काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा बरियता मिचेर एआइजी बढुवा सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजीपी) नारायणदत्त पौडेल आइजीपी भएपछि भएको बढुवामा वरियता मिचिएको आरोप छ । डिआइजीबाट एआइजी बढुवाका लागि लक्ष्मण सिंह, प्रदीप पाल र सुरेश श्रेष्ठलाई छाडेर अञ्जनीकुमार पोखरेललाई बढुवा सिफारिसले सशस्त्र प्रहरीका ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले डिआइजी, एसएसपी तथा एआइजी पदका लागि विभिन्न अधिकृतहरूको बढुवा सिफारिस गर्दा सशस्त्रमा मेरिट, वरियता सबैलाई तिलान्जली दिइएको छ । जसले गर्दा आइजीपी पौडेलको पहिलो बढुवा निर्णय नै विवादमा परेको छ ।
समितिको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवा, साधारण समूहअन्तर्गत रिक्त सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पदमा राजेन्द्र खड्का बढुवा गरिएको छ । यसअघि पनि वरियता मिचेर बढुवा गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि २३ महिना सिनियर तीन एसएसपीलाई लात हानेर जुनियरलाई रोजेको थियो ।
एसएसपी डिआइजी बढुवामा दिग्विजय सुवेदी, नेत्र कार्की, राजेश उप्रेती, माधव पौडेल, किरण बस्नेत र प्रविन कँडेल बढुवा गर्दा वरियतमा पछाडी परेकालाई अगाडि ल्याइएको थियो । एसएसपीद्वय राजेश उप्रेती र नेत्र कार्की तर बढुवामा २३ महिना सिनियर तीन जनालाई रोकेर डिआइजी बढुवा गरिएको थियो ।
दुवै जना बालेनको जोडबलमा डिआइजी बढुवा सिफारिसमा पर्दा सिनियर कमल तिम्सिना, भूपेन्द्र केसी र निरकृष्ण अधिकारीमाथि अन्याय परेका थिए । अहिले खड्कालाई बढुवा सिफारिस गर्दा तिम्सिना, अधिकारी र केसीलाई झन अन्याय भएको हो । खड्का निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जोडबलमा डिआइजी भएका हुन् । गुरुङ र खड्काको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । खड्का पर्साको एसएसपी हुँदा गुरुङसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो ।
त्यस्तै साधारण कानुन उपसमूहतर्फको डिआइजी पदमा युवराज अर्याल बढुवा सिफारिस भएका छन् । यस्तै साधारण समूहअन्तर्गत रिक्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा संजय भट्टराईलाई बढुवा गरिएको छ भने प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फको एसएसपी पदमा डा. रोस्सु थापा बढुवा भएका छन् । साधारण समूह, कानुन उपसमूहतर्फको रिक्त एसएसपी पदमा छविलाल पाण्डे बढुवा सिफारिस भएका छन् । अझ रमाइलो त कानुन शाखामा भएको छ । १४ जना दरवन्दी भएको शाखालाई हेर्न एक डिआइजी दरवन्दी थप गरिएको थियो ।
तत्कालिन सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र कार्यरत १४ जना जनशक्तिको कमान्ड सम्हाल्न डिआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । तत्कालिन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका काका नाता पर्ने एसएसपी युवराज अर्याल प्रमुख रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानुन महाशाखामा डिआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । तर यसको चर्को विरोध भएपछि रोकिएकोमा अहिलेका आइजीपी पौडेलले यसलाई खुला गरेर बढुवा नै सिफरिस गरेका छन् ।
अढाइ वर्षपछि अवकाशमा जाँदै गरेका तत्कालिन गृहमन्त्री अर्यालका काका युवराजलाई डिआइजीमा बढुवाका लागि दरवन्दी ल्याइएको थियो । कानुन शाखाका डिआइजी हुने योग्यता सशस्त्रका २६ जना एसएसपीमध्ये युवराजको मात्र पुग्छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा कानुनतर्फका एसएसपी रहेका युवराज अर्याललाई डिआइजी बनाउन गृहमन्त्री गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र आइजीपी पौडेद दुवैको जोडबल रहेको थियो । यस महाशाखामा भने जम्मा १४ जना मात्र कार्यरत छन् । एसएसपी अर्यालको कमान्डमा रहेको यस महाशाखामा उनीपछिको वरीयतामा एसपी छवि पाण्डे छन् ।
त्यसपछि डिएसपीहरू भुवन भण्डारी, बद्री भुषाल, सत्यदेवी बस्नेत, केही सई, असई र जवानसहित जम्मा १४ जना यस महाशाखामा कार्यरत रहेका छन । पाण्डे सि सं चौथो, भण्डारी छैटौं, भुसाल सातौं र बस्नेत नवौं ब्याचका अधिकृत हुन् । पाण्डेको पनि बढुवा भएपछि भने सशस्त्र प्रहरीभित्र ठूलो असन्तुष्टि भएको छ । साधारणतर्फ सिंस ४ का अझै डिएसपी नै रहेका बेला उनी एसएसपी भएपछि असन्तुष्टि बढेको हो ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नेसमेत जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको कानुन विभाग हालसम्म एसपीकै नेतृत्वमा चले पनि अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी नै नपाएको तथा १४ जना जनशक्ति कार्यरत महाशाखाको नेतृत्व गर्न डिआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा डिआइजीको नेतृत्वमा हाल सात प्रदेश मुख्यालय, स्टाफ कलेज, मातातीर्थस्थित सशस्त्र एकेडेमी, निर्देशनालय, सशस्त्र अस्पताल र इन्जिनियरिङ सेक्टरको नेतृत्व डिआइजीले गर्छन् । ३५ हजार बढी जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा डिआइजीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश मुख्यालय मातहत मात्रै ५ हजार हाराहारी जनशक्ति छ ।
