काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकार बनेको करिब चार महिनाको अवधिमा भए, गरेका कामप्रति सभापति लामिछाने असन्तुष्ट बनेका हुन् । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयमा रहेका स्वकीय सचिवहरूले सबै मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेकोप्रति पनि लामिछानेले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सरकारको नीति ठिक, बेठिक भए सच्याउन सकिने तर नियत नै बेठिक भए सच्याउन नसकिने निचोडमा पुगेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारको गतिविधिलाई लिएर सभापति लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच अस्ति शनिवार धुलिखेलस्थित दूषित थानी रिसोर्टमा छलफल भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा यो बसाइ मौसमी गर्मी छल्दै केही समय विश्राम गर्ने कार्यक्रमजस्तो देखिए पनि पार्टी र सरकारभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि, अविश्वास र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर छलफलका लागि तय गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको टकराब उत्कर्षमा पुगेर सहकार्य गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सभापति लामिछानेसँग धुलिखेलको रिसार्टमा पुगेर गोप्य भेट गरेको रास्वपा वृत्तमा चर्चा छ । सभापति लामिछानेलाई कठिन घडीमा समेत साथ दिएका पार्टी उपसभापति वाग्ले पार्टीभित्र विश्वासपात्रका रूपमा परिचित छन् । उपसभापति वाग्लेसहित सभापति लामिछानेका अर्का विश्वासपात्र रहेका उपसभापति डिपी अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएका छन् । अहिले उनै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री बालेनले उपेक्षा गर्दै अघि बढेपछि सभापति लामिछाने चिढिएको रास्वपा स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन भने विधान संशोधन गरेर सभापति लामिछानेले आफूसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पनि वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्ने भयले त्रसित बनेको बताइन्छ । रास्वपाको संशोधित विधानमा पार्टी सभापतिले दुई जना वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न पनि उपसभापतिबाट वाग्लेलाई वरिष्ठ नेता बनाउन चाहेका छन् । यसको सुइँको पाएपछि बालेन त्रसित भएर मन्त्रिपरिषद्मै भूमिका विहीन बनाउँदै सरकारबाट हटाउनेसम्मको चलखेलमा लागेको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको, पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको र सरकारको कार्यशैलीमाथि नागरिक तथा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट प्रश्न उठ्न थालेका बेला दुई शीर्ष नेताको यो भेट सरकारका कार्यशैलीमै केन्द्रित रहको बुझिएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टी संस्थापन पक्ष र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निकट समूहबीच अविश्वास गहिरिँदै गएकोले पार्टी सभापति लामिछाने बालेनको स्वकीय सचिवालय टिमसँग असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको कामदेखि अन्य मन्त्री एवं मन्त्रालयको काममा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको विषय तारनतार बाहिरिएपछि सभापति लामिछाने रुष्ट बन्दै गएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका मुख्य हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार(बेन)कै निर्देशनमा चाहिने, नचाहिने काम भइरहेको छ । सबैलाई मन्त्रालयदेखि विभाग र प्रहरी परिचालन गर्नेसम्मका काम उनले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रहेका बेनले सबै मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको सभापति लामिछानेलाई मनपरेको छैन ।
स्रोतका अनुसार सरकारका सबैजसो सरुवा, बढुवा, नियुक्तिहरू गर्दा सबैजसो मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरूले कुमार बेनकहाँ लगेर अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता छ । कसलाई कहाँ नियुक्ति दिने, कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजाने, कुन सहसचिवलाई कहाँ पठाउने, यस्तै प्रहरीको कुन एआईजीलाई कहाँ सरुवा गर्ने, कुन डिआइजीलाई कहाँ पठाउने, सबै चाँजोपाँजो मुख्य रूपमा कुमार बेनले गर्छन् र उनलाई नजिकबाट अर्का सल्लाहकार असिम साहले सघाउने गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय निकट स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अर्का तीन सदस्यहरू प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा , नीति प्रशासन तथा सुशासन हेर्ने सुदिप ढकाल ,आईटी विज्ञ विवेक मिश्र पनि सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा कुमार बेन र असिम साहलाई सुझाव दिँदै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा चलखेल गर्ने गरेको विषयमा सभापति लामिछानेले पटक पटक सम्झाएपनि सुधार नभएपछि पछिल्ला दिन निकै सकसपूर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।
रास्वपाले सरकार गठन गरेको सय दिन र पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनामै पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको अधिकार, सरकार सञ्चालनको शैली तथा संगठनात्मक प्रक्रियालाई लिएर समानान्तर असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । एकातर्फ बालेन पक्षले संस्थापन नेतृत्वमाथि विधानमै अधिकार केन्द्रीकरणको आरोप लगाइरहेको छ भने, अर्कोतर्फ संस्थापन पक्ष सरकारको कार्यशैली सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
धुलिखेलमा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको गोप्य संवादले तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि रास्वपाभित्र विकसित भइरहेको नयाँ शक्ति समीकरण र बढ्दो अविश्वासलाई नियन्त्रण गर्न सभापति लामिछानेले कठोर निर्णय लिन सक्ने स्रोतले बताएको छ ।
विधानका कारण रुष्ट
यति मात्र होइन, रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई लिएर पार्टीभित्र नयाँ विवाद सुरु भएपछि बालेन्द्र साहले पनि रविलाई सभापतिको रूपमा मान्न छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साह निकट नेताहरूले बन्दसत्रबाट पारित विधानको व्यवस्थाभन्दा फरक गरी संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने अतिरिक्त अधिकार सभापतिलाई दिइएकोप्रति रुष्ट छन् ।
संशोधित विधानमा सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै बालेन पक्षले यसलाई केन्द्रीय समितिमा उठाउने र आवश्यक परे निर्वाचन आयोगसम्म जाने तयारी गरेको छ । ‘महाधिवेशनले पारित नगरेको अधिकार विधानमा थपिएको छ । यो गम्भीर विषय भएकाले आयोगसमक्ष पनि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, बालेन समूहका एक नेताले दृष्टिसँग भने ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार विधान संशोधन भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । असार १२ गते महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले यही साउन ११ गतेभित्र संशोधित विधान आयोगमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि समीक्षा बैठक नबोलाइएकामा बालेन पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधिको अन्तिम सङ्ख्या स्पष्ट हुन नसक्नु, मतदान प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्न तथा मत परिणामप्रतिको असन्तुष्टि जस्ता विषयमा औपचारिक समीक्षा हुनुपर्ने थियो । तर सभापतिले अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै नडाकेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेषको अध्यक्षमा विवाद
पार्टीभित्र अर्को विवाद विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरिएपछि बालेन पक्षले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । उच्च अदालत बुटवलमा रहँदा आचार्यको इजलासले सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिका कारण उक्त सिफारिसलाई लिएर शंका उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा हामी सबै सहमत थियौँ । तर सभापतिलाई राहत दिने आदेश गरेका न्यायाधीशलाई नै नेतृत्वमा सिफारिस गरिनु शंकास्पद देखिएको छ’, बालेन समूहका ती नेताको दाबी छ ।
रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन साह र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको सम्बन्धलाई लिएर पनि आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित भेटघाट गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएको घटनालाई कतिपय नेताले दूरी बढेको संकेतका रूपमा हेरेका छन् ।
यसअघि महाधिवेशनमा वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि पार्टीभित्र बहस सिर्जना गरेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने, प्रदेश सभा खारेजसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।
जनकपुरमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले संघीयताको पक्षमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकै केही समयपछि अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेजको प्रस्ताव आउनुलाई कतिपय नेताले दुई शीर्ष नेताबीच दृष्टिकोण फरक रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेको धुलिखेल बसाइलाई बालेन पक्षले चासोका साथ हेरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारको कार्यशैली, आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन सञ्चालन तथा बढ्दो आन्तरिक टकरावबारे दुई नेताबीच विस्तृत छलफलदेखि कडा निर्णय लिनेसम्मको गृहकार्य भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । ०००
