काठमाडौं । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र साह (बालेन) को आगमनले आम नागरिकमा एउटा फरक ऊर्जा र आशा सञ्चार गरेको थियो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाउँदा यो सरकारले थलिएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास गरिएको थियो । तर, विडम्बना ! प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ र अर्थमन्त्रीको ‘विज्ञता’ बीचको तालमेल नमिल्दा सरकार गठनको छोटो समयमै अर्थतन्त्रले गति लिनुको सट्टा झन् जटिल मोडमा आइपुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको बढ्दो दूरी र नीतिगत टकराबले अहिले सिंहदरबारभित्र गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ— के डा. वाग्ले केवल ‘थ्योरी’ मा मात्र सीमित हुन् ?
अर्थमन्त्री वाग्लेको असफलताको सबैभन्दा ठूलो कसी उनले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै बन्यो । यो नयाँ सरकारको पहिलो बजेट समेत हो । यस्तै वाग्लेको पनि पहिलो बजेट हो ।
सामान्यतया, बजेट निर्माण हुनुअघि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच घनिभूत छलफल र साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री बालेनको बाटो एउटा र अर्थमन्त्रीको बाटो अर्कै देखियो ।
अर्थमन्त्रीले आफ्नो ‘विज्ञता’ को अहङ्कारमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतालाई बजेटमा समेट्न आवश्यक ठानेनन् । नतिजास्वरूप, बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेनले कतिपय विवादास्पद निर्णय र बजेटका बुँदाहरू फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आयो । आफ्नै प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको बजेटमाथि अविश्वास जनाउँदै ‘करेक्सन’ गर्नु र मन्त्रिपरिषद्कै अन्य सदस्यहरूले समेत बजेटको विरोध गर्नु डा. वाग्लेका लागि ठूलो नैतिक पराजय हो । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा उनी कुर्सीमै टाँसिएर बस्नुले उनको राजनीतिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्लो समय विद्युत् महसुल विवादमा देखिएको ‘लफडा’ ले त झन् अर्थमन्त्रीको अक्षमतालाई नाङ्गै पारेको छ । एकातिर उद्योगीहरू मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सरकार चुकेको छ । विद्युतको बक्यौता र महसुल विवादमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच एउटै स्वर सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले एउटा एक्सन लिन खोज्ने र अर्थमन्त्रीले अर्कै दाउपेच खेल्ने प्रवृत्तिले गर्दा अन्ततः सरकारले आफ्नै निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्ने लज्जास्पद स्थिति सिर्जना भएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्री वाग्लेसँग न त प्रशासनिक कमाण्ड छ, न त राजनीतिक समन्वयको क्षमता नै ।
यस्तै ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्दा भ्याट लगाउने नीति पनि वाग्लेको माटो सुहाउँदो नीति होइन । भुइँमान्छे पनि नेपालमा छन् भन्ने बिर्सिएका वाग्लेले ल्याएका कतिपय नीतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सच्याइरहेका छन् ।
जसमध्ये पहिलो उदाहरण शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हो । यो विभिन्न लफडाका बीच फिर्ता भइसकेको छ । जुन स्वागतयोग्य कदम हो । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३-३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
मौद्रिक नीति र बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने डा. वाग्लेको ‘विज्ञता’ को बेलुन झन् नराम्ररी फुटेको छ । अहिले बजारमा एउटा अनौठो र विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ— बैंकहरूमा पैसा (तरलता) थुप्रिएको छ, ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ, तर त्यो पैसा चलाउने आँट कसैले गरेको छैन । अर्थमन्त्रीले वित्त नीति मार्फत बजारमा जुन विश्वास जगाउनुपर्ने थियो, त्यसमा उनी पूर्णतः असफल भएका छन् । ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ताहरू किन डराइरहेका छन् ? किन तरलता प्रयोग हुन सकिरहेको छैन ?
अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउनुअघि यसमा चासो दिन आवश्यक नै ठानेनन् । तर अहिले बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेपछि भने उनी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
जब बजेट प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने स्थिति आयो, त्यही विन्दुमा वाग्लेको अर्थमन्त्रीको हैसियत अन्त्य भइसकेको छ । यदि उनले अझै पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दैनन् भने, बालेन सरकारको सफलतामा उनी सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनिरहने खतरा छ ।
निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीको नियत र क्षमतामाथि भरोसा गर्न छाडेको छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै केही गर्न नसक्ने र अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले बजारलाई उत्साह दिन नसक्ने अवस्थाले मुलुकलाई ‘आर्थिक मन्दी’ तर्फ झन् धँकेल्ने खतरा बढेको छ ।
करका दरहरूको हेरफेरमा पनि अर्थमन्त्री वाग्ले गम्भीर विवादको घेरामा फसेका छन् । निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको करको हेरफेर र पछि चौतर्फी विरोध भएपछि ती निर्णयबाट पछि हट्नुले उनको व्यावसायिक निष्ठामाथि नै दाग लागेको छ । एउटा विज्ञले बनाउने बजेटमा यति धेरै प्राविधिक त्रुटि र ‘सेटिङ’ को गन्ध आउनु भनेको जानाजानी गरिएको लापरबाही हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कता लैजाने र भ्रष्टाचारमुक्त शासन कसरी दिने भन्ने योजना बुनिरहँदा, उनकै अर्थमन्त्रीले ल्याएका विवादित कर नीतिले सरकारको साख नै गिराइदिएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा नराम्ररी फेल भएका छन् । पहिलो पटक मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेनका लागि वाग्ले सहयोगी होइन, बोझ सावित भएका छन् ।
आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय नगर्ने, आफ्नै मन्त्रीहरूको विरोध खेप्ने र आफूले ल्याएका नीतिहरू एक महिनामै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि पदमा बसिरहनुले उनको सत्तामोहलाई प्रस्ट पार्छ ।
जब बजेट प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने स्थिति आयो, त्यही विन्दुमा वाग्लेको अर्थमन्त्रीको हैसियत अन्त्य भइसकेको छ । यदि उनले अझै पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दैनन् भने, बालेन सरकारको सफलतामा उनी सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनिरहने खतरा छ ।
