काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा ऋण तिर्दिनँ र नतिर्ने अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले लघुवित्त विरुद्ध गतिविधि रोक्न सरकार तथा मातहत निकाय सक्रिय हुन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्तको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने व्यक्ति र समूहमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
६ पुस २०८२ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले लघुवित्तसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध भएको खण्डमा सरकारले सक्रिय प्रतिवाद गर्न आदेश दिएको हो । सरकारले लघुवित्त विरोधी समूहलाई सक्रिय नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू,’ परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिनू ।’
लघुवित्त संस्थाविरुद्ध मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही समूहविरुद्ध अधिवक्ता सुवास पाठक, रितेश पौड्याल दीपेश ढकाल, सदिन कार्की र विद्यार्थी सम्पूर्ण बस्नेतले लघुवित्त विरुद्ध गैरकानुनी गतिविधि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
राज्यले कानुन बनाइ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका र सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिई आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने वित्तीय संस्थालाई संरक्षण र सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
फैसला
