अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठसँग विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रश्न गर्दै– प्रेस स्वतन्त्रता छ भन्दैमा यसका सीमाहरु छन् कि छैनन् ? स्रोत खुलाउन मिल्दैन भन्दैमा अपुष्ट, भ्रामक र निराधार समाचार प्रकाशित गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?यसले समाजमा के कस्ता असर गर्छन् ? भन्ने खालका प्रश्न गरेका थिए ।
बहसको क्रममा प्रेस जति सुकै स्वतन्त्र भए पनि यसका सीमाहरु हुन्छन्, त्यसलाई उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने आशय थियो । अर्थात्, नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि कानुनले त्यसको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसको परिधि नाघ्दा प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ । र, न्यायालयमा मुद्दा पर्दा यिनै सीमाभित्र बसेर न्यायाधीशहरुले मुद्दाको प्रकृति केलाएर कतिपय मिडियाहरुलाई सफाइ दिने र कतिपयलाई दण्ड सजाय तोकेको पाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुले प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहितालाई पनि ध्यानमा राख्ने गरेका छन् । काउन्सिलको आचारसंहिता पालना गर्नु सबै मिडियाको दायित्व हो । त्यसैले कुनै मिडियाबाट प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्ने कुरा अदालतमा प्रमाणित भएमा त्यस्ता मिडिया अदालतबाट दण्ड सजायको भागिदार बन्ने गरेका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नियामकीय निकाय हो, पीडित पक्ष सबैभन्दा पहिला उजुरी लिएर प्रेस काउन्सिलमा जान्छन् । प्रेस काउन्सिलले उजुरीका आधारमा सम्बन्धित मिडियालाई पत्राचार गर्छ । तर, काउन्सिलले खण्डनका लागि पठाएको पत्रलाई कतिपय मिडियाले टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । प्रेस काउन्सिलबाट पनि न्याय नपाएपछि पीडित पक्ष अदालत पुग्छन् र न्याय पाउँछन् ।
सुरुमै पीडित पक्षले प्रेस काउन्सिलबाट न्याय निरुपण भएमा पीडित पक्ष न्यायालय जानुपर्ने थिएन । तर उजुरीपश्चात पनि काउन्सिलले पीडित पक्षलाई न्याय दिन नसक्दा पीडित पक्ष अदालत जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पटक पटक निम्तिएको छ । अदालतबाट न्याय निरुपण भएपछि पनि पीडित पक्षले मिडियाबाट प्रताडना खेप्नुपर्ने अर्को डरलाग्दो अवस्था पनि विद्यमान छ । न्यायालयको फैसला विरुद्ध मिडियाले आफ्नो गल्ती स्विकार्नुको साटो माथिल्लो अदालतमा जाने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ । यो क्रम चलिरहँदा पीडित पक्ष झनै पीडित र प्रेस भने स्वेच्छाचारी भएको एउटा होइन, धेरै उदाहरणहरु छन् ।
यो नेपाली मिडियामा मौलाउँदै गएको विकृति हो । यसले मिडियाको विश्वसनीयतामाथि ह्रास आएको छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरालाई ‘जथाभावी लेख्ने’सँग जोडेर हेर्नुहुँदैन । यसले सिंगो प्रेसप्रतिको आस्था, विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । प्रेसको जिम्मेवारी समाजप्रति उत्तरदायी भएको कारण ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ नै स्वतन्त्र प्रेसको पहिलो आचारसंहिता हो ।
यसै प्रसंगमा जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठमाथि गोपनीयता हनन् सम्बन्धी मुद्दा परेको छ । यसको न्यायिक निरुपण पक्कै पनि न्यायालयले गर्ने छ । तर सम्पादक श्रेष्ठमाथि राज्यले जुन व्यवहार गरेको छ, त्यो पूर्वाग्रही छ । सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नासाथ उनको घर, अफिसबाट कम्प्युटर, मोबाइल, सिसी टिभी फुटेज बरामद गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो काम उजुरीसँग सम्बन्धित देखिँदैन । र, पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप्ने बाहेक प्रहरीले उजुरीमा टेकेर उनीसँग बयान पनि लिएन ।
जुन विषयमा उजुरी परेको हो, त्यस विषयमा छानबिन नै नगरी अनुसन्धानको सुँई अन्तै घुमाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । उनलाई गोपनियता हनन् सम्बन्धि कानुनको परिधिमा रहेर होइन, गोप्य सूचनाहरु कहाँ कहाँबाट कुन स्रोतले दिएको हो ? भन्ने कोणबाट सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको देखिन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पत्रकार श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
यदि, त्यसो हो भने कुनै पनि मिडियाको स्रोत सुरक्षित हुन सक्दैन । र, अन्ततः त्यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि आघात पु¥याउँछ । किनभने, सूचनाको स्रोत भनेको पत्रकारका लागि प्राण हो, त्यसको ढुकढुकी बिना मिडिया चल्नै सक्दैन । त्यसैले संविधानले नै स्रोत खोल्न पत्रकारलाई अनिवार्य गरेको छैन । समाचार स्रोतको रक्षा गर्नु हरेक पत्रकारको दायित्व हो । आफू फाँसी चढ्न तयार भएर पनि पत्रकार स्रोत खुलाउन बाध्य हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठमाथि जुन पूर्वाग्रह राखिएको छ, त्यो पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडितको उजुरीको आधारमा सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सरकार र प्रेसबीच यसैगरी अविश्वासको खाडल बढ्दै गएमा त्यसले सिंगो देशमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । प्रेसलाई जिम्मेवार पेशाका रुपमा बहन गरेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका कुनै पनि पत्रकारहरुमाथि राज्य नांगो तरिकाले उत्रनु हुँदैन । राज्यलाई खबरदारी गर्ने ठाउँमा उभिएपछि राज्यद्वारा गरिने राम्रा नराम्रा कामको जिम्मेवारी राज्यले बोक्नु पर्छ । तर, निरंकुश, तानाशाह शैलीमा ‘मेरोविरुद्ध किन लेखिस् ?’ भनेर राज्यले चौथो अंगमाथि औला ठड्याउन मिल्दैन ।
