काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कागजमै सीमित रहेको बताएका छन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री यादवले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन्। गत १० वर्षदेखि ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नारामा मात्रै सिमित रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो फ्रि भिसा फ्रि टिकटअन्तर्गत जाने १७ प्रतिशत जति छन्, बाँकी ८३ प्रतिशत जुन छ, उनीहरूमा यो फ्रि भिसा फ्रि टिकट पोलिसी फलो भएको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘फ्रि भिसा प्रिफ टिकट कागजमै छ, अहिलेसम्म। यो १० वर्षदेखि कागजमै छ, यो लागू भएको छैन ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको उनले बताए । मन्त्री यादवकाअनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
‘हामीले इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको छौँ भनेर भनेको भन्यै छौँ, तर यो लागू भएको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘एउटा झुटो कुरा छोप्नका लागि अर्को झुट बोल्नुपर्छ। त्यस्तै हो यो फ्रि भिसा फ्रि टिकट हामी लागू गरेका छौँ भनेर साबित गर्नलाई अर्को झुट बोल्नपर्छ, अर्को झुट झुट बोल्नका लागि पैसा थपेको थप्यै छ, त्यसले श्रमिकमा भार थपिएको छ ।’
तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसको लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन बनाइएको उनले बताए। अब त्यसमा छलफल गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। उनकाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका परेका ४३ हजार उजुरीमा चार हजार उजुरी फस्र्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको उनले जानकारी दिए ।
