायबाट आवश्यक कागजात संकलन गरी विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ ।
दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नयाँ पत्रिका, अनलाइन खबर, विजमाण्डु, सेतोपाटी, नेपाल खबर, रातोपाटी, नेपालन्युजजस्ता सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन भइरहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यसबारे सरकारी निकायले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । केही सञ्चालकहरू बयान दिन समेत पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रमुख सेयरधनीमाथि अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार तथा विभिन्न निजी कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठाइएको छ । साहस हाइड्रोपावर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र बानेश्वरस्थित एक कलेजमा गरिएको लगानीको स्रोत खोजी भइरहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानी सेवा इसेवासँग जोडिएको सेयरमार्फत क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डी कारोबार भएको आशंकामा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
नागरिक दैनिकको प्रकाशक नेपाल रिपब्लिक मिडियासँग सम्बन्धित लगानी र स्वामित्व संरचनामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ । कम्पनीलाई प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा सेयर मूल्यांकनमा अस्वाभाविकता, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सम्भावित हेरफेर, आईपीओबाट उठेको रकमको प्रयोग लगायत विषयमा छानबिन भइरहेको बताइएको छ । साथै, कम्पनीसँग सम्बन्धित केही सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रेस खरिद, अनलाइनको स्वामित्व परिवर्तन, जेडिए कम्पेक्सको फ्याटको स्वामित्व परिवर्तन जस्ता विषयमा सिआइबीले कागाजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसको प्रमुख लगानीकर्ता विनोदराज ज्ञवाली र शोभा ज्ञवाली हुन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीचको सम्बन्ध पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियार प्रमुखलाई धम्की दिएको आरोपसँग जोडिएको घटनामा केही सञ्चारगृहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता खोजी भइरहेको बताइएको छ । यसैगरी एक बैंकसँग लिएको र ऋणको उदेश्य र त्यसको लगानीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसका लगानीकर्ता क्याप्टेन रामेश्वर थापा हुन् ।
यसैबीच नेपालन्युज डटकमका अध्यक्ष प्रमोदराज सेढाईसँग सम्बन्धित लगानी र स्रोतबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । सुरक्षा निकायले यसअघि पनि उनलाई शंकाको घेरामा राखेको बताइएको छ । उनलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारीसँगको उठवसलाई लिएर थप अनुसन्धान भैरहेको छ ।
अनलाइन खबर र हिमालयन टेलिभिजनसँग सम्बन्धित लगानीकर्तामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ । विज्ञापनको नाममा अनधिकृत रकम लिएको तथा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ । यस विषयमा अघिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको मागसमेत गरिएको थियो ।
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय विजमाण्डु डटकमसँग सम्बन्धित लगानी र बैंकिङ कारोबार पनि अनुसन्धानको घेरामा परेको छ । विशेषगरी स्कुलको नाममा लिएको कर्जा र त्यसमा बैंकका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको विषयमा बैंकिङ कसुरको आशंका गरिएको छ । यसबाहेक दीपक भट्टसँग शेयर हात पारेका केही अनलाइनका सम्पादकहरु पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । छानबिनपछि ती सम्पादकहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत मुद्दा चलाइने स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी सेतोपाटी, नेपाल खबरमा आएको विदेशी मुद्राको स्रोत तथा रातोपाटी र नयाँ पत्रिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ । केही पत्रकार र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीबीचको शंकास्पद आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको विषय बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई मिडिया क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको छ । कतिपयले यसलाई सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने सकारात्मक प्रयास मानेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने दाउपेचको रूपमा शंका गरेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार लोकतन्त्रको चौथो अंग भएकाले मिडियाको आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य छ, तर यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी मापदण्डभित्र रहनुपर्छ । हालसम्म सम्बन्धित निकायले औपचारिक पुष्टि नगरेकाले आरोपहरूको सत्यता स्पष्ट हुन बाँकी छ । यद्यपि, यो अनुसन्धानले नेपालका सञ्चारगृहको व्यावसायिक अभ्यास र विश्वसनीयतामाथि ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ ।
आगामी दिनमा सीआईबीको अनुसन्धानले निकाल्ने निष्कर्षले सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता मात्र निर्धारण गर्ने छैन, बरु राज्य र मिडियाबीचको सम्बन्धलाई समेत नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नेछ । मुलुकको विकास र परिवर्तनमा मिडिया हाउसहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन, तर ‘योगदानको आवरण’मा पारदर्शितालाई तिलाञ्जली दिन पनि पाइँदैन । यदि यो अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहमुक्त र निष्पक्ष हुन सक्यो भने, यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ बढी परिपक्व, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ ।
