काठमाडौं । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गा हालसम्म पनि निर्माण हुन नसक्दा पूर्णतः अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। २०३१ सालमा सरकारले बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा अहिले अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्वासीका नाममा बनेका संरचनाले भरिएको छ।
पोखरा नगर योजना, २०३० र पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना, २०३१ अनुसार बसपार्कका लागि २०५ रोपनी जग्गा नापी गरी अधिग्रहण गरिएको थियो। जसको चारकिल्ला पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा पृथ्वी राजमार्गबाट हवाई अड्डा जाने गोरेटो बाटो, उत्तरमा पृथ्वी राजमार्ग र दक्षिणमा पोखरा विमानस्थलको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। मुआब्जा वितरणका क्रममा केही जग्गाधनी असन्तुष्ट भई अदालत गएपनि अदालतले क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेकाअनुसार २०६४ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि ठोस पहल गरिएको थियो । १० करोड रुपैयाँको लागतमा मास्टरप्लान तयार गरी सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि तत्कालीन भौतिक निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले रोक्का पत्र पठाएर काम रोकेको लामिछानेको दाबी छ ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गामा घडेरी वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । लामिछानेकाअनुसार विमानस्थल क्षेत्रबाट विस्थापित भएका ४९ परिवारका लागि ७२ वटा घडेरी वितरण गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी, २०४३ सालमा ६ रोपनी बराबर एउटा घडेरी दिने सहमति भएकोमा जग्गाधनीले ४ रोपनी बराबर एउटा घडेरी माग गरेका थिए । तर २०६० सालमा नगर विकासका पदाधिकारीहरूले ४ रोपनी बराबर दुईवटासम्म घडेरी वितरण गरी जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
हाल बसपार्कको जग्गा खुम्चिएर ५० रोपनीमा सीमित गर्न खोजिएकोमा लामिछानेले आपत्ति जनाए । उनले अहिलेको सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी बसपार्कको जग्गामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । वास्तविक जग्गाधनी, व्यापारी र सुकुम्वासी उचित पहिचान र व्यवस्थापन गरी २०३१ सालकै गुरुयोजनाअनुसार आधुनिक बसपार्क निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा पर्यटकीय सहर पोखराको यातायात व्यवस्था र सहरी सौन्दर्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
