काठमाडौं । सरकार फेरिएपछि नेपालमा एउटा दृश्य प्रायः उस्तै देखिन्छ । नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछन्, नयाँ मन्त्री आउँछन्, नयाँ नारा आउँछ । सिंहदरबारमा बैठक बस्छ । मन्त्रालयमा निर्देशन जारी हुन्छ । अनि केही महिनापछि नागरिकले फेरि उही प्रश्न सोध्न थाल्छन्– खै त परिणाम ?
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि यही पुरानो परम्परा तोड्ने अभियानमा देखिएका छन् । मन्त्रीहरूको हातमा कार्यसम्पादन सम्झौताको कागज पुगेको छ । कसले के गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र कस्तो परिणाम निकाल्ने भन्ने लक्ष्य तोकिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कागजमा हेर्दा सबै कुरा आकर्षक छ । तर नेपालको शासन प्रणालीमा समस्या कागजको कमी भएर आएको होइन । समस्या त कागजमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी भएर आएको हो । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न कार्यसम्पादन सम्झौता भयो कि भएन भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो– काम नगर्ने मन्त्रीलाई बालेनले साँच्चै कारबाही गर्छन् कि फेरि अर्को बैठक बसेर अर्को निर्देशन जारी गर्छन् ?
किनकि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । यो अभ्यास यसअघि पनि पटक–पटक भइसकेको छ । अझ रोचक कुरा के भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही अभ्यासलाई निकै जोड दिएका थिए । त्यसैले अहिले बालेनको हातमा आएको कार्यसम्पादन सम्झौताले एउटा प्रश्न जन्माएको छ– बालेन पनि ओली पथमा हिँड्न थालेका हुन् रु
बालेनको राजनीतिक उदयको मूल पुँजी नै ‘परम्परागत शैलीविरुद्धको विद्रोह’ थियो । पुराना नेताहरू कामभन्दा बढी कुरा गर्थे, परिणामभन्दा बढी भाषण गर्थे, अनि जबाफदेहिता भुलेर केवल आश्वासन बाँड्थे । ठीक यही यथास्थितिलाई चुनौती दिँदै बालेन उदाए । त्यही कारण उनीप्रतिको जनअपेक्षा अन्य नेताको तुलनामा निकै विशिष्ट र सघन थियो । तर विडम्बना, अहिले सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले पनि संयन्त्र सञ्चालनका लागि त्यही पुरानो र भुत्ते प्रशासनिक अस्त्रकै सहारा लिन थालेका छन्– ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ !
अभ्यास आफैँमा खराब होइन । तर प्रश्न के हो भने, बालेनले यही पुरानो ढर्राबाट नयाँ परिणाम निकाल्न सक्लान् रु नेपालमा समस्या लक्ष्य नहुनु होइन, लक्ष्य अलपत्र पर्दा पनि जबाफदेहिता तय नहुनु हो । यहाँ मन्त्री एक वर्षको काम गर्ने सम्झौता गर्छन्, तर उपलब्धि शून्य हुँदा पनि अर्को वर्ष फेरि सत्तामै दोहोरिन्छन् । सचिवले लक्ष्य भेट्दैनन्, तैपनि कुर्सीमा टिकिरहन्छन् । अनि आयोजना वर्षौँ थन्किँदा ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व भने एकअर्कामाथि औँला ठड्याएर सजिलै पन्छिइरहन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री–सचिव र सचिव–कर्मचारी तहसम्म यस्तो अभ्यास विस्तार गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि सरकारको दाबी उस्तै थियो– अब मन्त्रीहरू परिणाममा केन्द्रित हुनेछन् । कामको मूल्याङ्कन हुनेछ । लक्ष्य तोकिनेछ । जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ ।
पछि २०८१ भदौ २७ गते ओली नेतृत्वकै सरकारले फेरि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । पहिलो सय दिन, दोस्रो सय दिन र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लक्ष्य निर्धारण गरिएका थिए ।
सरकारको यो शैली सुन्दा त निकै आकर्षक लाग्छ । तर नागरिकको जीवनमा त्यसको प्रभाव कति देखियो ? यहीँबाट नेपालको प्रशासनिक रोग प्रस्ट हुन्छ । हामी लक्ष्य बनाउन माहिर छौँ । योजना बनाउन माहिर छौँ । समिति बनाउन माहिर छौँ । बैठक बस्न माहिर छौँ । प्रतिवेदन लेख्न पनि माहिर छौँ । तर प्रतिवेदनले देखाएको कमजोरीमाथि निर्णय गर्न भने कमजोर छौँ ।
काम भएन भने किन भएन भनेर खोज्ने भन्दा ‘परिस्थिति यस्तै थियो’ भन्न सजिलो हुन्छ । आयोजना ढिला भयो भने बजेटको समस्या भनिन्छ । बजेट आयो भने प्रक्रियाको समस्या भनिन्छ । प्रक्रिया मिल्यो भने ठेकेदारको समस्या भनिन्छ । ठेकेदारले पनि राजनीतिक दबाब देखाउँछ । अन्ततः दोषी कोही हुँदैन । अब बालेनले यो चक्र तोड्न सक्लान् त ?
सरकार गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि मन्त्रीहरूको कामबाट अपेक्षित परिणाम नदेखिएको निष्कर्षपछि कार्यसम्पादन सम्झौताको गरिएको हो । यसको अर्थ सरकारको गति सन्तोषजनक छैन भन्ने हो । यो आफैँमा नराम्रो होइन । समस्या पहिचान गर्नु राम्रो कुरा हो । तर समस्या पहिचानपछि उपचार पनि हुनुपर्छ ।
मन्त्रीले लक्ष्य पूरा गरेनन् भने के हुन्छ ? पहिलोपटक चेतावनी रु दोस्रोपटक स्पष्टीकरण रु तेस्रोपटक फेरि अर्को बैठक ? वा पदबाट बिदाइ ? यही प्रश्नको उत्तरले बालेन सरकारको वास्तविक चरित्र देखाउनेछ । किनकि कार्यसम्पादन सम्झौता मन्त्रीलाई सम्झाउने कागज होइन । जिम्मेवारी तोक्ने र परिणाम निकाल्न बाध्य बनाउने औजार हुनुपर्छ ।
अब ‘काम भइरहेको छ’ भन्ने वाक्यले पुग्दैन । सडक बनेन रु काम भइरहेको छ । अस्पतालमा औषधि छैन ? प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । पासपोर्ट समयमा आएन रु सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । आयोजना ढिला भयो रु समन्वय भइरहेको छ । कर्मचारी कार्यालयमा भेटिएनन् ? अनुगमन भइरहेको छ ।
अनि वर्ष बित्छ । सरकार फेरिन्छ । मन्त्री फेरिन्छन् । तर ‘काम भइरहेको छ’ भन्ने वाक्य भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । अब बालेन सरकारले यही भाषाबाट छुटकारा पाउनुपर्छ । ‘काम भइरहेको छ’ होइन, कति काम भयो ? ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ’ होइन, कहिलेसम्म सकिन्छ ? ‘निर्देशन दिइएको छ’ होइन, निर्देशनपछि के परिवर्तन भयो ? ‘अनुगमन भइरहेको छ’ होइन, अनुगमनपछि कसलाई कारबाही भयो ? यही हिसाब नागरिकले खोजिरहेका छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पारदर्शिता हो । सरकारले मन्त्रीसँग के–के सम्झौँत गरेको छ ? ती लक्ष्य कति पूरा भए ? कुन मन्त्रालय अगाडि छ ? कुन मन्त्रालय पछाडि छ ? कुन मन्त्रीले राम्रो काम गरे ? कसको प्रदर्शन कमजोर छ ? यी कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । किनकि सार्वजनिक पदमा बसेका मन्त्रीको कार्यसम्पादन कुनै निजी परीक्षा होइन । त्यो सार्वजनिक जिम्मेवारी हो ।
यदि सरकारले तीन महिनामा समीक्षा गर्छ भने त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । लक्ष्य र उपलब्धिको तुलना गर्न सकिन्छ । नागरिकले पनि सरकारको काम आफैँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । तर समीक्षा बन्द कोठाभित्र भयो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई सम्झाए, मन्त्रीले सचिवलाई सम्झाए, सचिवले कर्मचारीलाई सम्झाए अनि सबै कुरा त्यहीँ सकियो भने यसको अर्थ पुरानै हुन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको सबैभन्दा रोचक पक्ष के हो भने यसले मन्त्रीलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि परीक्षण गर्छ । मन्त्रीले काम गरेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीको हो । तर लगातार काम नगर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पदमा राखिरहे भने त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको पनि हुन्छ । त्यसैले कार्यसम्पादन सम्झौता वास्तवमा बालेनको पनि कार्यसम्पादन सम्झौता हो । प्रधानमन्त्रीले लक्ष्य तोकेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै लक्ष्य पनि हेर्नुपर्छ ।
सरकारले सुशासन ल्याउने भनेको छ भने भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलासुस्ती घट्यो कि घटेन ? सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छ भने नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सहज भयो कि भएन ? समृद्धिको कुरा गरेको छ भने रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधारमा कति परिवर्तन आयो ? यदि मन्त्रीहरूलाई मात्र प्रश्न गर्ने, तर सरकारको समग्र परिणाम कमजोर रह्यो भने प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्नबाट उम्किन पाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन र मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ– सरकारको जबाफदेहिता मन्त्रीको तहमा मात्र रोकिनु हुँदैन । मन्त्रीले सचिवलाई लक्ष्य दिने, सचिवले मातहतका निकायलाई लक्ष्य दिने र त्यसको नियमित समीक्षा हुने प्रणाली बनाउन सकियो भने मात्र प्रशासनिक संरचना परिणाममुखी बन्न सक्छ ।
तर यहाँ मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा काम गर्न खोज्दा बजेट नपाउने, कानुनले रोक्ने, अर्को मन्त्रालयले समन्वय नगर्ने वा प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग नगर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले जिम्मेवारी जति स्पष्ट हुन्छ, जबाफदेहिता पनि त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्छ । कसले काम गर्ने रु कहिलेसम्म गर्ने ? कति गर्ने ? र काम नगरे के हुने ? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता अधुरो नै रहन्छ ।
सरकारले आफू सफल भएको घोषणा गर्न सक्छ । मन्त्रीले आफूले धेरै काम गरेको दाबी गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकार सही दिशामा अघि बढेको बताउन सक्छन् । तर सरकारको वास्तविक रिपोर्ट कार्ड सिंहदरबारमा होइन, नागरिकको दैनिकीमा लेखिन्छ ।
पासपोर्ट लिन कति समय लाग्यो रु सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन कति पटक धाउनुप¥यो ? सडक कति समयमा बन्यो ? अस्पतालमा सेवा कति सहज भयो ? किसानले मल पाए कि पाएनन् रु युवाले रोजगारी पाए कि पाएनन् रु व्यवसाय गर्न सरकारी कार्यालयको झन्झट घट्यो कि घटेन ? यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आउन थाल्यो भने कार्यसम्पादन सम्झौता सफल भएको मान्न सकिन्छ । नत्र सम्झौता कागजमा सफल होला, सरकार भाषणमा सफल होला, तर नागरिकको जीवनमा सरकार असफल नै हुनेछ । नत्र फेरि एकपटक जुनै जोगि आए पनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ हुनेछ ।
अब ओलीभन्दा फरक देखि बनालेन रिपोर्ट कार्ड बनाउनु पर्ने छ । ओलीको पालामा समीक्षा भयो भने बालेनले समीक्षा पछि निर्णय गर्नुपर्छ । ओलीको पालामा कमजोर प्रदर्शन गर्ने मन्त्री पनि राजनीतिक कारणले टिके भन्ने बालेनले त्यही ठाउँमा कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । तब मात्र भन्न सकिन्छ– बालेनले ओलीको अभ्यास लिए, तर ओलीकै बाटो लिएनन् ।
बाँकी भिडियोमा
