काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबैलाई हटाइए ५० लाख नागरिक गरिबीको चक्रमा फस्ने बताएका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका बेला पाखरेलले लालपुर्जा नभएका सबैलाई हटाउने नीति लागू गरिए करिब ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका हुन् ।
‘यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ’ उनले भनेका छन्, ‘यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।’
भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन् । यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भनेका छन्, काठमाडौंमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ ।’
संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ ।’
यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभएर यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक आर्थिक प्रश्न भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको उनको बुझाइ छ ।
यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
