काठमाडौं । बाढीले मच्चाएको वितण्डा बयान गरेर साध्य छैन । सयौँको ज्यान गएको छ, कति मानिस बेपत्ता छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । बेपत्ताको खोजी आफैँमा ठूलो चुनौती बनेको छ । अस्पतालमा आफन्तको खोजीमा आउनेहरूको लाइन लम्बिँदै गएको छ । शव राखिएका ठाउँमा आफन्तहरू आफ्ना मान्छेको अनुहार हेर्ने आशामा पर्खिरहेका छन् ।
तर, यही विपत्तिका बीच रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका मानिसको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको एक्कासि ठूलो बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मानिसहरू फसेका थिए । उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न सुरक्षाकर्मी खटिए, प्रयासहरू भए । तर, सुरुङभित्र पुगेर उद्धार गर्न सहज भएन । बाटो अवरुद्ध छ, जोखिम उत्तिकै छ, र भित्र रहेका मानिसहरूको अवस्थाबारे चिन्ता बढ्दो छ ।
सरकारले उद्धारका लागि नेपाली सेनाका ६२ जना तथा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका २० जनासहित ८२ जनाको संयुक्त टोली खटाएको जनाएको छ । सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर उद्धारमा लागिरहेको दाबी पनि गरिएको छ । तर, प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ– यस्तो टोली खटाउन मात्रै पुग्छ कि उनीहरूसँग आवश्यक प्रविधि र विशेषज्ञता पनि छ ?
किनभने सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धार सामान्य उद्धारजस्तो होइन । त्यहाँ संरचनाको अवस्था, अक्सिजन, पानीको बहाव, विष्फोटको जोखिम, सुरुङभित्रको भौगोलिक अवस्था र फसेका मानिससम्म पुग्ने सुरक्षित बाटो– सबै कुरा एकैपटक हेर्नुपर्छ । एउटा गलत निर्णयले उद्धार गर्न गएका टोलीकै ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ ।
सायद यही कारणले अहिले नेपालले भारत र चीनबाट विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग माग्नुपरेको छ । विदेशी विज्ञहरू उद्धारमा खटिएका छन् । सुरुङमा प्रवेश गर्ने बाटो बनाउन विष्फोटक पदार्थसमेत प्रयोग गर्न थालिएको छ । भित्र रहेका मानिसलाई थप जोखिम नहोस् भन्ने हिसाबले सावधानीपूर्वक काम अघि बढाइए पनि उद्धार सहज भने देखिएको छैन ।
यही अवस्थाले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ– विदेशी विज्ञ बोलाउनैपर्ने अवस्था थियो भने उनीहरूलाई पहिल्यै किन बोलाइएन ? विपद् आएपछि मात्रै विशेषज्ञ खोज्ने कि विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमको तयारी गर्ने ? यही फरकले अहिलेको उद्धारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको गति निकै तीव्र छ । पहाड काटेर सडक बनिरहेका छन्, सुरुङ खनिरहेका छन्, नदी थुनेर विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अर्थात्, सुरुङ प्रविधि नेपालका लागि अब नयाँ कुरा होइन । तर यस्ता संरचनामा दुर्घटना वा विपद् पर्दा तत्काल उद्धार गर्ने विशेष क्षमता भने कति विकास भएको छ ? अहिलेको घटनाले त्यसको परीक्षा लिइरहेको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा मात्रै भोटेकोशी बाढीपछि ४२ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ । उनीहरूको अवस्था र उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारका लागि प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण छ । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ– जसरी हुन्छ, सुरक्षित रूपमा मानिसलाई बाहिर निकाल्ने ।
सरकारले खोजी तथा उद्धारका लागि विदेशी सहयोग लिन थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि आवश्यक सहयोगका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारलाई विज्ञहरू बोलाएर उद्धार गर्न सुझाव दिइरहेको छ ।
अहिले सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्नुपरेको छ । घाइतेको उद्धार गर्नुपरेको छ । शव पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । विस्थापितलाई सुरक्षित ठाउँमा पु¥याउनुपरेको छ । सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य संरचना पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सीमित स्रोत र क्षमताले सबै काम एक्लै धान्न कठिन हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले विदेशी सहयोग लिनु कमजोरी होइन । तर आवश्यक सहयोग माग्न ढिला गर्नुचाहिँ कमजोरी बन्न सक्छ ।
अझ ठूलो पाठ त अब सिक्नुपर्ने छ । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू थपिँदै जानेछन् । सुरुङमार्फत आयोजना निर्माण हुने क्रम पनि रोकिँदैन । त्यसैले सुरुङभित्र हुने दुर्घटना र विपद्का लागि छुट्टै उद्धार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई विशेष टनेल रेस्क्यु तालिम, अत्याधुनिक उपकरण, अक्सिजन तथा सञ्चार प्रणाली, ड्रोन र रोबोटिक प्रविधि, भूगर्भीय जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र र आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने समय यही हो ।
अहिले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारले हामीलाई एउटा कठोर सत्य देखाइदिएको छ– नेपालसँग उद्धार गर्ने साहस त छ, सुरक्षाकर्मी पनि छन्, तर ठूलो र जटिल विपद्का लागि चाहिने अत्याधुनिक क्षमता अझै पर्याप्त छैन । अब यो घटनालाई केवल एउटा उद्धार अभियानमा सीमित राख्ने कि यसबाट पाठ सिकेर देशकै उद्धार प्रणाली बदल्ने ? निर्णय सरकारको हातमा छ ।
