काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताएका हुन् । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकासका लागि पाँच मुख्य आधारहरू ‘५–डी’ (डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा) को उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, जनसाङ्ख्यिक लाभ, प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन नहुने उनको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै डा। भट्टले आन्तरिक तथा वाह्य बसाइँसराइ र समय अगावै भएको ‘वि-औद्योगिकीकरण’ लाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । यस्तै, अर्थतन्त्रको ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताउँदै उनले यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याएर राजश्व परिचालन र आर्थिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
उपाध्यक्ष भट्टले बजेटको आकारमा ठूलो वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्चको अनुपात निरन्तर घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताए ।विगतमा कुल बजेटको दुई–तिहाइ हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने गरेकोमा हाल त्यो एक-चौथाइमा सीमित भएको उनले जनाकारी दिए । सरकारको सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य लाभग्राही र सरोकारवाला मान्दै डा। भट्टले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनको आवश्यकता औँल्याए । अल्पकालीन नाफाका लागि गरिने क्रियाकलापले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै उहाँले ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ मा ध्यान दिन आग्रहगरे ।
