हेटौँडा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वाग्मतीको संसदीय दलले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ । मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत नदिने पाँच सांसदलाई पदमुक्तका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ ।
राप्रपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डम्बरबहादुर तामाङले प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई उक्त पत्र बुझाएका छन् । त्यस पत्रमा सांसदहरू भुवकुमार पाठक, कुमारी तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, धनेश्वरी प्रजापति र आशा लामालाई पदमुक्त गर्न भनिएको छ । उक्त पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपाभित्र दुई धार थियो । संसदीय दलका नेता थापाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए । उक्त ह्वीप पाँच सांसदले उल्लंघन गरेको भन्दै पदमुक्तका लागि पत्राचार गरिएको थापाले बताए ।
राप्रपाका बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा निवर्तमान सभामुखसमेत रहेका भुवन पाठकसहित पाँच सांसद सरकारमा सहभागी हुने निर्णयको विपक्षमा थिए । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्देशनअनुसार आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा रहेको उनीहरूको अडान थियो । यसअघि भदौ १८ गते बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले पाँचै सांसदलाई ७२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र उनीहरूले स्पष्टीकरण नदिएको संसदीय दलका नेता थापाले बताए ।
स्पष्टीकरणसमेत नआएपछि पार्टी विधान र राप्रपा संसदीय दलको विधान, २०७९ बमोजिम उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिएको थापाको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको पत्रमा ‘ह्विप उल्लंघन गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई हटाई प्रदेशसभालाई जानकारी गराउन’ माग गरिएको छ। वाग्मती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री थापा मगर नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा राप्रपाका सात सांसद संसदीय दलको निर्णयको पक्षमा उभिएका थिए भने पाँच सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
संसदीय दलका नेता उद्धव थापानिकट सात सांसद सरकारको पक्षमा देखिएपछि निवर्तमान सभामुख तथा राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकनिकट पाँच सांसद भने सरकार गठनको विपक्षमा उभिएका थिए । पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्राचार भएसँगै राप्रपाभित्रको यो विवाद अब प्रदेशसभा र कानुनी प्रक्रियातर्फ समेत अघि बढेको छ ।
