काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुन र नियामकको निर्देशनअनुसार ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्दा बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर त्रास पैदा भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट तथा मेघा बैकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे लगायत अन्य सञ्चालकलाई धरपकड गर्न खोजेपछि उत्पन्न परिणामलाई हेर्ने हो भने बैकिङ क्षेत्रमा प्रहरी आतंक छाएको हो ।
उनीहरुलाई गरिएको धरपकड तथा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि केही दिन अगाडि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबीच भएको छलफलमा अधिकांशले यस घटनालाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधको सम्भावित संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
एनआइएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम गरी बैंकको ऋण असुल गरेको विषयलाई आधार बनाएर सिआइबीले पक्राउ गरिएको थियो भने, अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेलगायत सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर धरपकड गर्न खोजिएको छ । स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) प्रकरणको अनुसन्धानका सम्बन्धमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुरोधमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उनीसहितका सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रका जानकार तथा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार उक्त कारबाही बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन, सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको मर्मसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय भएपनि सिआइबीले त्यसलाई पूर्वाग्रह राखेर कारबाही अगाडि बढाउँदा सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमा आतंक फैलिएको छ । बैंकरहरुले अर्थमन्त्रीसँग ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बैंकले ऋण असुल्दा बैंकका जिम्मेवार अधिकारी नै पक्राउ पर्ने हो भने भविष्यमा बैंकिङ प्रणाली कसरी चल्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको भेटमा बैंकरहरुले पाण्डेको पक्राउपछि २० वाणिज्य बैंकमध्ये १५ जना बैंकरहरुले ऋण उठाउने बैंकिङ प्रक्रियालाई नै फौजदारी कसुरको रूपमा व्याख्या गर्न थालियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय गर्ने कोही बाँकी नरहने धारणा नै बाहिर ल्याएका थिए । ‘ऋण उठाउँदा जेल जानुपर्ने भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’, उनीहरुको भनाई थियो । अहिलेको यो अवस्थालाई बैकर क्षेत्रका विज्ञहरुले ‘राज्य आतंक’ भन्ने गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनदेखि सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थासम्मले बैंकलाई ऋण असुलीका लागि धितो बिक्री तथा लिलामी गर्ने अधिकार दिएको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी गरिएको थियो ।
त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ मंसिरको लिखित निर्देशनसमेत जोडिएको बैंकरहरूको दाबी छ । अर्थात्, बैंकले आफ्नै मनोमानीमा धितो बिक्री गरेको नभई कानुन र नियामकीय प्रक्रियाअनुसार ऋण असुली गरेको अवस्थामा सरकारले किन पूर्वाग्रह राखेको भन्नेमा बैकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले जान्न चाहेका छन् । तर सरकार यसको जवाफ दिन चाहदैन बरु उनीहरुलाई प्रहरी लगाएर धरपकड गर्न चाहन्छ । स्मार्ट टेलिकमको लिलामीमा बिक्री भएका मेसिन तथा उपकरण उच्चतम मूल्य कबोल गर्ने एनसेल आजियटाले स्वीकार गरेको थियो ।
स्मरण होस्, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ ले दिएको स्पष्ट म्यान्डेट बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनु एनएमबीको नैसर्गिक कानुनी अधिकार र दायित्व थियो । सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको धितो बिक्री गरेर ४ अर्ब ६० करोड ऋण असुल गर्नु कुनै पनि कोणबाट अपराध हुन सक्दैन । बरु, यो त निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्नबाट जोगाउन लिइएको एउटा अत्यन्तै व्यावसायिक र जिम्मेवार निर्णय हो । तर, राज्यका निकायहरू दूरसञ्चार ऐन २०५३ का स्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई लत्याउँदै र कमजोर नियमावलीको सहारा लिएर बैंकलाई अपराधी बनाउन उद्यत देखिनुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले बैंकरहरू अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन–‘लिलामी प्रक्रिया गलत थियो भने त्यसलाई त्यतिबेलै बैंकले लिलामीको सूचना निकाल्दा नियामकले किन रोक्न सकेन ? र, नियामकको लिखित निर्देशनअनुसार अघि बढेको प्रक्रियामा बैंकका अधिकारीलाई पछि आएर आपराधिक अभियोग लगाउनुको आधार के हो ?
स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र त्यससँग जोडिएका केही साझेदारी तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै अन्ततः उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने प्रयास भइरहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो ।
यस प्रकरणमा सतिसलाल आचार्यसँगको सम्बन्धलाई लिएर केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासम्म अनुसन्धान जोडिन सक्ने सम्भावनाबारे समेत चर्चा भएकाले पाण्डेको पक्राउलाई राजनीतिमा लगेर टुग्याउन खोजेको एकथरिको बुझाई छ । पाण्डेको पक्राउपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सार्वजनिक गरेको विवरणले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको छ ।
विशेषगरी पाण्डेले मोबाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएको भन्ने किसिमको विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई बैंकरहरूले प्रश्न गरेका छन् । साथै, ज्योति पाण्डेको पक्राउपछि अन्य प्रतिवादीको हकमा मुद्दा लैजानुपर्नेमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक प्रतिष्ठामा दाग लगाउने कोसिस भइरहेको छ ।
कानुनी प्रक्रियामा सहकार्य गरिरहेका बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिलाई ‘फरार’ वा ‘भागेको’ जस्तो देखाउने गरी प्रचार गर्नु अनुसन्धानको निष्पक्षता हो कि व्यक्तिको सार्वजनिक छवि कमजोर बनाउने रणनीति हो भन्ने कुरा विचारणीय छ । यही प्रश्नले अहिले पक्राउ प्रकरणलाई केवल बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा सीमित नराखी राजनीतिक प्रतिशोधको सम्भावित कोणबाट समेत हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम पाण्डेको पक्राउ मात्र होइन, त्यसले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक आतंक हो । बैंकरहरूका अनुसार बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये खराब कर्जा उठाउनु हो । त्यसका लागि धितो लिलामी गर्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ र कहिलेकाहीँ कठोर व्यावसायिक निर्णय लिनुपर्छ ।तर, यस्ता निर्णय गर्दा भविष्यमा अनुसन्धानको नाममा पक्राउ पर्ने डर भयो भने बैंकका अधिकारीहरू जोखिम लिनबाट पछि हट्नेछन् ।यसले खराब कर्जा बढाउने, ऋण असुली प्रक्रिया कमजोर बनाउने र अन्ततः वित्तीय प्रणालीमै असर पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
पाण्डेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै परिणाम हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नुअघि अनुसन्धानको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । सीआईबीले कुन कानुनअन्तर्गत, कुन निर्णयका आधारमा र धितो लिलामी प्रक्रियाको कुन चरणमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
यदि, बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रचलित कानुन र स्वीकृत बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार नै धितो लिलामी गरेको हो भने त्यसलाई पछि आएर आपराधिक कसुरमा परिणत गर्नु गम्भीर कानुनी प्रश्न बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ, लिलामी प्रक्रियामै बदनियत, मिलेमतो वा कानुनविपरीत निर्णय भएको प्रमाण अनुसन्धानबाट भेटिएमा त्यसको छानबिन हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘पाण्डे दोषी हुन् कि होइनन्’ भन्दा पनि ‘पाण्डेलाई पक्राउ गर्न प्रयोग गरिएको कानुनी आधार के हो ?’ भन्ने बनेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक विवाद प्रायः कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, अनुसन्धान निकाय र संवैधानिक निकायसम्म पुग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अब त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रसम्म पुगेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यदि बैंकका व्यावसायिक निर्णयलाई राजनीतिक सम्बन्ध खोज्ने माध्यम बनाइयो भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दबाबमा पर्न सक्छ ।
पाण्डे प्रकरणमा पनि बैंकरहरूको भय यही हो । आज एउटा बैंकका अधिकारी पक्राउ परेका छन्, भोलि राजनीतिक रूपमा असहमत पक्षसँग जोडिएको कुनै बैंकिङ निर्णयलाई आधार बनाएर अर्को बैंकरमाथि अनुसन्धान हुन सक्छ ।त्यसैले यो प्रकरण एउटा व्यक्तिको पक्राउमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा व्यावसायिक निर्णयको स्वतन्त्रता, नियामकको भूमिका, अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता र राज्य शक्तिको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
