काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउन सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार, वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।
यसअघि आजै सरकारसँग जारी संवादलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको वार्ता टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरू असार २५ देखि जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्चमा रहेका बेला सरकारसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको छ ।
बाराको निजगढमा हालसम्म गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चार चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि आन्दोलनले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। लिखित सहमति नभएसम्म पैदल न्याय मार्च नरोकिने र आवश्यक परे काठमाडौंतर्फको यात्रा पुन: अघि बढाइने आन्दोलनको चेतावनी छ ।
