काठमाडौं । २०७४ सालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउँदा निष्पक्ष छानबिन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने भनिएको थियो । तर व्यवहारमा त्यस्तो केही भएन । अहिले पनि बालेन सरकारले उक्त विभागलाई आफू मातहत ल्याएका छन्, तर परिणाम देखिएको छैन । आफ्ना विरोधीहरुलाई दुःख दिन विभागको दुरुपयोग गरिएको कुरा विभिन्न घटनाले उजागर गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका ७ वटा ठुला मुद्दामा १२१ जना र व्यावसायिक फर्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दा इतिहासकै यो सबैभन्दा ठुलो बिगो हो । तर यो विषयले अदालतमा पुगेपछि यसका प्रमाण तथ्यहरु भने केलाउन न्याय निरुपण हुन बाँकी नै रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, कर्मचारीदेखि स्थापित व्यवसायीसम्म मुछिएका छन् । तर, अदालतको फरक–फरक आदेशका कारण कोही थुनामा पुगेका छन् भने कोही साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विभागलाई आक्रमक बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न भन्दै २०८२ चैत १४ गते पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का पक्राउ परेका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी थिइन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा गत वैशाख ३ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई थुनामा राख्दा कानुनले तोकेको उचित विधि र प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ३८ को (६) बमोजिम तयार पारिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमै खड्काको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको र हालसम्म सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख थियो । यस्तो अवस्थामा पनि उनलाई थुनामा राखी म्याद थप गरिनु स्वाभाविक नभएको अदालतको ठहर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको थियो । उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नभएको भन्दै देउवा दम्पत्तिले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
देउवाले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग क्षेत्राधिकार नै नभए पनि पुर्जी जारी भएको उल्लेख थियो । देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जुर भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए । देउवा साउन २८ गते नेपाल आइसकेका छन् । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बयान दिने कि नदिने भन्नेमा कानुनविदसँग परामर्श गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत जेठ ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई बिचौलियाद्वय कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गिरोहबाट बुझेको रकम शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अख्तियारले सहसचिव भट्टराई, पौडेल र सुवेदीविरुद्ध १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले बिगो असुल, त्यति नै जरिबाना र ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको छ । भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पौडेल र सुवेदीमार्फत परिचालन गरी शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
त्यस्तै, अर्बौंको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ)मुद्दा लागेका व्यवसायीहरू दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । असार ३ गते विशेष अदलातका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले दुवै जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण बापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर सहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।
सन्दीप चाचन ब्रोकिङ कम्पनी दलाल नम्बर ५५ को अध्यक्ष हुन् । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दीपक भट्टलाई चैत १९ मा पक्राउ गरेको थियो । शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल चैत २२ मा पक्राउ परेका थिए ।
अभियोगपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर तथा जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरी थप मूल्य ३५ करोड ६८ लाख ८६ हजार २३ पैसा जोडेर सम्पत्तिमा कायम गरेको आरोप लगाइएको छ । इन्फिनिटी होल्डिंग्स प्रालिको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४५ करोड पुँजी थप गरिएको अभियोग दाबी छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी थप गरेको देखिएको जनाइएको छ । यी रकम कर्जा अपचलन गरी बैकिङ कसुरमार्फत प्राप्त रकमबाट बृद्धि गरिएको दाबी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छ ।
अदालतले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुमा पहिलो आधारमा जटिल वित्तीय सञ्जाल र स्रोत लुकाएको देखिएको औँल्याएको छ । अदालतको आदेशमा व्यवसायी भट्ट र अग्रवालले वास्तविक धनी लुकाउन र अवैध आयलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय कारोबार गरेको उल्लेख छ ।
जगदम्बा स्टील्सबाट अल्पकालीन कर्जा लिएर दिपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा रकम पठाइएको र पछि सोही रकम ‘इन्फिनिटी होल्डिंग्स’ मार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको देखिएको अदालतको ठहर छ । यसलाई अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘लेयरिङ’ (तहकीकरण) प्रक्रिया भनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा असार ८ गते पक्राउ परेका पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साउन १ गते साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूरक अभियोगपत्र बनाएर विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । पौडेलले सहजीकरण गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको विभागको दाबी छ । तर, पौडेलले बयानमा सो कुरा अस्वीकार गरेका थिए ।
पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पु¥याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो, तर अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूका आधारमा उनलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले पहिलो आधारमा पौडेलको प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको औँल्याएको छ ।
अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट विष्णु पौडेलको सो कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । साथै पौडेललाई छाड्नुको आधारमा पदमा नरहेको अवस्था औँल्याइएको छ भने अभियोगमा श्रीराम टोवाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिएको भए तापनि वास्तविकतामा २०८० चैत १५ मा सेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको देखिन आएको अदालतले जनाएको छ । साथै, पौडेलको बैंक खाता (एभरेस्ट बैंक) मा रहेको रकम र दीपक भट्टसँगको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
उता, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्रीलगायतको चलअचल सम्पत्ति छानबिनमा सरकारी निकायले अलमल पर्दा अघि बढेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आरोपित व्यक्तिको विवरण माग गर्दै चार निकायमा पत्राचार गरेको थियो । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले मात्र विवरण उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा पनि बैंक खाता संख्या मात्र उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बालेन सरकार गठन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, देउवा दम्पतीका छोरा जयवीरसिंह देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणाका भाइ भूषण राणाको सम्पत्तिको छानबिन सुरु गरेको थियो । तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीको विषयमा भने अलमलमा परेको स्रोतको दाबी छ ।
विभागले तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र नजिकका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा, कम्पनी, सेयरको विवरण माग्दै क्रमशः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । विभागले राष्ट्र बैंकसँग भने बैंक खाता र कारोबार विवरण मागेको थियो ।
२०८३ साल असोज १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र राष्ट्र बैंक तथा ३० असोजमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरिएको भएपनि ती निकायले उनीहरुको विवरण केही नपठाएको बुझिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित उजुरी परेको छ । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि उजुरी परेको जानकारी दिए । सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा अख्तियार प्रमुख राईले जिवित रहेका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध उजुरी आएको बताए ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि उजुरीको कुरा गर्नुभयो। सबैको उजुरी आएको छ, हेर्छौं,’ अख्तियार प्रमुख राईले भने। उनले यस विषयमा धेरै खुलाउन नमिल्ने बताए । ‘योभन्दा बढी भन्न मिलेन,’ राईले थपे, ‘उजुरीबारे हेर्दै छौं ।’अहिले सात जना पूर्वप्रधानमन्त्री र एक जना मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष जिवित रहेका छन् । जसमा सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी छन् । कसकसको विरुद्ध के के उजुरी आएको छ भन्ने बारेमा भने राईले केही बताएनन् ।
