पहिले मानिसहरू इतिहासमा नाम लेखाउने सपना देख्थे, तर अहिले भाइरल हुने दौडमा छन् । किनकि यो मेहनतभन्दा ‘भाइरल’ हुनुलाई छिटो पुरस्कृत गर्ने जमाना हो । मानौँ, समाजले एउटा नयाँ मापदण्ड नै बनाएको छ– जो धेरै भाइरल, उही सफल । आज क्षमता, सङ्घर्ष र योगदानभन्दा पनि ‘भ्युज’ र ‘ट्रेन्डिङ’ले मानिसको मूल्य निर्धारण गर्न थालेको छ ।
रोल्पाका तीन साना बालिकाको भिडियोले यही यथार्थ नाङ्गै देखाइदियो । सिमसिम पानीमा पहेँलो, हरियो र गुलाबी रेनकोट ओढेर कच्ची बाटो हुँदै लुरुलुरु विद्यालय जाँदै गरेका ती नानीहरूको दृश्यले लाखौँको मन छोयो । भिडियो हेर्ने, लाइक गर्ने र सेयर गर्नेको ओइरो लाग्यो । भिडियो भाइरल बन्यो, तर त्यसपछि सुरु भयो अर्को कथा । ती बालिकाको कथा सहानुभूतिभन्दा बढी ‘कन्टेन्ट’ बन्यो ।
केही दिन नबित्दै उनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाइने घोषणा गरियो । सुन्नमा यो निकै राम्रो लाग्छ । र, कुनै पनि बालबालिकाले शिक्षा पाउनु सकारात्मक कुरा हो । तर प्रश्न यो होइन कि उनीहरूले सुविधा किन पाए ? प्रश्न यो हो– उनीहरूले त्यो सुविधा पाउने आधार के थियो ? यदि त्यो भिडियो भाइरल नभएको भएपनि के यही घोषणा हुने थियो ? यही प्रश्नले हाम्रो समाजको बदलिँदो प्राथमिकता र ‘भाइरल संस्कृति’को कटु यथार्थ उजागर गर्छ । यदि सहयोगको आधार ‘भाइरल हुनु’ नै हो भने, त्यो राज्यका लागि सबैभन्दा खतरनाक बन्न सक्छ ।
ती बालबालिका पहिल्यैदेखि एउटा निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेका छन् । उनीहरूको स्थिति रोल्पाका अन्य अति विपन्न, टुहुरा र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तुलनामा निकै सुदृढ छ । नेपालका हजारौँ गाउँमा आज पनि यस्ता बालबालिका छन्, जो चप्पल बिना विद्यालय जान्छन्, कापी किन्न सक्दैनन्, पेटभरि खाना नपाएर पढिरहेका छन् वा विद्यालय नै छाड्न बाध्य छन् । तर, उनीहरू कुनै भिडियोमा छैनन्, ट्रेन्डिङमा छैनन् । त्यसैले उनीहरू कसैको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । र, उनीहरूका लागि निःशुल्क पढाइने घोषणा पनि भएको छैन ।
विडम्बना हेर्नुस्, आवश्यकता होइन भिजिबिलिटी अहिले अधिकारको आधार बन्दै गएको छ । हामी विस्तारै यस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ, जहाँ दुःख भोग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो दुःखलाई क्यामेरामा कैद गरेर लाखौँ मानिसले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र सहयोग आउँछ, सरकार जाग्छ ।
यो प्रवृत्ति छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित छैन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा दुई–चार वटा संवाद बोलेर भाइरल भयो भने फिल्मको अफर आउँछ । अभिनय आउँछ कि आउँदैन, त्यो दोस्रो कुरा हुन्छ । निर्माता सोच्छन्– ‘यसको फेसबुक र टिकटकमा फलोअर धेरै छन्, टिकट बिक्छ ।’ कुनै कलाकारले दशकौँ रङ्गमञ्चमा पसिना बगाइरहेको हुन्छ, अभिनय सिकिरहेको हुन्छ । तर अन्तिममा अवसर उसले होइन, एक हप्ताअघि टिकटकमा भाइरल भएको व्यक्तिले पाउँछ । प्रतिभा हार्छ, भाइरलले जित्छ ।
त्यति मात्र होइन, राजनीति पनि यही विकृतिको सिकार बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा एकाध भिडियो भाइरल हुनु, केही थान उत्तेजक भाषण ट्रेन्डिङमा पर्नु र लाखौँ फलोअर्स हुनु अब राजनीतिको नयाँ ‘योग्यता’ बनेको छ । कसैले सोध्ने हिम्मतसम्म गर्दैनन्– तपाईँको नीति के हो ? क्षमता के हो ? अनुभव के हो ?
आज नेता बन्न विचार र निष्ठा होइन, भाइरल हुनुपर्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो सत्य छर्लङ्ग हुन्छ । मन्त्री बन्न अनुभवभन्दा लोकप्रियता महत्त्वपूर्ण देखिन थालेको छ भने निर्वाचनमा एजेन्डाभन्दा भाइरल क्लिप धेरै चलेको देखिन्छ ।
भाइरल संस्कृतिको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको मानिस अब राम्रो बन्न खोज्दैन, राम्रो देखिन खोज्छ । सहयोग गर्नुभन्दा सहयोग गरेको भिडियो बनाउन खोज्छ । दुःख घटाउनुभन्दा दुःखको ‘रिल’ बनाउन खोज्छ । हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरिरहेका छौँ, जहाँ वास्तविक जीवनभन्दा मोबाइलको स्क्रिनमा देखिएको जीवन बढी महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ ।
फेरि तीनै सान बालीकाहरूको प्रसंग जोडौँ । यदि भाइरल भएकालाई छात्रवृत्ति दिने हो भने त्यसको स्पष्ट नीति बनोस् । सबैका लागि एउटै नियम लागू होस् । होइन भने वास्तविक आवश्यकता भएका हजारौँ बालबालिकालाई किन छुटाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यसँग हुनुपर्छ । राज्यको स्रोत भावनाले होइन, नीतिले बाँडिनुपर्छ । भाइरल पोस्टले होइन, तथ्याङ्कले निर्णय गर्नुपर्छ । ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागले होइन, संविधानले नागरिकको अधिकार निर्धारण गर्नुपर्छ ।
नत्र भोलि के होला ? कसैले अस्पतालको बेड पाउन बिरामीको भिडियो भाइरल बनाउनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति पाउन आफ्नो गरिबी ‘लाइभ’ गर्नुपर्नेछ । राहत पाउन घर भत्किएको दृश्य ‘रल’ बनाउनुपर्ला । र, न्याय पाउन आफ्नै पीडालाई ‘कन्टेन्ट’ बनाउुपर्ला । दुनियाँलाई देखाउनुपर्ला । यो समाजका लागि अत्यन्तै खतरनाक स्थिति हो ।
सामाजिक सञ्जाल आफैँमा समस्या होइन । यसले धेरै राम्रा काम पनि गरेको छ । अन्याय उजागर गरेको छ, बेथिति बाहिर ल्याएको छ र सहयोग अभियान सफल बनाएको छ । तर जब सामाजिक सञ्जाल नै राज्यको नीति बन्न थाल्छ, तब समस्या सुरु हुन्छ ।
राज्यले ट्रेन्डिङ हेरेर होइन, तथ्य हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । विद्यालयले प्रचारका लागि होइन, शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ । निर्माताले फलोअर होइन, कलाकार खोज्नुपर्छ । राजनीतिक दलले भाइरल अनुहार होइन, सक्षम नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ । र समाजले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ– भाइरल हुनु एक क्षणिक उपलब्धि हुन सक्छ, तर योग्यता होइन । लोकप्रियता अवसर बन्न सक्छ, तर मापदण्ड बन्नु हुँदैन ।
आज रोल्पाका तीन बालिकाको प्रसङ्गले उठाएको प्रश्न ती बालिकाको मात्र होइन, हाम्रो सोच, प्राथमिकता र राज्य प्रणालीको हो । यदि हामीले आजै भाइरल संस्कृतिलाई विवेकले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने भोलिको नेपालमा मेहनत गर्ने होइन, भाइरल हुनेहरू मात्र अगाडि हुनेछन् । अनि एक दिन यस्तो अवस्था आउनेछ, जहाँ विद्यालयदेखि संसद्सम्म, फिल्मदेखि न्यायलयसम्म एउटै योग्यता सोधिनेछ– ‘तपाईँ कति भाइरल हुनुहुन्छ ?’
भाइरल हुनु अपराध होइन, तर भाइरल हुनु नै अवसर, अधिकार र योग्यताको मापदण्ड बन्नु भने समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हो । कुनै व्यक्तिको आवश्यकता, क्षमता वा योगदानभन्दा सामाजिक सञ्जालको पहुँच ठूलो बन्न थाल्यो भने त्यसले समानताको आधार नै भत्काउँछ । राज्यका निर्णय ट्रेन्डिङ पोस्टबाट होइन, स्पष्ट नीति र तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । समाजले पनि क्षणिक लोकप्रियता र वास्तविक योग्यताबीचको भिन्नता बुझ्नैपर्छ ।
नत्र भोलिको नेपालमा मेहनत, प्रतिभा र संघर्षभन्दा एउटा भाइरल भिडियोको मूल्य बढी हुनेछ । त्यस दिन इतिहास बनाउनेहरू होइन, एल्गोरिदमले रोजेकाहरू अगाडि हुनेछन् । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भाइरललाई रोक्नु होइन, भाइरलभन्दा माथि न्याय, नीति र योग्यता स्थापित गर्नु हो । किनकि सभ्य समाज त्यही हो, जहाँ अवसर क्यामेराले होइन, समान अधिकारले निर्धारण गर्छ ।
