काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगलाई कार्यादेश दिएसँगै आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा पदबाट हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान, विश्वविद्यालयलगायतका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
को–को पर्छन् छानबिनको दायरामा ?
आयोगले तत्कालीन तथा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसमेत आयोगको अध्ययनको विषय हुनेछन् ।
आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण संकलन तथा जाँचबुझ गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गरिने कार्यादेश दिइएको छ ।
कसरी हुन्छ छानबिन ?
आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आयस्रोत र त्यसबाट भएको सम्पत्ति वृद्धिको गहन विश्लेषण गरेर वास्तविक सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । साथै, विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
छानबिन प्रक्रिया गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाइने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत बनाएका, विचौलियाको भूमिका खेलेका तथा कर, राजश्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यदि छानबिनका क्रममा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनासम्बन्धी उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाइनेछ । साथै, भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।
