काठमाडौं । नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुधार्ने र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका अनुभवी अर्जुन घिमिरेको काँधमा आएको छ। गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिमिरेलाई प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै उनले आगामी ५ वर्षका लागि देशको दूरसञ्चार नियामकको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन्।
नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेको कार्यकालमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी दायित्व पूरा गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ। तर, लामो समयदेखि थन्किएका र विवादमा अल्झिएका मुद्दाहरूका कारण उनको आगामी यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
थाती रहेका मुद्दा र नीतिगत चुनौतीहरू
विगत लामो समयदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन झण्डै ३० वर्ष पुरानो ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ संशोधन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नीतिगत सुधारमा ठूलो बाधा पुगेको छ। यसका साथै बजारमा भ्वाइस र डाटाको व्यावसायिक प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको व्यापार र आम्दानी निरन्तर घट्दो क्रममा छ। अर्कोतर्फ, नेपालमा फाइभजी (5G) प्रविधिको व्यावसायिक सुरुवात र यसको नीतिगत तयारी अत्यन्त सुस्त गतिमा चलिरहेको छ।
यति मात्र नभई, टाट पल्टिएको स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व र सम्पत्ति लिलामीको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन भने अनुमतिपत्र खारेजीको संघारमा पुगेको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को व्यवस्थापन अर्को मुख्य टाउको दुखाइ बनेको छ।
उक्त कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन यसअघि नै ठूलो लबिङ भइसकेको दाबी गरिन्छ। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा जस्तै नियामक संस्थाबाट पुनः गल्ती दोहोरिन नदिने र समग्र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने गुरुत्तर जिम्मेवारी नयाँ अध्यक्ष घिमिरेसामु आइपुगेको छ।
एनसेलको ‘२०८६ मामिला’ र राष्ट्रियकरणको गलफत्ती
नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा पेचिलो र ठूलो मुद्दा एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद समाप्त हुने समय अर्थात् २०८६ सालको मामिला बन्ने निश्चित छ।
आगामी तीन वर्षमा एनसेल सञ्चालनको २५ वर्ष पूरा हुँदैछ र यसको लाइसेन्स अवधि २०८६ भाद्र १५ गते समाप्त हुनेछ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि त्यसको पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ। तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र कानुनी छिद्रहरूलाई लिएर ठूलो बहस र विवाद सिर्जना भएको छ।
व्यावसायिक वृत्तका अनुसार केही स्वार्थ समूह र राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू एनसेललाई जसरी पनि अप्ठ्यारोमा पारेर सरकारीकरण गराउने र पछि आफू अनुकूलको विदेशी मोबाइल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्राएर मोबाइल बजारमा आधिपत्य जमाउने खेलमा लागेका छन्।
एनसेलमा आधिपत्य जमाइरहेका व्यवसायी सतिस लाल आचार्यको साख गिराउन र बदनाम गर्न षडयन्त्रपूर्वक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले विधिवत रूपमा गरेको लिलाममा प्रस्ताव मात्र पेश गर्ने एनसेललाई अपराधी करार गर्दै सीआईबी (CIB) सम्म उजुरी हाल्ने खेल रचिएको स्रोतको दाबी छ। पहिलेका सरकारहरूले निजीकरणको ठीक उल्टो सरकारीकरणको नीति अपनाएर एनसेल किनबेचमा ठूलो ‘राजनीतिक चन्दा’ हात पार्ने दाउ राखेको र टंकमणी शर्माको प्रतिवेदन पनि सोही अनुरूप डिजाइन गरिएको स्रोतको जिकिर छ।
नियम र ऐनबीचको टकराव
कानुनत: सम्पत्ति सरकारमा जाने भनिए पनि २५ वर्ष पुग्ने बित्तिकै रातारात एनसेल सरकारी कम्पनी बन्ने वा सरकारले भोलिपल्टैबाट मोबाइल सेवा चलाउन थाल्ने अवस्था रहँदैन। यसका लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन, हस्तान्तरण, नियामकीय स्वीकृति, सञ्चालनको ढाँचा र सेवालाई निरन्तरता दिनेबारे धेरै चरणमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच, सरकारले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१’ विवादमा तानिएको छ।
ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई अनुमतिपत्रको अवधिभर जुनसुकै बेला शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न बन्देज नलगाए पनि नयाँ नियमावलीले ऐनको भावनाविपरीत एनसेललाई मात्र लक्षित गरी प्रावधानहरू थपेको भन्दै एनसेलले यसअभि नै गम्भीर असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। विगतका सरकारहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मर्मविपरीत राजनीतिक चन्दा र निहित स्वार्थका लागि एनसेल किनबेचलाई विवादमा धकेलेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
लामो समयदेखि जकडिएको दूरसञ्चार क्षेत्र, स्वार्थ समूहहरूको चर्को लबिङ, र एनसेलको भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक मोडमा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समय नियामक निकायभित्रै बिताएका अर्जुन घिमिरेले यी कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरूलाई कसरी निष्पक्ष रूपमा निकास दिन्छन् भन्ने कुराले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीको वातावरणलाई दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ।
