काठमाडौं । ०८२ सालको २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहपछि देशको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाडेर भाग्न बाध्य भए । त्यसपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
काठमाडौंका तत्कालिन मेयर बालेन शाहको समर्थनमा कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । सुरुवाती दिनमा वालेन र कार्कीबीच प्रगाढ सम्बन्ध देखिएको थियो, यहाँसम्म कि वालेनले कार्कीलाई भेटेरै आडभरोसा दिएका थिए भने कार्कीले वालेनको कोटामा मन्त्रीसमेत नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, यो सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन र अहिले कार्की वालेनविरुद्ध निकै आक्रामक बनेकी छिन् ।
कार्की र वालेन्द्रबीच दूरी बढ्नुको पहिलो मुख्य कारण गृहमन्त्रीको छनोट र राजनीतिक अडान थियो । वालेनले ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिएनन्, तर कार्कीले उनैलाई रोजिन् । कार्कीले अर्याललाई गृहमन्त्री बनाएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअघि वालेनका विश्वासपात्र सुधन गुरुङको टिमले विरोध गरेको थियो र उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा नै मागेका थिए ।
यसैबीच, वालेन र सुधनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्न दबाब दिए । तर, कार्की र अर्यालले चुनावी वातावरण बिग्रने भन्दै उक्त मागलाई बेवास्ता गरिदिए । यही विन्दुबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले ठूलो टकरावमा बदलिएको छ ।
दोस्रो कारण, कार्कीले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्नु र वालेनले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री हुँदा कार्कीले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस गरिन् भने आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरिन् । वालेनले रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रियसभामा लैजान चाहेका थिए । त्यसैले उनकै चासोपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्यालको नियुक्ति रोकिदिए ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट बहुमतसहित रास्वपाबाट बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले कार्कीका प्रिय पात्र श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षबाट हटाइदियो । त्यसपछि कार्कीको आक्रोश झनै चुलियो ।
तेस्रो र वर्तमानको सबैभन्दा पेचिलो कारण भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा मिचिएको वरीयता हो । वालेनले सर्वोच्च अदालतको स्थापित परम्परा र वरीयता मिचेर चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि कार्कीले यसलाई संवैधानिक परिषद्को गम्भीर गल्ती ठहर गरेकी छिन् ।
उनले यस कदमलाई आफ्नै जुत्ताले आफ्नै गालामा हिर्काएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै कडा आलोचना गरिरहेकी छिन् । यद्यपि, कार्कीको यो आक्रोश केवल न्यायलयको मर्यादाका लागि मात्र नभई, अर्याल र श्रेष्ठ प्रकरणमा वालेनले लिएको बदलाको प्रतिउत्तर पनि हो भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि ठूला कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण लुकाउने र आफ्ना मान्छे मात्र भर्ती गर्ने कार्कीको चरित्रमाथि पनि अहिले वालेनका समर्थकहरूले प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । यसरी हिजोका सहयात्रीहरू आज व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक इगोका कारण एकअर्काका कट्टर शत्रु बनेका छन् ।
