काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले इस्ट टिमोरको डिलेमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको भोटेकोशी नदीमा आएको भयावह बाढी–पहिरो र क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
पूर्वी टिमोरको डिलेमा आयोजित अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को भारी मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै भोटेकोशी विपद्लाई एफआरएलडीबाट द्रुत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।
भोटेकोशी बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले हानि–नोक्शानी कोष बाट तत्काल आपतकालिन राहत सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले विकसित देशहरूलाई आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र पर्वतीय सङ्कटलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् । भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिम–पहिरो जलवायुजन्य घटना भएको र त्यसबाट ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको जानकारी गराउँदै उनले क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् । उनले जीवाश्म इन्धनको कटौतीबारे ठोस पहल हुनुपर्ने, पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम विकसित राष्ट्रहरूले पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रलाई विशिष्ट प्राथमिकता दिँदै युएनफसिसिसिको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गरिनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यसैगरी एकीकृत पूर्व सूचना र क्षेत्रीय सहकार्य अन्तर्गत अनुकूलन, विपद् जोखिम न्युनिकरण र विकास योजनाहरूलाई सीमापार तथ्याङ्क आदान–प्रदान तथा बहु–प्रकारका विपद् पूर्व सूचना प्रणालीसँग एकीकृत गरिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । मन्त्री चौधरीले एलडीसी देशहरूले सहानुभूति नभई न्याय, ऐक्यवद्धता र ठोस कार्यान्वयन चाहेको बताइन् । ‘सगरमाथा देखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले पहाडी क्षेत्रका जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको रक्षाका लागि क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको र जलवायु कार्य वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता र अस्तित्वको सवाल भएको बताइन् ।
बैठकमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले नेपालको विपद्को घटना प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपालका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । बन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। महेश्वर ढकालकाअनुसार बैठकमा सहभागी एलडिसी सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले हानी नोक्सानी कोष मार्फत प्रदान गरिने वित्त नेपािलको लागि अधिकारको विषय भएकोमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।
