काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत चलचित्र क्षेत्रमा एउटा यस्तो सहुलियत दिएको छ, जसको चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तभन्दा बढी गसिप बजारमा चुलिएको छ ।
संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म ‘पूर्ण आयकर छुट’ दिने घोषणा गरिएको छ । फिल्म निर्माणतर्फ केही नसोचेको बजेटले हल खोल्नका लागि दिएको यो छुट कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको रुपमा चलचित्रकर्मीहरूले हेरेका छन् ।
यो बुँदा बजेटमा पार्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दवाव दिएको चर्चा छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य आफ्नी श्रीमती तथा चलचित्र व्यवसायी उद्धव पौडेललाई खुसी पार्नु थियो ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निकै उत्साहका साथ घोषणा गरे, ‘चलचित्र संस्कृतिलाई केवल ठूला सहर र व्यापारिक मलहरूमा मात्र सीमित नराखी गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउने नयाँ हललाई पहिलो १० वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन ।’
लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल लामो समयदेखि चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन व्यवसायमा सक्रिय छिन् । गोपीकृष्ण मुभिज जस्तो प्रतिष्ठित फिल्म विरासतबाट आएकी निकिताका लागि यो नीतिले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोलेको बुझिन्छ ।
यो घोषणाले विशेषगरी मोफसलमा सिनेमा हल खोल्न चाहने ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने अर्थमन्त्रीको दावी छ । तर, यो नीतिले वास्तविक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका कलाकार र निर्मातालाई फाइदा पुग्छ कि केवल हल मालिकहरूलाई मात्र, त्यो भने बहसकै विषय बनेको छ ।
