प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह(बालेन)लाई संसद् बैठकका आफ्ना अभिव्यक्ति स्वयं आफ्नै निम्ति गलपासो बन्दै गएको छ । संसद् बैठकमा बिरलै उपस्थित हुने बालेनले सरकारको ६ महिने अवधिमा दुई पटक मात्रै संसद्मा बाध्यतावश सम्बोधन गरेका छन् । तथापि, यही अवधिमा उनी आफ्नै अभिव्यक्तिले चौतर्फी विवाद र आलोचित भएका छन् । अघिल्लो पटक आकस्मिक रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर फिल्मी शैलीमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने भन्दै देशकै सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
दोस्रो पटक गत भदौ १० को भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको कामबारे जानकारी दिन गत भदौ १७ गते बुधबार सदनमा उपस्थित भएका उनले सुरुङबाट उद्धार गर्ने प्रविधि विश्वमै नभएको आधारहीन अभिव्यक्ति दिएर आफैँलाई हावादारी साबित गराएका छन् ।
संसद् लगायत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अरुचिकर बालेनलाई पार्टीभित्र र बाहिरका सांसदहरूको चौतर्फी दबाबले बाध्यतावश दुई पटक मात्रै संसद्मा सम्बोधन गरेका हुन् । त्यही संसद्मा दुई पटकको तथ्यहीन एवं विवादास्पद अभिव्यक्तिले उनलाई अहिलेसम्म लखेटिरहेको छ । सायद, उनको यस्तै रवैया कायमै रहने हो भने बाँकी कार्यकालभर थप लखेट्ने निश्चित छ ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा बोल्दा सुविचारित एवं तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । सार्वजनिक भाषणबाजीमा अनुभव र निपुणता नभएरै पनि होला मौन रहन रुचाउने बालेनको संसद्का सीमित अभिव्यक्ति नै विवाद र आलोचना निम्त्याउने माध्यम बनेको छ ।
हरेक मानिसको आ–आफ्ना विषयगत ज्ञानका पनि सीमा हुन्छन् । सबै मानिसले सबै क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेर पूर्ण हुन सक्दैन । र, त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसैले आफूलाई जानकारी नभएका विषयमा सम्बन्धित विज्ञसँग पूर्वजानकारी लिएर मात्रै त्यसको संवेदनशीलता अनुरूप अभिव्यक्ति दिनुपर्छ ।
हरेक विषयमा विज्ञ बन्न खोज्दा अल्पज्ञान उजागर हुने हुँदा आफूलाई जानकारी नभएको विषयमा मौन रहने या त सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं जानकारसँग परामर्श गरेर मात्रै टीकाटिप्पणी गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । पूर्णताको भ्रमले ग्रसित मानिस कहिल्यै पनि सामाजिक बन्न नसक्ने तथ्यलाई प्रधानमन्त्री बालेनले हेक्का राख्नुपर्छ ।
तर, विडम्बना बालेन भने संसद्मा राष्ट्रिय सरोकार विषयमा सम्बोधन गर्दा पटक पटक असंवेदनशील तवरले प्रस्तुत भएर विवादित बन्दै गएका छन् । मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको हरेक अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप आम जनचासो र राष्ट्रिय महत्वकै हुने भएकाले सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिएर संयमतापूर्वक प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको करिब ६ महिनामा दुई पटक संसद्मा सम्बोधन गरेका उनी दुबै पटक आफ्नो अभिव्यक्तिबाट नराम्रोसँग आलोचित हुँदै विवादमा तानिनुले आगामी दिनमा उनको संसदीय उपस्थिति झनै असहज हुने आशंका पैदा गरेको छ ।
अहिले भोटेकोशी बाढीबाट निम्तिएको महाविपत्तिको सामना सिङ्गो मुलुकले गरिरहेको छ । यो बाढीले हाम्रो मुलुकमा अपूरणीय क्षति भएको छ । यसले रसुवा र नुवाकोटका कैयौँ बस्ती नै बगरमा परिणत गराएर अत्यधिक जनधनको क्षति पु¥याएको छ । यो विपद्को समयमा सबै नेपाली एकताबद्ध भएर छिमेकी मुलुकबाट समेत सहयोग लिँदै तीव्र रूपमा उद्धार तथा राहतमा जुट्नुपर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
तर राज्यको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरू भने यस्तो बेलामा निर्दिष्ट जिम्मेवारी बहन गरेर विपद्मा परेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि झुट र स्टन्टबाजी गर्ने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं बाढीमा फसेकाहरूको खोजी एवं उद्धार कार्यको असमर्थता लुकाउन सुरुङबाट उद्धार गर्ने प्रविधि विश्वमै नभएको भन्दै झुटको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसअघि संसदमै कही कतै प्रमाणित हुन नसकेको ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको’ भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री बालेन अहिले फेरि भोटेकोशी बाढीपछि हचुवाको भरमा सुरुङमा फसेकाको उद्धार गर्ने गर्ने प्रविधि विश्वमै नभएको ठोकुवा गरेर पुनःगैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शित गरेका छन् ।
देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सुरुङका प्राविधिक विषयमा जानकारी नलिएर हचुवाको भरमा विज्ञता प्रदर्शन खोज्दा आफैँ उदांगिने अवस्था निम्तिएको छ । यस घटनाले जिम्मेवार व्यक्तिले हरेक विषय वा घटनाको टिप्पणी गर्दा त्यसबारेमा सामान्य जानकारी राखेर मात्रै बोल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट उद्धार गर्ने प्रविधि विश्वमै नभएको भन्दै झुटपूर्ण दाबी पेस गरेर गलत साबित भएका छन् । यस्तो आधारहीन तर्कले उनको गैरजिम्मेवारपन उजागर गर्दै पदीय जिम्मेवारीबाट पूर्णतः च्युत भएको प्रमाणित भएको छ ।
भोटेकोशी बाढी लगत्तै उद्धारका लागि विदेशी सहयोग नलिने निर्णय गरेको सरकारले अन्ततः उद्धारमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेर ढिलो सहायता लिँदा मानवीय क्षति बढेको थियो । त्यही आफ्नै असक्षमता लुकाउन प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वमै सुरुङबाट उद्धार गर्ने प्रविधि नभएको मिथ्या तर्क गरेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्यत देखिएका हुन् । बाढीले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारको सन्दर्भमा उनको अभिव्यक्ति अनावश्यक विज्ञता देखाउने प्रयत्न र कमजोरी लुकाउँदाको परिणति दुवै हो ।
अर्कोतिर, यस घटनाले उनको गैरजिम्मेवार र आधारहीन अभिव्यक्ति लगत्तै दिनपछि रसुवास्थित त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेका तीन जनालाई दश–एघार दिनपछि जीवितै उद्धार गरिएको छ । सरकारले उद्धार गर्न नसक्ने भन्दै सम्बन्धित विद्युत् आयोजनालाई नै खोजी तथा उद्धारको जिम्मा दिने निर्णय गरे पश्चात् ती तीन जनाको जीवितै उद्धार गरिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनको झुट उदाङ्गो भएको हो ।
बालेन आफैँ इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन् । सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नात्तकोत्तर गरेको भनिएका उनले यस्तो सामान्य विषयका प्राविधिक एवं विज्ञ समेत विश्वमै नरहेको दाबीलाई सुरक्षाकर्मीले स्वदेशी स्रोत साधनबाटै दश–एघार दिनपछि गरिएको जीवित उद्धारले खण्डित गरेको छ । इन्जिनियरिङको विद्यार्थी समेत रहेका उनले त्यसको आधारभूत ज्ञान समेत नराखेर दिइएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा र उनको आफ्नै शैक्षिक योग्यताकै उपहास गरेको छ ।
गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएका बालेनको सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिमा उदय भएकाले पनि उनमा राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता शून्यप्रायः छ । त्यही राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली नभएर नै उनले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा समेत बचकना टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि आफू एक्लिएको बिलौना गरेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘पहिलो गासमै ढुंगा’ लागेजस्तै संसदको दुई पटककै सम्बोधनले विवादित बनाउँदै त्यसमा व्यक्त आफ्नै तथ्यहीन दाबीले विश्वसनीयता गुमाएर झनै एक्लिने अवस्था आएको छ ।
बालेनको कार्यशैली र तथ्यहीन अभिव्यक्तिले उनलाई छोटो अवधिमै चौतर्फी रूपमा एक्ल्याउँदै उनको असक्षमता उदाङ्गो पारेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनामा दुई पटक मात्रै संसद्मा सम्बोधन गर्दा समेत ‘बोल्यो कि पोल्यो’को अवस्था निम्तिएपछि पाँच वर्षे कार्यकाल व्यतीत गरुञ्जेल झन् उनको हविगत के हुने होला ? अहिले आम जनमानसमा यसबारे चासो र चिन्ता व्याप्त छ ।
