काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति छानवीन आयोग बनाएपछि सबैभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीहरुविरुद्ध उजुरी परेको छ । करिब ३० हजार व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन हुने भएकाले आयोगबाट उजुरी माग भए बमोजिम सबैभन्दा बढी पूर्व कर्मचारीहरुविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र माफिया–बिचौलियासँगको साँठगाँठमार्फत अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पूर्वउच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, सेनाका अधिकृतविरुद्ध उजुरी परेको हो । पूर्वमन्त्रीहरू र संस्थानका महाप्रबन्धक र अध्यक्षहरुविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । कर्मचारीहरुबाट मासु र रक्सी लिएर काम गरेको देखि होटलमा गएर विल तिरिदिएको सम्म भन्दै उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ । अझ ठमेलका दोहोरी रेष्टुरेण्टमा घुमाएको देखि मसाज सेण्टरमा लगेको सम्म उजुरी गरिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब एक हजार उजुरी परिसकेका छन् ।
उजुरीहरूमा पूर्व सचिव, पूर्व एआइजी, डिआइजी, एसएसपी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल–कर्नेलदेखि प्रभावशाली पूर्व मन्त्रीसम्मले पदमा रहँदा कमाएको भनिएको अकूत सम्पत्ति आफन्त, नातेदार र निकटका साथीभाइको नाममा लुकाएर राखेको आरोप लगाइएको छ । केही केही को नाम नै लिएर पनि उजुरी गरिएको छ ।
आयोगमा पुगिरहेका कतिपय गोप्य विवरणले भने अनुसन्धानलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिहरू आयोगमै पुगेर मौखिक बयान दिँदै विगतमा ठूला सरकारी ठेक्का, सेटिङ र आर्थिक चलखेल मिलाइदिएवापत केही पूर्व उच्च प्रशासकहरूले “टिप्स” स्वरूप नै ३–४ तले बंगला, महँगा घडेरी तथा बिघाका बिघा जग्गा प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन् । साथै ल्यापटप, मोबाइल, घडी, स्कुटर समेत घुस लिएको उजुरी परेका छन् ।
आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार विशेषगरी भैरहवा, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा माफिया र बिचौलियालाई काम मिलाइदिएबापत केही प्रभावशाली पूर्वअधिकारीहरूले ठूलो परिमाणमा जग्गा जोडेको उजुरी परेका छन् । भन्सार, भन्सार, कर, राजश्व तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित संवेदनशील निकायमा काम गरेका केही पूर्व कर्मचारीहरूले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित गुडगाउँ क्षेत्रमा समेत घरजग्गा खरिद गरेको र अमेरिकामा पेट्रोल (ग्यासस्टेशनमा) पम्पमा लगानी गरेको सूचना आयोगमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले यस्ता विवरणहरूको गोप्य रूपमा संकलन गरिरहेको बताइएको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा यस्ता विषयहरु बताउन चाहेका छैनन् । उजुरीका प्रकृति हेर्दा उनीहरु पनि चकित पर्ने अवस्था देखिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताएको स्रोतले बताएको छ ।
आयोगमा पुगेका केही सूचनाले न्याय क्षेत्रतर्फ पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौंका केही पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूको घरमा ठूलो परिमाणमा सुनका बिस्कुट रहेको भन्ने उजुरी पनि परेको छ । स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी तथा निकट चिनजानका व्यक्तिहरूले समेत आयोगमा गोप्य रूपमा उजुरी दिन थालेपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ ।
कतिपय उजुरीमा राजधानी काठमाडौँमै एकै व्यक्तिको नाममा ३–४ वटा घर, करोडौं मूल्यका घडेरी तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको उजुरी परेको छ । केही राजनीतिज्ञहरुले महंगा डिपार्टमेण्ट स्टोर, सपिङ महल र हाउजिङमा लगानी गरेको उजुरी पनि परेको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले पूर्व तथा बहालवाला उच्चपदस्थहरूले आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति लुकाउन आफन्त, चालक, सहयोगी र निकटका साथीभाइको नाम प्रयोग गरेको उजुरी आयोगमा परेको छ । सरकारले गत ३१ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका वर्तमान वा पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध गोप्य उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो । त्यसयता आयोगमा उजुरीहरूको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको सम्पत्ति छानबीन आयोगले लुकाइएका सम्पत्ति, अवैध आर्थिक नेटवर्क र शक्तिको आडमा जोडिएका घरजग्गाको खोजी सुरु गरेको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
आयोगले कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो वैधानिक आयस्रोतभन्दा बाहिर गएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भएमा जोसुकैले पनि गोप्य उजुरी दिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सरकारी सुराकीहरुको सहयोग लिएर छानवीन अघि बढाउने बताइएको छ । आयोगले भैरव लम्साल आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।
