काठमाडौं । संवैधानिक परिषदद्वारा चौथो वरीयतामा रहेको न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रथम दृष्टि मै संविधानको आधारभूत परिकल्पना विपरीत रहेको एव यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने जिकिर गर्दै रिट पेस गरेका हुन् ।
त्रिपाठीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहतमा ल्याउन खोजेकोले सोलाई बदर गरी पहिलो वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेशको माग गर्दै रिट पेस गरेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को हिजो बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको ‘रोलक्रम’ मिचेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई पछाडि छाड्दै चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा अघि सारेको हो ।
