काठमाडौं । बालेन सरकारले एक हजार पाँच सय भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दैगर्दा त्यसले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भने छोएको छैन । गभर्नर तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई आरजु राणा– देउवाको ठाडो आदेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली गभर्नर नियुक्त गर्न बाध्य भएका थिए ।
गभर्नर पौडेल आफैं गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य हुन् । सिफारिस समितिकै सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गरिनु तत्कालीन सरकारको घोर अनैतिक काम थियो । पौडेलको नाम गभर्नर सिफारिसमा समेत परेको थिएन, तर अजव नेपालको गजब चाल भनेझैं गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य रहेका पौडेल बिना लाजशरम यो देशको गभर्नर पदमा आसिन हुँदा पनि उनलाई हटाउन बालेन लाचार बनेका छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बाट पनि राष्ट्र बैकका गर्भनर जोगिनुलाई बैंकरहरूले आश्चर्यजनक ढंगले हेरेका छन् । चितवन क्षेत्र नं १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका विश्व पौडेलले मेरो कुनै पनि पार्टीमा आबद्धता छैन भनेर आफैंलाई ढाटेर गभर्नर बनेका व्यक्ति हुन् ।
यो अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्ति लिएका १५ सय पद एकैपटक रिक्त गरिदिएको छ । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण जस्ता निकायमा यसअघिको सरकारले गरेको नियुक्ति सो अध्यादेशले एकै पटकमा खारेज गरिदियो । तर, सो अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र संचालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था राखेन ।
कुन कुन निकायमा कुन ऐनको व्यवस्था अनुसार नियुक्त कुन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नसमेटिएका कारण उनी पदमुक्त हुन सकेनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका संचालक समिति सदस्य पनि सोही ऐन अनुसार नियुक्त हुन्छन् ।राष्ट्र बैंकको ऐन विपरीत गभर्नर बनेका पौडेललाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने कुरामाथि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले पनि जोड दिएका छन् ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै जग हल्लाउने आशंका गरिएको गभर्नर पदमा उनको प्रवेश भएको थियो । चितवन– १ बाट २०७९ को आम चुनाव जित्ने तत्कालीन कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलको अधुरो महत्वाकांक्र्षा गर्भनर पदबाट पूरा गर्न उनको इन्ट्री भएको थियो ।
त्यसअघि तयार पारिएका दुई नामबारे कांग्रेस–एमालेबीच साझा मत बन्न नसकेपछि उनै पौडेल अघि सारिएका थिए । पौडेल यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री हुन् । उनको स्थानमा यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगाना र राष्ट्र बैंकको निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको नाम चर्चामा थियो ।
गभर्नर कांग्रेसको सिफारिसमा बनाउन समस्या नभए पनि डा. भट्टलाई नियुक्त नगर्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले राखेपछि ढुंगानाको नाम पनि प्राथमिकतामै थियो । साथै, प्रकाश श्रेष्ठलाई पनि एमाले पंक्तिले अघि सारेको थियो । त्यस बेला गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य रहेका प्रा. डा. पौडेललाई सो पदमा अघि सार्ने सुइँको पाएपछि छनोट समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
