काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई उत्साहजनक र सन्तुलित बताएका हुन् । बजेटले कर प्रणालीमा सुधार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले मूर्त रूप पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८4 को बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन् । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा गरिएका कतिपय घोषणाहरू सकारात्मक रहेको र यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अपेक्षा राखेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले करको दरमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । मध्यम वर्गीय आय भएका व्यक्तिका लागि वार्षिक करको सीमा (सिलिङ) १२ लाख पुर्याउन माग गरिएकोमा सरकारले १० लाख कायम गरेको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिए । यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र कृषिलाई दिइएको प्रोत्साहनको पनि उनले स्वागत गरे । बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि नयाँ मोडालिटी ल्याउन खोजिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित ४०० अर्बभन्दा बढीको बजेट र सडक स्तरोन्नति एवं पुल निर्माणका योजनाले लगानी परिचालनमा सघाउ पुग्ने उनले बताए । विशेषगरी ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्न दिने घोषणाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत बेहोर्ने कुरा सकारात्मक छन् । विगतमा मिलिजुली सरकारका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो, तर अहिले झन्डै दोहोरो अंकको समर्थन वा दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपि, कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हातमा छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीतिगत रूपमा राम्रो र उत्साहजनक रहेको बताए । बजेटले राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधारको प्रयास गरेको र निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमार्फत अन्तःशुल्क, भन्सार र आयकरका दरहरूमा गरिएका परिमार्जनहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आर्थिक ऐनको विस्तृत अध्ययनपछि थप विश्लेषण गर्न सकिने बताए । सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई उनले ‘महत्वाकांक्षी’ संज्ञा दिए । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार आवश्यक पर्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरे पनि यसपटक भने कार्यान्वयन पक्ष सहज हुनेमा अध्यक्ष अग्रवालले विश्वास व्यक्त गरे । सरकारसँग झन्डै दुई-तिहाइको समर्थन रहेको र पुनर्संरचनासहित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट अघि बढ्ने नीति लिएका कारण कार्यान्वयनमा विगतको जस्तो ठूलो चुनौती नदेखिने उनको विश्लेषण छ । बजेटले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनले बताए । बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा आएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज महसुस गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले थपे, ‘नीतिगत हिसाबले बजेट निकै राम्रो छ । राजस्वका क्षेत्रमा गरिएका सुधार र दरहरूमा गरिएको परिमार्जनले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजेटमा करका दरहरूमा परिमार्जन, कानुनी सुधार, विदेशी मुद्राको ‘रिप्याट्रिएसन’ (फिर्ता लैजाने प्रक्रिया) र डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको बताए । यस्तै, स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश हुनु लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजेटलाई समग्रमा हेर्दा हामीले उठाएका धेरैजसो विषयहरू सम्बोधन भएका छन् । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको छ । विगतमा बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन नहुने वा न्यून मात्रै हुने समस्या हामीले भोग्दै आएका छौँ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार थप चनाखो हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता गरिएका योजनाहरू पूरा गर्न विशेष तत्परता देखाउनुपर्छ ।’
