Logo
Logo
सम्पादकीय

गरिबमारा नीतिले ब्युँताउन सक्छ अर्को विद्रोह !


63
Shares

देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमै एक युवकले आत्मदाह प्रयास गरेको र उनको उपचारको क्रममा निधन भएको घटनाले सिङ्गो देश नै शोकाकुल भएको छ । मुगुका गणेश नेपाली काठमाडौँमा आएर आफ्नो मोटरसाइकल मार्फत राइड सेयरिङको काम गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए ।

दैनिकजसो मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार पसार गरेर त्यसबाट हुने आम्दानीले उनको घरखर्च चलेको थियो । बिहीबार नियमित रूपमा यात्रु ओसार पसार गर्ने क्रममै त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागमा यात्रु लिएर जाँदा पार्किङ र जरिवानाको विषयमा महानगर प्रहरीसँग विवाद हुँदा शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका उनको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।

गणेश नेपालीको निधनपछि शनिबार मात्रै अन्य दुई जनाले पनि शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । त्यसमध्ये एक जनाको निधन भइसकेको छ भने अर्का एक उपचाररत छन् । यस घटनाले अहिले सिङ्गो मुलुक नै स्तब्ध र त्रासदीमय अवस्थामा छ । सरकारले गणेश नेपालीको निधनपछि छानबिन समिति गठन गरेको छ भने आम जनता र अन्य राजनीतिकर्मीहरू भने बालेन्द्र शाह(बालेन) सरकारकै कारण गणेश नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै सडकमा आन्दोलित हुन थालेका छन् ।

मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति र विगतका सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण गत वर्ष जेनजी विद्रोह भएर त्यसको जगमा निर्वाचन हुँदै बालेन नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ । विगतका बेथितिको अन्त्य गरी आम नागरिकलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बालेन सरकारको सय दिने अवधिमै एक श्रमिकले राज्यकै संरचनागत निकायको मारमा परेर आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुले सरकारप्रति आक्रोश बढेको छ ।

यस अघि पनि सरकारले निम्न वर्गका आम नागरिकप्रति असहिष्णु ढंगले दमनकारी नीति लिएर अघि बढेको थियो । काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरू विस्थापन गरेका बालेनले अहिले प्रधानमन्त्री भएर सुरुमै सुकुमबासीलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाएर बिचल्लीमा पारेका छन् । सुकुमबासी बस्तीबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उनीहरूको अवस्था निकै कष्टप्रद छ भने त्यहाँबाट पनि हटाएर घर न घाटको अवस्था बनाउन सुरु भएको छ ।

जनताले अत्यधिक अपेक्षा गरेर सत्तामा पु¥याइएको रास्वपाको बालेन सरकारले आम भुइँमान्छेदेखि उच्च वर्गलाई समान ढंगले व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले सबैको साझा अभिभावकीय भूमिकामा रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा गरिब र उच्च वर्गका नागरिकप्रति गरिने विभेदकारी नीतिले किमार्थ राम्रो गर्दैन ।

कोही नहुनेको राज्य हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सबैलाई सरकारप्रति अपनत्वबोध कायम गराउन सके मात्रै त्यसले बालेन सरकारको सार्थकता कायम हुन्छ । त्यही नै जेनजी विद्रोह र गत निर्वाचनको जनादेश पनि हो । सरकारले निम्न र उच्च वर्ग हेरेर कसैलाई सहुलियत र कसैलाई उपेक्षा गर्ने विभेदकारी नीति अंगीकार गरे त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ भन्ने हाम्रो निकट विगत ताजै छ । जेनजी विद्रोहमा पुराना दलका नेताहरू हेलिकप्टरमा भाग्ने अवस्था आउनु त्यसकै उपज हो । यसलाई बालेन सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्न जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिमा अनेकौं प्रयोग र असफलतापछि जनताले रास्वपालाई दुई तिहाइको बलियो जनमत दिएका हुन् । यसअघिका सरकारले आम जनतालाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा नै अन्तिम आशासहित आएको बालेन सरकार जनताका ज्वलन्त समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले शासकीय दम्भ त्यागेर जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जनतामा आशा जगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

सरकारले सय दिने उपलब्धिको चर्चा गरिरहँदा गणेशजस्ता अन्य नेपालीले पनि गरिखाने सहज अवस्था नभएपछि मृत्युवरण गर्नुपर्ने कारुणिक दृश्य राज्यका लागि लज्जाको विषय हो । सरकारले लिएको गरीबमारा नीतिकै कारण श्रमजीवी नागरिकलाई मृत्युमार्गमा धकेल्ने कार्य राज्य असफलताको चरम रुप हो । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भनेजस्तै सरकारले ठूला ठूला व्यापारिक घरानालाई कर छुट दिएर सहुलियत प्रदान गर्ने तर सामान्य गरिखाने नागरिकले हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको विभेदकारी नीति उदांगो पारेको छ ।

मृतक गणेश नेपालीको प्रसंगमा पनि एक हजार जरिवाना तिर्ने सामथ्र्य नहुँदा उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्तिएको हो । यो सरकारकै विभेदकारी नीतिकै उपज निम्तिएको दुखद घटना भएकाले सरकारले यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन सचेत हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको जीवन भन्दा ठूलो कुनै पनि राज्यका लागि कर तथा जरिवाना असुली हुन सक्दैन । यो घटनाले सामान्य एवं श्रमजीवी नागरिक राज्यकै नीतिगत अपरिपक्वताले कति प्रताडित रहेछन् भन्ने दर्दनाक दृश्य पनि उजागर गरेको छ । यसबाट गम्भीर शिक्षा लिएर सरकारले आगामी दिनमा राज्यकै कर आतंकले कसैले पनि अप्रिय निर्णय लिन नपर्ने गरी श्रमजीवी नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्