काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा जब–जब बलियो र स्थिर सरकारको कुरा उठ्छ, पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूमा एउटा स्वभाविक आशा पलाउने गर्छ । नीतिगत स्थिरता, आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरणको सपना देख्नु ५२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताधारीहरूको अधिकार पनि हो ।
तर, पछिल्लो निर्वाचनपछि बनेको झन्डै दुई तिहाई निकटको बहुमत प्राप्त सरकारको कार्यकाललाई फर्केर हेर्ने हो भने यो आशा केवल मृगतृष्णा सावित भएको छ । बजारका सूचकहरूले उकालो यात्रा तय गर्नुको सट्टा ओरालो लय समातेका छन् भने लगानीकर्ताको खर्बौँ पुँजी बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ ।
निर्वाचन लगत्तैको केही साता बजारमा जुन रौनक देखिएको थियो, त्यसले लगानीकर्तालाई एक प्रकारको बुल रनको संकेत गरेको थियो । सरकार गठन हुनुपूर्व र भए लगत्तै नेप्से परिसूचकमा देखिएको उछालले आम मानिसमा नयाँ र भिजनरी भनिएका शक्तिहरू सत्तामा पुग्दा बजारले नयाँ उचाइ लिने विश्वास जगाएको थियो । तर, विडम्बना ! सरकारले कार्यभार सम्हालेको साढे तीन महिना पुग्दै गर्दा बजार २९५० को विन्दुबाट झरेर २६०० विन्दुकै हाराहारीमा झरिसकेको छ ।
यो अवधिमा लगानीकर्ताले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँको बजार पुँजीकरण गुमाएका छन् । यो केवल अंकको गिरावट मात्र होइन, बरु बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका साना लगानीकर्ताको घरबास उठ्ने अवस्था हो ।
यो अवधिमा लगानीकर्ताले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँको बजार पुँजीकरण गुमाएका छन् । यो केवल अंकको गिरावट मात्र होइन, बरु बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका साना लगानीकर्ताको घरबास उठ्ने अवस्था हो । पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) र न्यून ब्याजदर भएको समयमा पनि बजार नबढ्नुले के प्रस्ट पार्छ भने समस्या अर्थतन्त्रमा भन्दा बढी सरकारको नियत र नीतिमा छ ।
सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र सन्त्रास
सरकारले पछिल्लो समय सरकारी संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढाएको सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सुशासनको एउटा पाटो मान्न सकिन्छ । तर, पुँजीबजारको मनोविज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । ठूला लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी चलाइएका मुद्दाहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरणको डन्डा र छानबिनका नाममा सिर्जना गरिएको डरको वातावरणले बजारमा कन्फिडेन्स भन्दा बढी प्यानिक सिर्जना गरेको छ ।
सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै हामी घण्टा–घण्टाको सूचक हेर्दैनौँ, दशक हेर्छौँ भन्नु लगानीकर्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । दशकको सपना देखाएर वर्तमानमा नागरिकको सम्पत्ति खरानी भएको हेरेर बस्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन । अनुसन्धान र सुशासन हुनुपर्छ, तर त्यसले बजारको चक्रलाई नै ठप्प पार्ने र लगानीकर्तालाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने शैलीले पुँजी पलायनको खतरा बढाएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले पुँजीबजारलाई जुन उपहार दियो, त्यसले लगानीकर्ताको ढाड नै सेकिदिएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा पुँजीगत लाभकरको दर बढाएर सरकारले आफ्नो अनुदार अनुहार देखाएको छ ।
५ प्रतिशतबाट ७.५ र ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा करको दर पु¥याउनु भनेको लगानीकर्तालाई बजारबाट विमुख गराउनु हो । लाभकर अन्तिम हुने घोषणा गरेर करको दर बढाउनु भनेको एकातिरबाट सुविधा दिएको स्वाङ पारेर अर्कोतिरबाट गोजी रित्याउनु जस्तै हो ।
यसलाई लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीले सिधै झुक्याएको बताइरहेका छन् । हुन पनि यो त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको झेल नै हो ।
यति मात्र होइन, सरकारले आफ्ना वाचापत्र र घोषणापत्रमा इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, र डेरिभेटिभ उपकरणका कुराहरू निकै आकर्षक ढंगले समेटेको थियो । तर, व्यवहारमा यी विषयहरू अहिले आकासको फल जस्तै भएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङको पुनर्संरचना गर्ने र यसलाई निजीकरणको दिशामा लैजाने कुरा वर्षौँदेखि बहसको विषय बनेको छ । नयाँ सरकारले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ । बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने र वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू फाइलमै सीमित छन् ।
सरकारले बजार हेरफेर र इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा त लगाएको छ, तर पहुँचवालाहरूले बजार कर्नरिङ गरिरहँदा साना लगानीकर्ता सधैँ मारमा परिरहेका छन् । नियामक निकायहरू स्वायत्त हुनुपर्नेमा सरकारको लाचार छाया जस्ता देखिएका छन् । सरकारले आफू अनुकूलको मान्छे भर्ती गर्ने दाउपेचमा नियामकको साख मात्र गिराएको छैन, सिंगो पुँजीबजारको भविष्यलाई नै अनिश्चयको सुरुङमा धकेलेको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ । सिद्धान्ततः यो समय सेयर बजारका लागि स्वर्ण युग हुनुपर्ने हो । तर, बजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वय अभाव र नीतिगत अन्योल नै हो ।
मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ । तर त्यसमा पनि लगानीकर्ताका लागि खास केही छैन । मौद्रिक नीति लगानीकर्ताका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भनेझैं भएको थियो ।
पुँजीबजार कुनै एउटा वर्गको मात्र होइन, यो लाखौँ मध्यमवर्गीय परिवारको आशाको केन्द्र हो । दुई तिहाईको दम्भ पालेर बसेको सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने– पुँजीबजारको गिरावटले केवल सूचक मात्र झर्दैन, सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि सँगै झर्छ । भाषणमा डेलिभरी र व्यवहारमा अकर्मण्यताको यो विरोधाभासले पुँजीबजारलाई मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई नै संकटतर्फ लैजानेछ ।
अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डमा अहिले विज्ञ गोपाल भट्ट अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएका छन् । केही दिनअघि मात्रै बोर्डले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न काम भइरहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई नआत्तिनका लागि भनेको छ ।
अब सेयर बजार र लगानीकर्तालाई कस्तो अवस्थामा पु¥याउने भट्टले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । चुनौतिका पहाड छिचोल्दै भट्टले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने छ । नत्र त उनी पनि उही पुरानै ड्याङ्का हुनेछन् भन्नेमा द्विविधा छैन ।
