काठमाडौं । काठमाडौं।कागजमा पारदर्शिता र अनुशासनको ढाँचा जस्तो देखिने नेपालको पुँजी बजार भित्रभित्रै कति गहिरो विकृति बोकेर बसेको छ भन्ने कुरा नेपाल धितोपत्र बोर्डकै पछिल्ला अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले नाङ्गै पारिदिएका छन् ।
दुई फरक–फरक जाँचबुझले देखाएको तथ्य केवल केही व्यक्तिको अनियमितता मात्र होइन, बजारको संरचनामै जरा गाडेको ‘सिस्टमेटिक’ गैरकानुनी खेलतर्फ संकेत गर्छ— जहाँ बिचौलिया, ठूला व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी र ब्रोकरसम्मको जालोले बजारलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर साधारण लगानीकर्तामाथि खेलवाड गरिरहेको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र उनका साझेदार सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूले सेयर बजारलाई केवल लगानीको प्लेटफर्म नभई ‘संगठित धन्दा’मा रूपान्तरण गरिएको चित्र प्रस्तुत गर्छ ।
बोर्डका प्रतिवेदनअनुसार पब्लिक कम्पनीहरूको कोष नै निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको छ— जुन आफैंमा गम्भीर संस्थागत अपराध हो । कम्पनीहरूको फण्ड प्रयोग गरेर सेयर किन्ने, मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने र पुनः त्यही कम्पनीमार्फत किनबेच गरी लाभ सुरक्षित गर्ने ‘राउन्ड–ट्रिपिङ’ शैलीको कारोबारले बजारको स्वाभाविक मूल्य प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विकृत बनाएको देखिन्छ ।
अझ खतरनाक पक्ष के हो भने, प्रतिस्पर्धा देखिने विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरू वास्तवमा एउटै ‘कमान्ड सेन्टर’बाट सञ्चालन भएको संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ । विभिन्न कम्पनीहरूको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम एउटै व्यक्तिले चलाएको, माग सिर्जना गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र कारोबार मिलाउने काम एउटै समूहले गरेको निष्कर्षले बजारको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसले ‘फ्री मार्केट’ भनिएको संरचना वास्तवमा केही सीमित हातमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ, जहाँ मूल्य निर्धारण बजारको माग–आपूर्तिले होइन, योजनाबद्ध चलखेलले तय गरिन्छ ।
यसबीच, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित सुलभ अग्रवालको प्रकरणले गैरकानुनी कामको अर्को गहिरो तह उजागर गरेको छ । कानुनी प्रावधानले रोक लगाएको ‘लक–इन’ अवधिको सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छल्न पारिवारिक सम्बन्धकै दुरुपयोग गरिएको तथ्यले नैतिक र कानुनी दुवै सीमाना तोडिएको देखाउँछ । श्रीमान्–श्रीमतीबीचको अंशबण्डाको नाटक, छोराको नाममा सेयर सार्ने र तुरुन्तै बजारमा बिक्री गर्ने योजनाले देखाउँछ, कानुन छल्ने उपाय खोज्न बजारका केही शक्तिशाली पात्रहरू कति टाढासम्म जान तयार छन् ।
प्राविधिक प्रमाणहरू— एउटै आईपी एड्रेस, एउटै सम्पर्क विवरण प्रयोगले यी कारोबार केवल संयोग नभई योजनाबद्ध रहेको पुष्टि गर्छन् । यसले नियामक निकायको निगरानी प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यदि यस्ता गतिविधि लामो समयसम्म निर्बाध रूपमा चल्न सके, त्यसको अर्थ नियामक संयन्त्र या त असक्षम छ, या प्रभावशाली समूहको दबाबमा निष्क्रिय बनेको छ भन्ने निष्कर्षबाट बच्न गाह्रो हुन्छ ।
यो प्रकरणको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको संस्थागत संलग्नता हो । पुनर्बिमा कम्पनी, इन्स्योरेन्स, माइक्रो इन्स्योरेन्स र ब्रोकर कम्पनीहरूजस्ता संरचनाहरू प्रयोग गरेर कृत्रिम माग सिर्जना गरिएको देखिन्छ । यसले वित्तीय संस्थाहरूको सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बजारमा ‘इनसाइडर नेटवर्क’ सक्रिय हुँदा बाहिरी लगानीकर्ता सधैं घाटामा पर्ने संरचना निर्माण भएको देखिन्छ— जुन दीर्घकालीन रूपमा पुँजी बजारकै विश्वसनीयतामाथि प्रहार हो ।
यी घटनाले केवल व्यक्तिगत दण्ड–सजायको प्रश्न उठाउँदैनन्, यसले सम्पूर्ण नियामक ढाँचा, कानुनी प्रवर्तन र बजार संरचनामाथि पुनर्विचारको आवश्यकता देखाउँछ । जब पब्लिक कम्पनीहरूको पैसा निजी खेलमा प्रयोग हुन्छ, जब कानुनी प्रावधान पारिवारिक नाटकमार्फत छलिन्छ, र जब बजार मूल्य ‘म्यानुफ्याक्चर’ गरिन्छ— तब त्यो बजारलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय भन्न सकिँदैन ।
अन्ततः धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले देखाएको चित्र स्पष्ट छ- नेपालको सेयर बजार केवल उतारचढावको जोखिममा मात्र छैन, यो संरचनात्मक रूपमा नै विकृत हुँदै गएको छ । अब प्रश्न के उठ्छ भने, के नियामक निकायले यसलाई सुधार्ने इच्छाशक्ति देखाउँछ ?कि यी प्रतिवेदनहरू पनि केही समयपछि कागजमै सीमित हुनेछन् ? लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउने हो भने अब ‘प्रतीकात्मक’ होइन, कठोर र संरचनात्मक हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको छ ।
