काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले सबैभन्दा ठूलो क्षति पु¥याएको रसुवामा उद्धार र राहत दुवै सुस्त रहेका बेला सरकारको ध्यान र मिडिया कभरेज भने नुवाकोटकेन्द्रित देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति ‘शून्य’ रहेको गुनासो गरिरहेका छन् । बाढीले सर्वनाश गरेको क्षेत्रका जनताको आक्रोश सुन्ने हो भने सरकार आकाश र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखिएको हो प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सेनाको क्याम्पभित्र पुग्दा पीडितहरू भन्दै थिए– ‘सरकार हेलिकोप्टरमा देखियो, कालो चस्मामा देखियो, त्यो चस्माले जनताको दुःख देख्दैन ।’ पहिलेको बस्ती अहिले बगर बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट उद्धारमा कुनै कमी नआउने भनेपनि प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरे । उनी सडकमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटको विदुर पुगे । विदुर जानुपूर्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बाढीको इपी सेण्टर रसुवा टेक्न सकेनन् । त्यहाँबाट फर्केर प्रधानमन्त्री साहले मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग छलफल गरी उद्धार तीव्र बनाउन, घाइतेको प्रभावकारी उपचार व्यवस्था मिलाउन र विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए, तर उनले सेनाको क्याम्पमा रहेका पीडितलाई भेटेनन् ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर देशभरका हेलिकोप्टरलाई उद्धारमा परिचालन गरेको बताएपनि रसुवाका जनता त्यो मान्न तयार छैनन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका ढुंगे बजारबाटमाथि कुनै पनि सवारी साधना जान सक्दैन । पैदल यात्रा पनि गर्ने अवस्था छैन । उनले त्यहाँ पुगेर पीडितहरूको अवस्थालाई राम्रोसँग ध्यान नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
त्रिशूली बजार सबै खण्डहर बनेको अवस्था छ । तुलनात्मक रूपमा त्रिशूलीका जनताले भौतिक र पूर्वाधार सम्पत्ति गुमाए पनि ज्यान भने बचाएका छन् । देवीघाटसम्म सडक राम्रो छ । देवीघाटको ऐतिहासिक बजार धुलिसात भएको छ । नाम निसाना छैन । सडकमार्गबाट सेनाको क्याम्पमा पुगेका प्रधानमन्त्री विदुरबाट चार किलोमिटर बाटोमा पर्ने देवीघाट बजारसम्म पनि पुगेनन् ।
रसुवागढीदेखि नुवाकोटको देवीघाट र गल्छीसम्मको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र अत्यन्तै भयावह र हृदय विदारक छ । नुवाकोटको ठूलो भूभाग र लगभग सम्पूर्ण रसुवा जिल्लामा सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा प्रणाली गम्भीर रूपमा क्षतविक्षत भएपछि त्यहाँका नागरिक सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन् । सडक नभएका कारण खाद्यान्नको अभाव र आधारभूत आवश्यकता पूर्ताल हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा बस्ती छैन । घर, परिवार, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकहरू अहिले न गाँस, न बास, न भरोसाको अवस्थामा छन् ।
सबैभन्दा पीडादायी अवस्था आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका र आफन्तको अवस्था थाहा नभएका नागरिकहरूको छ । धेरै परिवारले आफन्त गुमाएका छन्, कतिपय अझै बेपत्ता छन् । उद्धार तथा खोजीकार्य भइरहे पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा पीडितको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ । खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, ट्यांकी तथा वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सुरक्षित खानेपानीको अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ । खाद्यान्नको अभाव उत्तिकै चिन्ताजनक छ । वृद्ध नागरिक, बालबालिका र महिला एक मुठी चिउरा चाउचाउका लागि पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिनु सामान्य राहतको अवस्था होइन, यो गम्भीर मानवीय संकट हो ।
विदुरबाट करिब ८० किलोमिटर बाटो क्षतविक्षत रहेको छ करिब १५ वटा पुल भत्किएका छन् । खोला किनारका सबै बस्ती बगाएको छ । त्रिशूली र बेत्रावती नजिक रहेका बान्द्रे सिमचौरवासीको अन्दाजमा अब त्रिशूली किनारमा फेरि मानववस्ती बस्न कठिन छ । रसुवागढीबाट त्रिशूली बजारको किनारसम्म रहेका सबै बस्ती बगाएको र त्यहाँ बस्ती बस्न लायक नभएको स्थानीयहरू दाबी गर्छन् ।
त्रिशूली बान्द्रेका एक होटल व्यवसायीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सयौँ कन्टेनरहरू उतै बिलाएका छन् । अर्थात्, रसुवागढीबाटै हराएका छन् । मालवाहक कन्टेनरहरू ४०० सय भन्दा बढी यता फर्केका छैनन् । पर्यटक र यात्रु बोकेका करिब २ सय स्करपियो गाडी त्रिशूलीबाट छुटेका फर्केका छैनन् । दर्जनौँ यात्रुवाहक सवारीसाधानको अवस्था पनि उही रहेको छ ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर पठाउने, उद्धार टोली परिचालन र राहत सामग्री पठाउने कार्यको अनुगमन तथा निर्देशन गरिरहेको देखिन्छ । तर सवारी साधना जाने अवस्था नबनेको हेलिकोप्टरको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि कार्य विभाजन गरेर विभिन्न १२ टिम बनाएको छ । ‘रसुवा बाढीसम्बन्धी परिचालन समिति’ नाममा मोबिलाइजेसन टिम गठन गरिएको छ ।
नुवाकोटको बटारस्थित नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रको मूल गेट बाहिर रसुवा, धादिङ, गोरखा, चितवन, काठमाडौंका धेरै मानिसहरू आफन्त खोज्दै गएका भेटिन्छन् । उनीहरू सबै आफन्तको पर्खाइमा रहेका छन् । आफन्तको हुलिया सेनाको हेल्पडेस्कमा नाम टिपाएर हरेकपल्ट हेलिकोप्टरमा ध्यान दिन्छन् । करिब आधा अधा घण्टाको फरकमा हेलिकोप्टरले केही मानिसहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउँछ तर उनीहरूले आफन्तलाई पाउन सकेका छैनन् ।
भीडमा आफन्त खोजिदिन याचना गर्नेहरू धेरै छन् । कोही रोइरहेका छन्, कतै परिवार हराएको बिलौनामा चिच्याइरहेको देखिन्छ । सेनाले उद्धार गरेका व्यक्तिको सूचीमा आफन्तको नाम छ कि भन्दै सोधीखोजी गर्नेहरू पनि भेटिन्थे । तर कसले कसलाई खोज्ने हो कहाँ खोज्ने हो सबै अन्यौलता छन् ।
नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरले घाइते र बाढीमा फसेकाहरूको उद्धार गरिरहेका छन् । उद्धार गरिएकाहरूको प्रारम्भिक उपचार गरेर परिवारको जिम्मा लगाउने गरिएको छ । यद्यपि, सेनाको ब्यारेकभित्र भएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो पहुँच कम पाएका छन् । मानवीय क्षति अकल्पनीय छ । धुन्चेमा पुग्ने वैकल्पिक मार्ग खुल्न सकेको छैन । सरकारले टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्डमा सवारीसाधन सञ्चालन हुने भने पनि खुल्न सकेको छैन । बाढीले मितेरीपुल यता रसुवाभित्र मात्र १३ वटा पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ । नुवाकोट र रसुवा सीमानाका दुई पुल समेत बगेसँगै यो जिल्ला सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको छ ।
सेनाको हेलिकोप्टरमा केही सरकारी सञ्चारकर्मीलाई लगेर रिपोटिङ गराइएको छ तर अन्य निजी क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरू जान सकेका छैनन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले दिएको सूचनाअनुसार बेत्रावती बजार क्षेत्र, कैदलेटार, पैरेबेसी, भूकम्पबाट विस्थापित भएर ११ वर्षदेखि अस्थायी बसोबास गरिरहेका झन्डै ३०० घर परिवार, सल्लेटार, मैलुङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरू, त्रिशूली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको ठूलो संख्याका कर्मचारी र कामदारहरू, माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कोरियन, चाइनिज, भारतीय र नेपाली कामदहरू ठूलो सङ्ख्यामा हराएका छन् । यद्यपि, यो विषय सरकारलाई जानकारी गराइएको छ र खोजीकार्य जारी छ । अहिलेसम्म त्रिशूली–३ एको टनेलमा फसेकाहरूको उद्धार हुन सकेको छैन ।
बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएका नागरिहरुको शव भेटिने क्रम पनि जारी नै छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले अहोरात्र खटेर उद्धार गर्नेक्रममा शव भेटिएका छन् । तर त्यसको व्यवस्थापनमा निकै समस्या उत्पन्न भएको छ । टाढाटाढासम्म बगेका कारण एकातिर खोजी कार्य जटिल बनेको छ भने अर्कातिर पर्याप्त चिस्यान गृहको अभावका कारण शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
चितवनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अधिकतम ५० वटा शव राख्न सक्ने क्षमता छ । तर भेटिएका शव सङ्ख्या करिब हजार पुग्न लागेको छ । शवको सङ्ख्या बढ्नसक्ने भन्दै त्यसलाई प्याक गर्ने प्लास्टिक भारतसँग सहयोग माग्न थालिएको छ । यसर्थ अहिले शवको विस्तृत विवरण संकलन, तस्बिर र अन्य पहिचानसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ ।
त्रिशूलीको विदुरमा अहिले शव व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । सरकारले शवलाई जमिनमुनि खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरेर सर्वसाधारणलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । सैनिक बलमा यस्तो काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
