काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायमा विकृति र असुरक्षा बढेको भन्दै पर्यटनसँग सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चौबिसै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने खुकुलो नीतिका कारण पर्यटकीय बजार मर्यादित बन्नुको साटो सामाजिक विकृति मौलाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले राति २ बजेपछि व्यवसाय बन्द गर्न माग गरेका हुन्
पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध १५ वटा संस्थाहरूले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले २०८० चैत ४ गते पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेसँगै लेकसाइड क्षेत्रलाई चौबिसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयपश्चात मापदण्ड पालना नहुँदा र फितलो अनुगमनका कारण शान्ति सुरक्षामा समेत गम्भीर असर परेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि तय गरिएका आचारसंहिता र मापदण्ड व्यवसायीहरूले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको बताए । डान्स बार, दोहोरी साँझ र क्लवहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्राहकको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दा स्थानीय नागरिक समाजमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेसँगै पोखरा सहर २४ सै घण्टा खुला राख्ने सरकारको निर्णयप्रति होटल सङ्घ पोखराले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पर्याप्त छलफल र पूर्व तयारी बिना नै ल्याइएको यो अवधारणा प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे ।
सुवेदीकाअनुसार पोखरा आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूले समयमै खानपान गर्ने अभ्यास रहेकाले मध्यरातमा बजार खुला राख्नुको औचित्य नदेखिएको बताए । व्यवसायीहरूकाअनुसार २४ सै घण्टा बजार खुला रहँदा पर्यटकीय गतिविधि बढ्नुको साटो स्थानीय युवापुस्तामा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
पर्यटकीय राजधानी पोखराको गरिमा बचाउन र पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन रात्रिकालीन व्यवसायको उचित व्यवस्थापन अनिवार्य देखिएको छ । व्यवसायीको लापरवाही र नियमनकारी निकायको मौनताले गर्दा पर्यटन क्षेत्र थप जटिल मोडमा पुग्ने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रजिअ शर्माले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न पोखरा महानगरपालिका लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग पुनः वृहत छलफल गरिने जानकारी दिइन । व्यवसायीहरूका समस्याप्रति प्रशासन गम्भीर रहेको र सबै पक्षको सहभागितामा छिट्टै एउटा निकास निकालिने उनको भनाइ छ ।
