सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहबीच सुरुदेखिको शक्ति संघर्षले सरकार जोगाउने कि बदल्ने भन्ने बहस भित्रभित्रै सुरु भएको छ । सरकारको कार्यसम्पादन, मन्त्री हेरफेर, पार्टीको संगठन विस्तार, संसदीय दलको अधिकार र सांसदहरूको भूमिकालाई लिएर दुई पक्षबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री साहले सरकारका काम, कारबाही पार्टीको सल्लाह विपरित गर्ने गरेको भन्दै सभापति लामिछाने पक्षधरले असन्तुष्टि जनाउने गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र उनीनिकट नेताहरुको भने सरकारको काम कारबाहीलाई पार्टीले सहयोग नगरेको तथा सभापति स्वंयको निर्देशनमा सांसदहरु सरकारको विरोधमा उत्रिएका आशंका छ ।
दुवै पक्षका बीच भएका आपसी अविश्वास र पार्टीका पछिल्ला तीन बैठक तथा छलफल कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले पार्टी भित्रको असन्तुष्टिलाई विष्फोटको बाटोतर्फ डोहोर्याएको जनाइएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका बीच असमझादारी देखिएपनि सभापति लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा भने सो कुरालाई इन्कार गरिरहेका छन् ।
पार्टी बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री साहको निरन्तरको अनुपस्थितिले पार्टी र सरकारको सम्बन्धका बिचमा दरार उत्पन्न गराएको कतिपय नेताहरुले बताउने गरेका छन् । सरकारको काम कारबाहीप्रति राजनीतिक वृत्त, स्वयं रास्वपाभित्र र जनताको तहबाट निरन्तर विरोधको स्वर सुनिन थालेसँगै सभापति लामिछानेले सरकारको काम, कारबाहीको ‘ब्रिफिङ’ लिनका लागि गत ३ भदौमा संसदीय दलको बैठक बोलाए ।
बैठक संसदीय दलका नेता वालेन्द्र साहले बोलाउनुपर्ने र उनकै अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने भएपनि सरकारको काम, कारबाही, पार्टी भित्र उठिरहेको असन्तुष्टिको स्वर लगायतको विषयमा छलफल गर्न सबै मन्त्री र सांसदहरुलाई बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए । तर सो बैठकमा प्रधानमन्त्री भने उपस्थित थिएनन् ।
बैठकमा सहभागि मन्त्रीहरुले आफुले गरिरहेको कामको सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । सांसदहरुले सरकारको कामका सम्बन्धमा चर्को आलोचना गर्दै मन्त्रीहरुले राम्रो ‘पर्फमेन्स’् दिन नसकेको बताएका थिए । उनीहरुले बिना मापदण्ड मन्त्री बनाएका कारण योग्य व्यक्तिहरु बाहिर रहेकोले सरकारको काम राम्रो हुन नसकेको तर्क गरेका थिए । रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले त सरकारको काम गराइका कारण तराईमा जनताको हातबाट कुटाइ खानसक्ने स्थिति रहेको बताएका थिए ।
सभापति रवि लामिछानेले मन्त्रीहरुलाई सांसदहरुसँग र पार्टीसँगको समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिए । उनले सांसद र मन्त्रीहरुका बिचमा सहकार्य नदेखिएको भन्दै सहकार्यमा काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीहरुले मर्यादामा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले मर्यादाको ख्याल गर्न पनि आग्रह गरे । उक्त संसदीय दलको बैठकमा सरकारको कामप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टि हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुको संयुक्त बैठकजस्तो देखिएको रास्वपाकै सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको वहिष्कारका श्रृङ्खला
गत भदौ ३ गतेको संसदीय दलको बैठकमा रास्वपाका सबै मन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थितिसहित सांसदहरुलाई बोलाइएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति रह्यो । लगत्तै ५ भदौमा महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु सहित पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । पार्टीको वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बैठकमा अनुपस्थित त भए नै, सोही दिन नीजि भ्रमणका लागि सपरिवार मुस्ताङतर्फको यात्रामा लागे । एकातिर दलको नेताको हैसियतमा आफुले बोलाउनुपर्ने बैठक नबोलाउनु, सांसदहरुको सरकारप्रतिको गुनासो नसुन्नु त छदैछ अर्कोतर्फ सार्वभौम केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई समेत उनले निरन्तर वहिष्कार गर्दै आइरहेका छन् ।
यसले पार्टीप्रतिको उनको अनुशासन र विश्वासमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसैगरी, रास्वपाले भदौ ६ र ७ गते ‘नीति, संगठन र नेतृत्व’ विषयक कार्यशाला राखेको थियो । पार्टीका शीर्ष नेताहरुदेखि विषयविज्ञहरुले समेत सांसदहरुलाई प्रशिक्षित गराएका थिए । तर यस बिचमा प्रधानमन्त्री साह मुस्ताङ भ्रमणमै रमाइरहे ।
प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल र पार्टी कमिटीप्रतिको पूर्णत्ः वेवास्ताले सभापति लामिछानेको समेत टाउको दुखाएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनको खोजीको विषय नौलो विषय भएन । उनको उपस्थितिको माग गर्दै कयौँ पटक प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार हरेक महिना सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने भएपनि पाँच महिनाको अन्तरालमा जम्मा १ पटक प्रश्नोत्तरमा सहभागि भए त्यो पनि प्रतिनिधि सभा नियमावली बाहिर गएर । प्रतिनिधि सभाले आगामी भदौ १० गते उनको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
पार्टी भित्र मतभेद
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले सरकारको विरोध निरन्तर गर्दै आएका छन् । सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सार्वजनिक रुपमै सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरुप्रति प्रश्न उठाइरहेकी छन् । सांसदहरु मनिष झा, अमरेश सिंह, खगेन्द्र सुनार लगायतका सांसदहरुले पनि सरकारको काम, कारबाहीप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् ।
रास्वपाका मन्त्रीहरू संसदीय समितिमा प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन नसकेको र प्रधानमन्त्री स्वयं संसदप्रति पर्याप्त उत्तरदायी नदेखिएकामा पार्टी भित्रै असन्तुष्टि छ । रवि पक्षका सांसदहरुले सरकारको काममा चित्त बुझाएका छैनन । खासगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारी संयन्त्रमा गरेको हस्तक्षेपलाई लिएर सांसदहरुले सभापतिलाई उजुरी गरिरहेका छन् ।
उनीहरुको उजुरी, गुनासो सुनेपछि पार्टी सभापति लामिछोले संसदीय दलको बैठक छल्दा भविष्यमा आफैलाई नोक्सानी होला भन्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पार्टी र राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू हाबी भएको रवि निकट रास्वपा सांसदहरुको गुनासो छ ।
अर्कोतर्फ, बालेन निकट रहेका सांसदहरुले पार्टी सभापतिले सांसद र पार्टी संयन्त्र प्रयोग गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । पार्टीको असहयोगकै कारण सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
मन्त्री हेरफेरदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य परिवर्तन र राजदूत नियुक्तिसम्मका विषयमा दुई नेताबीच मतभेद रहेको छ । यही मतभेदका कारण महाधिवेशनपछि मनोनित गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ ।
सहमति उल्लंघन !
रवि र बालेनबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै रहने समझदारी भएको थियो । बालेननिकट नेताहरूको बुझाइमा सभापति रविले त्यस सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन ।
उता रविनिकट पक्ष भने प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनका नाममा पार्टीसँगको राजनीतिक समन्वय कमजोर बनाएको आरोप लगाएर सहमति उल्लंघन गरेको बताएका छन् । उनीहरुले राज्य सञ्चालनमा बढी नै निरंकुशता हावी गराएको र यसले भविष्यमा नेपाली जनताले सकारात्मक नमान्ने बताउदै आएका छन् ।
यसरी एउटै पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच ‘पार्टी सत्ता’ र ‘राज्य सत्ता’को सीमारेखा कहाँसम्म रहने भन्ने प्रश्न नै अहिले रास्वपाको आन्तरिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।
दुई महिनाअघि चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि पनि पार्टीभित्र गुटको छायाँ देखिएको थियो । सभापति रविले सार्वजनिक रूपमा रास्वपामा गुट नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, महाधिवेशनपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयले पार्टीभित्र शक्ति समीकरणको विवाद झन् चर्काएको देखिन्छ ।
रविको दाबीमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया पाँच वर्षभित्र क्रमशः अघि बढ्ने पार्टीको नियमित काम हो । उनले कुनै पक्ष वा गुटका आधारमा नाम सिफारिस हुने दाबी अस्वीकार गरेका छन् । तर, बालेन पक्षले भने महाधिवेशनदेखि नै आफ्नो पक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
दुवै पक्षका आरोप–प्रत्यारोपले ‘गुट छैन’ भन्ने सभापतिको दाबीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसलाई बालेन पक्षले नै अस्वीकार गरेको छ । पार्टीको सहमहामन्त्री मनोनयनपछि बालेन पक्ष निकै सशंकित बनेको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा भनिने पुरुषोत्तम यादवलाई सहमहामन्त्रीमा मनोनयन गरेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समेत चिढिएका छन् । यो विषयलाई लिएर बालेन पक्ष चिढिएको हो । बालेन पक्षले मधेशबाट बब्लु गुप्तालाई अघि सार्न खोजिरहेको थियो ।
सेवा प्रवाहमा अवरोध
रास्वपाको सरकार बनेपछि ‘नो लाइन अन्ली अनलाईन’भन्ने नारा लागेको थियो । तर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार्ने दाबी नारामा मात्रै सीमित रहेको भन्दै सांसदहरुले संसददेखि पार्टीका विभिन्न बैठकहरुमा विरोध गरेका छन् ।
आधारभूत सेवामै समस्या देखिन थालेपछि सरकारको आलोचना विपक्षीबाट मात्र होइन, रास्वपाभित्रबाट हुन थालेपछि सभापति रवि पनि अप्ठेरोमा परेका छन् । सरकारी कामप्रति जनतमा मात्र होइन पार्टी सांसदहरुले आलोचना गरेपछि रविले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर चुनाव अहिले मात्र आउदैन, ३५ वर्षको हिसाब खोज्ने होइन, ३५ वर्षको योजना बनाउनुस भन्दै निर्देशन दिएका छन् ।
