काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र संरचनाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पारेका हुन् । सचिव उपाध्यायले प्रस्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति भन्दा हाल कायम सात सदस्यीय समिति नै छरितो र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे ।
डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले बैङ्कको वर्तमान कार्य बोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको बताए ।
उनले भने, ‘माननीयज्यूहरूको सुझाव र मन्त्रालयको महसुस अनुसार सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि, समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन जना सदस्यहरूमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले हामी डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ । भविष्यमा कार्य बोझ थपिएको खण्डमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै सङ्ख्या किटान गरेर बढाइरहनु आवश्यक छैन ।’
बैठकमा सचिव उपाध्यायले अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा ‘पदेन सदस्य’ रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूबिच छलफल भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्र बैङ्क ऐनमा गरिन लागेको संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या, महिला प्रतिनिधित्व र उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दीका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराएका थिए ।
