काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिले यतिखेर नेपालको कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तर नियुक्तिसँगै उठेको प्रश्न र असन्तुष्टि भने झनै तीव्र बन्दै गएको छ ।
प्रधानन्यायधीशमा शर्माको नियुक्तिमा भएको अस्वाभाविक गतिविधिले न्यायालयलाई गिजोलेको छ । सर्वोच्चमा बस्ने फूल कोर्टको बैठक, संवैधानिक इजलासजस्ता महत्वपूर्ण बहसहरुमा राय बाझिने संभावना बढ्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको झण्डै ८० वर्ष लामो इतिहासमा—विशेषतः संसदीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि—वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्परा रहँदै आएको थियो । दीपकराज जोशी को संसदीय सुनुवाइबाट नाम अस्वीकृत भएको अपवादबाहेक यो अभ्यास निरन्तर थियो । तर यसपटक बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त परम्परा तोड्दै चौथो वरियताका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि न्यायालय नराम्रोसँग विवादमा आएको छ ।
यसअघि न्यायपरिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँलसहित ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिच्दै डा. शर्मालाई चयन गरेपछि विवाद चर्किएको हो । कानुनविदहरु यसलाई न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिसकेका छन् । यतिबेला बार र बेञ्चको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेको छ । लामो समयदेखि बेन्च (न्यायालय) र बारबिच द्वन्द्व भइरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल तथा कानुनविद्हरूले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सांसद वर्षमान पुन ले संसद परिसरमा प्रतिक्रिया दिँदै न्यायालयको इतिहासमै पहिलोपटक वरियता मिचेर चौथो नम्बरकालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको भन्दै अदालतमा राजनीति छिराइएको आरोप लगाए । उनले यस्तो अभ्यासले न्यायाधीशहरू सरकारप्रति बफादार बन्नुपर्ने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद तथा पूर्वमन्त्री पुनले न्यायालयभित्र देखिएको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै न्यायिक सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना माग गरेका थिए । उनले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि न्यायालयभित्रका विकृति औंल्याएको स्मरण गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित बनेको छ । बारले मंगलबार दिउँसै लाल्टिन बालेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र ले सर्वोच्च अदालतभित्र ‘द्वैत शासन’ सक्रिय रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार अदालतभित्र न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूको एउटा संयन्त्र र मुद्दा प्रभावित गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र अर्को गरी दुईथरी शक्ति हाबी भएका छन् ।
बारले नियुक्ति प्रक्रिया मात्र नभई सो प्रयोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । साथै, नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले नियतवश अघि नबढाएको आरोप पनि बारले लगाएको छ । न्यायालय र कानुन व्यवसायीबीचको सम्बन्ध पनि थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ ।
न्यायालयभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, बारसँगको टकराव र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपसम्बन्धी आशंकाले आगामी दिनमा न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । कानुनविदहरुका अनुसार यो विवादले नेपालको संवैधानिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
त्यति मात्र होइन, कानुन दिवसका दिन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको अभिव्यक्तिले पनि भविष्यमा सरकार र न्यायालयबीच द्वन्द्व निम्तने चेतावनी दिएका छन् । उनले निष्पक्ष, पारदर्शी न्याय सम्पादनमा निर्भिकतापूर्वक उभिन न्याय मूर्तिलाई आग्रह गर्दै महाअभियोगसँग नडराउन आग्रह गरेकी छिन् ।
