विश्व अहिले गहिरो संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । युद्ध, महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असमानता, जलवायु संकट, प्रविधिको तीव्र विकास र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावले पुरानो विश्वव्यवस्थाका आधारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा यही जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हुँदैछ । शान्ति, विकास, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय सहकार्य र विश्व संस्थाहरूको सुधार यसका महत्वपूर्ण विषय बनेका छन् ।
यही विश्वमञ्चमा नेपाल पनि आफ्नो राष्ट्रिय आवाज लिएर उभिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालको सहभागिता नियमित कूटनीतिक भ्रमणमा मात्र सीमित छैन । बदलिँदो विश्वराजनीतिमा नेपालको स्थान, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने परीक्षा पनि यही मञ्चमा हुनेछ ।
नेपाल सानो मुलुक हो, तर सार्वभौम राष्ट्र हो। आर्थिक वा सैन्य क्षमतामा महाशक्तिसँग तुलना नहोला, तर सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार सानो–ठूलो राष्ट्रअनुसार फरक हुँदैन । नेपालको संविधानले पनि स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई राज्यका आधारभूत सरोकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैले प्रश्न यो होइन-न्युयोर्कमा नेपालको आवाज कति ठूलो सुनियो? प्रश्न हो-त्यो आवाजमा नेपालको राष्ट्रिय हित कति स्पष्ट र दृढतापूर्वक उभियो?
विश्वराजनीतिक आँधीमा नेपालको बाटो
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, रुस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको तनाव, आर्थिक तथा प्रविधिगत प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय शक्ति–सम्बन्धमा भइरहेको परिवर्तनले विश्वराजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलिरहेका छन् । शक्ति अब सेना र अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । ऊर्जा, प्रविधि, पानी, खाद्य सुरक्षा, सूचना, जलवायु र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पनि शक्ति र सुरक्षाका महत्वपूर्ण आधार बन्दैछन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति भावनात्मक प्रतिक्रिया वा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र दीर्घकालीन सोच नेपालको कूटनीतिक आधार बन्नुपर्छ ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको भौगोलिक यथार्थ हो । अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध आर्थिक, प्राविधिक तथा विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । सबैसँग सहकार्य आवश्यक छ, तर राष्ट्रिय निर्णय क्षमता कसैलाई सुम्पिन सकिँदैन । मित्रता सबैसँग, सहकार्य सबैसँग; तर राष्ट्रिय हितमा सम्झौता कसैसँग होइन ।
प्रधानमन्त्रीसामु कूटनीतिक नेतृत्वको परीक्षा
न्युयोर्कमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि यो केवल सम्बोधन गर्ने अवसर होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई विश्वसामु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी हो । महासभाको मञ्चमा प्रधानमन्त्री कुनै दल वा सरकारको मात्र प्रतिनिधि होइनन् । उनी सम्पूर्ण नेपालको प्रतिनिधि हुन् ।
महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कुनै शक्ति–केन्द्रको दबाब वा निकटताबाट होइन, संवैधानिक मूल्य र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ । भारत र चीन नेपालको भूगोल हुन् भने अमेरिका तथा अन्य मुलुक विकास, प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका साझेदार हुन् । यी सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, नेपालको हित प्राप्त गर्ने अवसरमा बदल्नु प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हुनेछ ।
स्वाभिमान भाषणमा होइन, व्यवहारमा
राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको संसारबाट अलग बस्नु होइन । आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो हितको रक्षा गर्न सक्ने दृढता र समान सम्मानका साथ विश्वसँग संवाद गर्न सक्नु हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएका विषयलाई अब परिणामसँग जोड्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र श्रम अधिकार, लगानी तथा प्रविधि, व्यापार र पारवहन, विकास सहयोग, जलवायु वित्त तथा आर्थिक रूपान्तरणका विषय कूटनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कूटनीति केवल भेटघाट र औपचारिक वक्तव्य होइन । यसको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय हितमा देखिने परिणाम हो । महासभाबाट फर्किएपछि प्रश्न उठ्नेछ-कति नेतासँग भेट भयो भन्ने होइन, ती भेटबाट नेपालले के प्राप्त ग¥यो?
नेपाली जनताको त्यागको सम्मान
नेपाल आजको अवस्थामा पुस्तौँको संघर्षबाट आइपुगेको हो। स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले संघर्ष गरेका छन् । कसैले जीवन दिएका छन्, कसैले जेल र यातना सहेका छन्, कसैले परिवार गुमाएका छन् र लाखौँले श्रम तथा पसिनाले देश धानेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु भनेको सरकारको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु होइन । यो आफ्नो श्रम, आँसु, संघर्ष र बलिदानबाट देश निर्माण गर्ने नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु हो ।
न्युयोर्कमा फहराउने नेपालको झन्डामा हिमालमा जीवन बिताउने नागरिकदेखि विदेशमा पसिना बगाउने श्रमिकसम्मका सपना जोडिएका छन् । परिवर्तनका लागि बलिदान दिने परिवारको पीडा र सम्मानका साथ विश्वसामु उभिएको नेपाल हेर्न चाहने जनताको आकांक्षा पनि त्यसमा जोडिएको छ । त्यसैले नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र वीरताको सम्मान गर्ने क्षमता पनि नेपालको कूटनीतिक परीक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । बलिदानको सम्मान इतिहास सम्झनु मात्र होइन; राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र जनताको सम्मान सुरक्षित राख्नु पनि हो ।
जलवायु न्यायमा नेपालको आवाज
जलवायु संकट नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा हो । हिमाली मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित भइरहेको छ । हिमाल, हिमताल, नदी, कृषि र पहाडी बस्तीमाथिको जोखिमले जलवायु संकटलाई नेपाली जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसका असर नेपालले भोगिरहेको छ । त्यसैले क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषय नेपालले तथ्य र प्रमाणसहित उठाउनुपर्छ । यो दयाको माग होइन-जलवायु न्यायको माग हो ।
हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र सरोकार होइन । दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग यसको सम्बन्ध छ । यही आधारलाई नेपालको कूटनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
महासभापछिको वास्तविक परीक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समस्या सुनाउनु आवश्यक छ, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन । न्युयोर्कमा उठाइएका विषय काठमाडौँ फर्किएपछि नीति, कार्यक्रम र परिणाममा देखिनुपर्छ । जलवायु वित्तमा पहुँच बढ्यो कि बढेन? नेपाली श्रमिकको अधिकारमा ठोस पहल भयो कि भएन? लगानी र प्रविधि भिÏयाउने नयाँ आधार बने कि बनेन? आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार भयो कि भएन? यिनै प्रश्नले कूटनीतिक उपलब्धिको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपालको लामो योगदान पनि महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्पत्ति हो । नेपालले शान्ति सैनिक पठाउने देशका रूपमा मात्र होइन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति निर्माणको अनुभव बोकेको राष्ट्रका रूपमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
अबको बाटो
आगामी विश्वराजनीतिमा नेपालले आफ्नो स्थान आफैं निर्माण गर्नुपर्छ । महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा कुनै एउटा खेमाको अनुयायी बन्ने होइन; आफ्नो भूगोल, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । न अनावश्यक उत्तेजना, न अनावश्यक निर्भरता-स्वाभिमानसहितको संवाद, विवेकसहितको सहकार्य र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति नेपालको बाटो बन्नुपर्छ ।
न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन केही मिनेटको हुनेछ । तर त्यसमा नेपालको आज मात्र होइन, भोलिको कूटनीतिक दिशा पनि देखिनुपर्छ। विश्वलाई नेपाल के चाहन्छ भन्ने मात्र होइन, नेपाल विश्वलाई के दिन सक्छ भन्ने सन्देश पनि जानुपर्छ ।
आजको महासभा सरकारको मात्र परीक्षा होइन । यो नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो। राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको परीक्षा हो। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र वीरताको सम्मान गर्ने हाम्रो क्षमताको परीक्षा पनि हो । अन्ततः प्रश्न यति मात्र होइन-न्युयोर्कमा नेपालको आवाज कति ठूलो सुनियो? ठूलो प्रश्न त यो हो-त्यो आवाजमा नेपाली जनताको स्वाभिमान, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित कति दृढतापूर्वक उभियो? किनकि हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिनाले जोगाएको राष्ट्रको सम्मान अब हाम्रो कूटनीतिक विवेक, दृढता र राष्ट्रिय चरित्रले जोगाउनुपर्ने समय आएको छ ।
