काठमाडौं । बालेन प्रधानममन्त्री बनेको चार महिनामा कर्मचारी वृत्तमा आलोचना चुलिएपछि संघीय निजामती कर्मचारीलाई फकाउन लागेको बुझिएको छ । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सबैभन्दा विवादित बनेको ‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश’ सम्बन्धी व्यवस्था यथास्थितिमा नल्याउने भन्दै कर्मचारीलाई फकाउन लागेको कर्मचाचरीहरुले दृष्टिलाई बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय तथा निजी सचिवालय र सल्लाहकार समूहको प्रभाव देखिएका बेला ऐनमा यसअघिका प्रावधानलाई जस्तातस्तै राखेर संसद्मा लैजाने तयारी थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने सरुवामा समेत बाह्य दबाब र हस्तक्षेप बढेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि रहेको बेला ऐनका प्रावधान नहटाउन रास्वपा पार्टीले समेत दबाब दिएका कारण ३०–५५ को ‘फोर्सफूल’ अवकाशको प्रावधान नराखिने भएको हो ।
दुई महिनादेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको विधेयकमाथि अहिले जबरजस्ती अवकाशको सट्टा कर्मचारीलाई सुविधा र प्याकेजसहित स्वेच्छिक वा कानुनी रूपमा टिक्ने विकल्प खोज्ने गरी छलफल भइरहेकोमा अब ती विषयलाई नराखिने भएको स्रोतले बताएको छ ।
यस विषयमा संविधान, विद्यमान निजामती सेवा ऐन र सर्वोच्च अदालतको सम्भावित व्याख्यालाई समेत ध्यानमा राख्दै नयाँ मोडालिटीमा गृहकार्य भइरहेको पनि स्रोतले बताएको छ ।
उक्त ऐनको विषयमा छलफलमा रहेका विकल्पमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई तीन वर्ष थप त्यसअनुसार सेवा सुविधा र पेन्सनको व्यवस्था मिलाउने तथा आवश्यक परे विशेष प्याकेज दिएर अवकाश व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमाथि गम्भीर अध्ययन भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । विधेयकका विवादित विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको र एकदेखि डेढ साताभित्र सबै कानुनी परीक्षण पूरा गरी विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी रहेको छ ।
‘विधेयकका विवादित विषयलाई संविधान, विद्यमान कानुन र व्यावहारिक पक्षसँग मिलाएर अन्तिम अध्ययन भइरहेको छ । कानुनसँग बाझिने व्यवस्था यथावत् राख्न मिल्दैन’, स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो । स्रोतका अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि अतिरिक्त सेवा अवधिलाई पेन्सनमा गणना नगर्ने प्रस्तावमा समेत पुनर्विचार सुरु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार ऐन लागू हुनुअघि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार अतिरिक्त सेवा अवधिसमेत गणना गरेर पेन्सन दिने, तर नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ३०–५५ को अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षपछि अतिरिक्त पेन्सन नदिने व्यवस्था थिएन । तर अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर फर्किएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी दुवै विवादास्पद व्यवस्था थपेर विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसयता यी प्रावधान कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी आलोचित बनेका छन् ।
महिला कर्मचारीमाथि अन्याय
वर्तमान सरकारले ‘एसम्यान’ सचिवलाई सिंहदरबारमा ल्याएको छ । यसअघि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका चन्द्रकला पौडेल, राधिका अर्याल र लक्ष्मीकुमारी बस्नेत हटाएर ‘एसम्यान’ ल्याएको हो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई मन्त्रालय संरचना परिवर्तनपछि उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।
महिला, बालबालिका मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई पनि मन्त्रालयबाट हटाएर तथ्याङ्कसम्बन्धी निकायमा पठाइएको छ । स्वभावैले महिला सचिवहरुले बदमासी नगर्ने र तुलानात्मक रुपमा महिला सचिवहरु इमान्दार र सदाचारी हुने भएपनि सुशासनको नारा अलाप्दै आइरहेको यो सरकारले तिनै इमान्दार महिला सचिवलाई मन्त्रालयको नेतृत्वबाट आउट गरेको छ ।
सामान्य र खासै भूमिका नरहने सामान्य कार्यालय तहका निकायमा पेलेरै पठाएको छ । अर्याल यस अघि नै प्रदेशमा १० महिना बसेर आइसकेकी सचिव हुन् । सामान्यत प्रदेशमा ९–१० महिना बसेर केन्द्रमा आइसकेका सचिवहरुलाई प्रदेशमा पठाउने परम्परा थिएन ।
