काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आज एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ, बाहिरबाट हेर्दा राम्रो तर भित्रभित्रै खोक्रो पुँजी बलियो देखिन्छ,तर भित्रभित्रै असन्तुलन, दबाब र अनिश्चितताले बैंकिङ प्रणालीलाई उकुसमुकुस बनाइरहेको छ । पछिल्लो एक दशकलाई “मर्जरको दशक” भनेर व्याख्या गरियो । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति ल्याएर हतार हतार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब दियो ।
पछिल्लो दशकलाई मर्जरको दशक भनिएपनि यो केवल संरचनागत पुनर्संरचनाको कथा नभई नियामकको कमजोरी र त्यसका अप्रत्याशित परिणामहरूको जटिल कथा बनेको छ । बैंकहरू मर्जरमा गएको केही वर्ष बितिसकेको छ । तर बाहिर विशाल देखिने बैंकको भित्र भने धराशायी हुने अवस्था आएको छ, जुन बेमेल मर्जरबाट नै भएकोमा द्विमत छैन ।
अहिले बहस केवल बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यको मात्रै नभई मर्जरको नीति लाद्ने राष्ट्र बैंकमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नयाँ सरकारले कसको स्वार्थमा बैंकहरूलाई हतारमा मर्जर गराइयो भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकमाथि पनि छानबिन गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
एक समय थियो, जब बैंक खोल्ने होड नै चल्यो । नियामकले सहज रूपमा लाइसेन्स वितरण ग¥यो, लगानीकर्ताहरू उत्साहित भए, र बजारमा बैंकहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । त्यसपछि अचानक त्यही प्रवृत्तिलाई ‘समस्या’को रूपमा व्याख्या गर्दै मर्जरलाई समाधानका रूपमा अघि सारियो । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, यो समाधान क्रमशः ‘स्वेच्छिक’बाट ‘दबाबयुक्त’ हुँदै गयो ।
पूँजी वृद्धि, प्रोत्साहन प्याकेज, नीतिगत संकेत र अप्रत्यक्ष दबाबमार्फत बैंकहरूलाई मर्जरतर्फ धकेलियो । प्रश्न यहीं उठ्छ- यदि सुरुवातमै बजारको क्षमता, नियमनको दायरा र संस्थागत सक्षमता अनुसार लाइसेन्स वितरण गरिएको हुन्थ्यो भने के आज यस्तो आक्रामक मर्जर नीति आवश्यक पथ्र्यो ?
मर्जरको मूल अवधारणा आकर्षक थियो-दुई वा बढी संस्थाहरू गाभिँदा संयुक्त रूपमा लागत घट्ने, कार्यक्षमता बढ्ने, जोखिम व्यवस्थापन बलियो हुने र अन्ततः नाफा तथा प्रतिफल वृद्धि हुने । तर व्यवहारमा यो गणित मिलेन । ठूला बनेका बैंकहरूको आकार बढ्यो, तर त्यसअनुसार आम्दानी बढेन ।
नाफा खुम्चियो, खराब कर्जा अनुपात बढ्यो, प्रोभिजनिङको भार चुलियो र प्रति सेयर आम्दानी दबाबमा प¥यो । वितरणयोग्य नाफा नै ऋणात्मक हुने अवस्थासम्म बैंकहरू पुगे । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ- मर्जरले आकार त बढायो, तर वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बनायो ।
आज बैंकिङ क्षेत्रभित्र देखिएको उकुसमुकुसको मुख्य कारण यही असन्तुलन हो । बैंकरहरू औपचारिक रूपमा सन्तुलित देखिए पनि नीतिगत दबाब, व्यापारको चुनौती र भविष्यको अनिश्चितताबीच उनीहरू असहज अवस्थामा छन् ।
एकातिर कडा नियामकीय मापदण्ड- पुँजीकोष, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा सीमा-अर्कोतिर मर्जरपछि उत्पन्न आन्तरिक जटिलता । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा रणनीतिक निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ ।
बैंकहरू जोखिम लिन हिच्किचाउँछन्, कर्जा विस्तार सुस्त हुन्छ, र व्यवसायिक अवसरहरू गुम्छन् । परिणामतः, सम्पूर्ण प्रणाली नै रक्षात्मक मोडमा गएको देखिन्छ ।
मर्जरपछि देखिएको अर्को ठूलो समस्या संस्थागत संस्कृतिको टकराव हो । फरक–फरक पृष्ठभूमि, कार्यशैली र व्यवस्थापन प्रणाली भएका संस्थाहरूलाई एउटै संरचनामा ल्याउँदा उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएन । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको संघर्ष- यी सबैले संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
कर्मचारी समायोजन अझै जटिल विषय बनेको छ । दोहोरो पद संरचना, करियर अनिश्चितता र मनोबल खस्किँदा यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गुणस्तरमा देखिएको छ । ग्राहकले भोग्ने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र असन्तुष्टि कुनै संयोग होइन, यो भित्रको अव्यवस्थाको बाहिरी रूप हो ।
वित्तीय सूचकहरू अझै स्पष्ट छन् । मर्जरमा गएका बैंकहरूमा खराब कर्जा अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिन्छ । यसको अर्थ, कर्जा विस्तारको गुणस्तर कमजोर भएको वा पुराना कर्जाको जोखिम उचित रूपमा मूल्यांकन नगरिएको हो ।
प्रोभिजनिङ बढ्दा नाफा घट्छ, नाफा घट्दा लगानीकर्ताको प्रतिफल घट्छ, र यसले बजारमा बैंकहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । ब्याज आम्दानीमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु र कर्जा विस्तार सुस्त हुनु पनि यही चक्रको हिस्सा हो ।
पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नुले देखाउँछ कि समस्या स्रोतको होइन, आत्मविश्वास र जोखिम व्यवस्थापनको हो । मर्जरको औचित्य दुई संस्था मिल्दा संयुक्त रूपमा बढी प्रतिफल आउने अपेक्षा नियामकले गरेको थियो । तर व्यवहारमा भने पुँजीको आकार बढे पनि श्रमको उत्पादकत्व, सेवा गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्व त्यही अनुपातमा बढेको देखाउँदैन । बरु, बैंकहरूभित्रको श्रम संरचनामा असुरक्षा बढ्यो ।
कर्मचारी समायोजनका नाममा रोजगारी अस्थिर बन्यो, स्वैच्छिक अवकाश योजनाले अनुभवी जनशक्ति बाहिरियो र बाँकी रहेका कर्मचारीमाथि कार्यदबाब बढ्यो । यसले मर्जरले पुँजीलाई सुदृढ बनायो, तर श्रमलाई कमजोर बनाएको स्पष्ट देखाएको छ ।
अझ रोचक र गम्भीर पक्ष के छ भने, मर्जरमा नजाने केही बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । यसले एउटा असहज प्रश्न खडा गर्छ, यदि मर्जर सुधारको अनिवार्य उपाय थियो भने, किन सबैभन्दा राम्रो गर्ने संस्थाहरू त्यही बाटोमा गएनन् ? के मर्जर वास्तवमै आवश्यकता थियो वा नीतिगत प्राथमिकता मात्र ? यस्तो प्रश्नले मर्जर नीतिको आधारभूत तर्कमै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ ।
यस अवस्थालाई केवल बाह्य आर्थिक मन्दीले व्याख्या गर्नु अपूरो हुन्छ । निस्सन्देह, कोभिडपछिको सुस्तता, कर्जा असुलीमा समस्या र आक्रामक कर्जा विस्तारको असरले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको छ । तर यी सबै चुनौतीहरू सबै बैंकहरूले भोग्दा पनि किन मर्जरमा गएका बैंकहरूमा प्रभाव बढी देखियो ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, मर्जर प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी, जोखिम मूल्यांकन र चरणबद्ध कार्यान्वयनको अभाव थियो । बाह्य झट्कालाई सहन सक्ने आन्तरिक संरचना तयार नगरी गरिएको एकीकरणले समस्यालाई झनै गहिरो बनायो ।
मर्जरपछि सञ्चालन खर्च घट्ने अपेक्षा पनि वास्तविकतामा पूरा भएन । प्रविधि एकीकरण, शाखा पुनर्संरचना, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन पुनर्गठनजस्ता प्रक्रियाहरूले छोटो अवधिमा खर्च घटाउनुको सट्टा बढाए । स्वैच्छिक अवकाश योजना, दोहोरो प्रणाली हटाउने प्रयास र आन्तरिक समन्वयको कमीले लागत संरचना अझ जटिल बनायो । यसले देखाउँछ कि मर्जरलाई केवल वित्तीय समीकरणका रूपमा बुझ्नु ठूलो भूल थियो । यो गहिरो संस्थागत परिवर्तन हो, जसका लागि दीर्घकालीन योजना र सूक्ष्म कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
यससँगै अर्को जोखिम पनि बढ्दै गएको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकारको सम्भावना । जब संस्थाहरूको संख्या घट्दै जान्छ र ठूला बैंकहरूको प्रभुत्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । ग्राहकको विकल्प सीमित हुन्छ, सेवा शुल्कमा मनपरी बढ्ने जोखिम हुन्छ, र नवप्रवर्तन सुस्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियामकको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ तर प्रश्न यही हो, के नियामकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक सन्तुलनको पर्याप्त ख्याल राख्यो ?
अब सबैभन्दा गम्भीर र अनिवार्य प्रश्न नियामक निकाय स्वयंको उत्तरदायित्व माथि पनि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा लाइसेन्स वितरणमा उदारता देखायो, त्यसपछि पूँजी वृद्धि र मर्जरलाई आक्रामक रूपमा लागू ग¥यो । यी दुवै निर्णयहरूका दीर्घकालीन प्रभावहरू आज देखिँदै छन् । तर के ती निर्णयहरूको स्वतन्त्र र पारदर्शी समीक्षा भएको छ ? के मर्जरको वास्तविक प्रभावकारिता नाफा, सेवा गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा जस्ता सूचकहरूको आधारमा मूल्यांकन गरिएको छ ? यदि गरिएको छ भने अहिलेको यस्तो जटिल अवस्था किन र कसरी आयो ? अझ गम्भीर प्रश्न यो हो कि, केन्द्रीय बैंकले कसको स्वार्थ सिद्धिका लागि मर्जर नीति ल्यायो ?
जब नीतिगत निर्णयहरू बजारलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छन्, त्यतिबेला उत्तरदायित्व पनि त्यत्तिकै गहिरो हुनुपर्छ । मर्जरमा बैंकहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धकेलिएको हो भने, त्यसको परिणामको जिम्मेवारी पनि नियामकले लिनुपर्छ । यसकारण, अब र नीतिको डिजाइन, कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन आवश्यक देखिन्छ । यो केवल विगतको समीक्षा होइन यो भविष्यका लागि पाठ सिक्ने प्रक्रिया हो ।
मर्जरलाई सफलता मान्ने परम्परागत दृष्टिकोण अब टिकाउ देखिँदैन । बैंकहरूको संख्या घट्नु, पुँजी बढ्नु वा आकार ठूलो हुनु मात्रै पर्याप्त उपलब्धि होइन । सेवा गुणस्तर सुधारिएको छ कि छैन ? लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाएका छन् कि छैनन् ? कर्मचारीको मनोबल र स्थायित्व कस्तो छ ? र के बैंकिङ क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रूपमा सहयोग गरिरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक नभएसम्म मर्जरलाई सफल भन्न सकिँदैन ।
नयाँ सरकारले अब राष्ट्र बैंकमाथि पनि अनुसन्धान र छानबिन गराउनुपर्छ । कसको स्वार्थमा मर्जर नीति ल्याइयो ? स्पष्ट पार्न जरुरी भएको छ । साथै संख्या घटाउने होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्न ढिलाइ हुन लागिसकेको छ । यसलाई सम्भव बनाउनका लागि नीतिनिर्माणमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ ।
