काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई पहुँचभन्दा बाहिर राख्न खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भैरहेकाबेला सुनसरी घट्नापछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरीलाई फकाउन थालिएको छ । यसक्रममा सरकारले नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडियू)को सम्बन्धन दिने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई वालुवाटार बोलाएर सम्बन्धन दिने जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले यसका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । रक्षामन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कागजपत्र मिलाईरहेको छ भने विधेयक पनि संसदमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको र सोही अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ब्रिफिङ भैसकेको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन भएको ६ वर्षपछि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । हाल नेपालमा सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक बार कलेजलगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि सुरक्षा नीति निर्माणसम्मको अध्ययन अध्यापन हुनेछ ।
सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा यो वर्ष पनि एनडियू कोर्स सञ्चालन हुन नहुनेमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो । तर सेनाले विधेयक पास भए लगत्तै सञ्चालनगर्ने पूर्वाधार तयार रहेको सरकारलाई जानकारी दिएको छ । गत जेठमा एनडियू सम्बन्धनका लागि रक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई क्रस गरेर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सेनाको पत्र पु¥याएपछि विवाद भएको थियो । तर शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यो विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । तर अहिले रक्षा मन्त्रालयले नै विधेयक लैजाने गरी सहमति गरिएको छ ।
सेनाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय चलाउने हो भने त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयको स्वामित्व आवश्यक पर्छ शिक्षा मन्त्रालयको अधिकारी कटौति गरेर सम्बन्धन दिए वा लिएमा आफ्नो आपत्ति रहने बताएका शिक्षा मन्त्री पोखरेल अहिले चुपचाप बसेका छन् । सेनाले रक्षा मन्त्रालय मातहत रहन पाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गत वैशाख १० गते राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ मा छैटौँ संशोधन गरी पूर्वाधार विकास समितिको कार्य अवधि एक वर्ष थपेको थियो ।
गत वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रको भाग–३ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको सूचनामार्फत सो जानकारी दिइएको थियो ।
गठन आदेशको दफा २५ को (१) मा उक्त पूर्वाधार विकास समितिको अवधि ६ वर्ष रहने भन्ने उल्लेख भएकोमा छैटौँ संशोधनबाट सात वर्ष कायम गरिएको हो । पूर्वाधार निर्माणका कार्य पूरा नभएकाले यसअघि पनि उक्त पूर्वाधार विकास समितिको अवधि पटकपटक थप गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा कानुनी आधार तयार गर्न सो पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनाको सक्रियतामा सक्रियतामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी एनडीयु) स्थापना गर्न खोजिएको हो ।
शैक्षिक सत्र २०८०–८१ देखि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरेको भए पनि विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना तथा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी पूरा नगर्दा रोएिको थियो । साथै सम्बन्धन दिदा शिक्षा मन्त्रालयको भन्दा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका खोजेपछि यो रोकिएको थियो । विगतमा सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि यस्तै विवाद आएपछि उनले सम्बन्धन अहिले नदिने भन्दै रोकेकी थिइन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहलको टेबुलमा सम्बन्धनको फाइल पुगिसकेको र संसदबाट विधेयक पास गरेर सम्बन्धन दिने गरी प्रधानसेनापति सिग्देलसँग छलफल गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको एनडियूको पढाइ सञ्चालन तीन वर्षपछि सुरु हुनेछ जनाएको थियो । तर त्यसको सात वर्षपनि शुरु हुन नसक्नुमा शिक्षा मन्त्रालय र सेनाबीचको टकरावको कारण रहेको थियो । पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सेनाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सूर्य खनाल, डा.मीना वैद्यसहित चारजना विषयविज्ञ नियुक्ति गरेका थिए ।
सम्बन्धन पाएको खण्डमा यही साउनबाट विश्वविद्यालयमा पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तह बराबरको नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) पढाइ हुनेछ । एनडिसीमा सेनाका सहायक रथी तहका सैनिक अधिकृत सहभागी हुनेछन् । विश्वविद्यालयमा रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तहका अधिकृत पनि अध्ययनमा सहभागी हुन सक्ने गरी कोर्सको डिजाइन भएको छ । कोर्सको अध्ययन अवधि ११ महिनाको हो, जसलाई चार सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयमा आवासीय सुविधासहित ४० शिक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । एनडिसी अध्ययनका लागि नेपाली सेनाका सहायकरथीहरू भारत, बेलायत, अमेरिका, पाकिस्तान र चीनमा जाने गरेका छन् । सरकारले १२ फागुन ०७६ मा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६’ जारी गरेसँगै सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्माको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा प्रा.डा. युवराज संग्रौला र प्रा.डा. शम्भुराम सिंखडा थिए ।
एनडियूका लागि सरकारले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका १३ र १४ स्थित पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रमा सात सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । करिब एक सय रोपनीमा विश्वविद्यालयको संरचना बनिसकेको छ । एनडियूमा प्रतिरक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, रणनीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान रहनेछन् ।
