संविधान कुल्चन पाइन्नँ

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनले सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानको रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो । गत २९–३१ मा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा कांग्रेस इतरपक्षले गरेको सो प्रतिबद्धताले राजनीतिक वृत्तमा धेरैखाले आशंका उत्पन्न गराएका छन् । कांग्रेस इतरपक्षको सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानको रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता भनेको ‘हिन्दू राज्य’को पक्षमा उभिनु हो । लिखित प्रतिबद्धतासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सम्मेलन समापनका क्रममा आफू हिन्दू भएको असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिएसँगै यो समूहले आफ्नो ओरालो लागेको राजनीतिलाई टिकाउने अस्त्रको रुपमा हिन्दू राष्ट्रको कार्ड खेलेको बुझ्न असहज छैन ।

गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएसँगै उनी नेतृत्वको सिंगो केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैध मान्दै देउवा नेतृत्वका इतर समूह सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर पुगेको थियो । थापाले आधिकारिकता पाए पनि मुद्दाको पुनरावलोकनमा गएका कारण सर्वोच्चबाट अन्तिम सुनुवाइको प्रतिक्षामा रहेका छन् । पार्टी सत्ता र राज्यसत्ताबाट विमुख भएको इतर समूह आम राजनीतिक वृत्तमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा बलियो बनेर आएसँगै किनाराकृत हुने अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो राजनीतिमा शाख जोगाउन देउवाले ‘धर्म निरपेक्ष’को ठाउँमा ‘हिन्दू राज्य’ ल्याउने मुद्दा बोकेका हुन् । जुन आफैँले विगतमा हिँडेर आएको बाटोको विपरीत छ ।

स्वाभाविक रुपमा धर्म निरपेक्षभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता छ । हिन्दू राज्य घोषणा गरेर अन्य धर्मलाई उनीहरुको अधिकारका रुपमा नभई केवल स्वतन्त्रता दिएको रुपमा कांग्रेस इतर समूह पश्चगामी बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । देउवा स्वयं सार्वजनिक रुपमा लामो र चर्को भाषण गर्दैनन् । कसैको प्रत्युत्तर पनि उनी दिँदैनन् । तर सम्मेलन समापनमा कोही कार्यकर्ताले प्रश्न सोधेको हवला दिँदै ‘म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ । मैले हिन्दू धर्म मान्छु भन्न पाउनुपर्छ र पाउँछु । आफ्नो धर्मका बारेमा बोल्न म स्वतन्त्र छु’ भन्ने जुन गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए, त्यसले देउवा कांग्रेसभित्रै विवाद उत्पन्न गरेको छ । जुन आजको संविधान र विगतको राजनीतिक आन्दोलनको म्यान्डेडविपरीत रहेको छ । कांग्रेसले नै महामानव घोषणा गरेको, जननायक भनिने कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको आदर्शविपरीत समेत रहेको छ ।

संविधानको धारा ३ मा नेपाल ‘राष्ट्र’को परिभाषाले नेपालमा बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म र बहुसंस्कृतिको सर्वस्वीकार्यता दिएको छ । ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’का बारेमा परिभाषा गरिएको छ । धारा ४ को उपधारा १ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । सोही उपधारामा धर्मनिरपेक्षबारे स्पष्टीकरणसमेत राखिएको छ । जहाँ, ‘यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानले दिएको यो अधिकारलाई पछाडि फर्काउने एजेन्डा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले बोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

त्यसो त, कुनै राजनीतिक दलले एजेन्डा अघि सार्न साथ संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कटौती भइहाल्ने होइन । संविधान संशोधनमार्फत विधिवत् रुपमा गर्ने कुरा हो । नयाँ संविधान जारी भएको दश वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसको संशोधनको लागि विगतदेखि नै राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको हो र वर्तमान वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख एजेन्डाकै रुपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । यहाँ, के सन्दर्भ उल्लेख गर्नु आवश्यक छ भने उक्त कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवालादेखि आम नागरिकसम्म गरेर २८ वटाभन्दा बढी समूहसँग छलफल गरेको थियो । कतिपय संविधानविद्, कानुनविद्हरुले सामान्य प्राविधिक विषयबाहेक यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई नहुनेसम्मको धारणा राखे ।

देशमा विभिन्न समयमा उठेका आन्दोलन, सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको सहमति, तत्कालीन समयमा संसद् बाहिर र भित्र रहेका राजनीतिक दलहरुको साझा सहमतिमा ल्याइएको संविधान भएकाले संविधान संशोधनमा संसदको अंकगणितबाट मात्र होइन आम रुपमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने कतिपयको सुझाव थियो । यसको अर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष, समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतको विषय भनेको राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित सर्वस्वीकार्य विषय भएको संविधानविद्हरुको भनाइ थियो । संविधानका अपरिवर्तनशील आधारभूत कुराहरुको विपरीत जानेगरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो र अनुभवी राजनीतिक दलका नेताले एजेन्डा बोक्नुले भोलि राजनीतिक दुर्घटना निम्तिने बाटो नखन्ला भन्न सकिँदैन ।