काठमाडौं । अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी रहेका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेलाई न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
आगामी असोज ४ गते ६३ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका बेलबासेलाई परिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले उच्च अदालतमा सिफारिस गरेको हो । २०५२ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरी २०७० मा जिल्ला न्यायाधीश बनेका बेलबासेसँग १३ वर्षको अनुभव भए पनि वरिष्ठताको सूचीमा उनी १३औँ नम्बरमा थिए ।
जिल्ला अदालतमा पाँच वर्ष काम गरेपछि नै उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुग्ने र उनीसँगैका अन्य न्यायाधीशहरू धेरैअघि नै माथिल्लो अदालत पुगिसकेका अवस्थामा अवकाशको संघारमा अडकलेर गरिएको यो सिफारिसले वरिष्ठता मिचेको प्रस्ट देखिन्छ।
यस निर्णयका पछाडिका आधारबारे न्याय परिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईले परिषद्को आन्तरिक निर्णय गोप्य रहने भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र वेबसाइटमा दिइएका सूचनाबाहेक थप कुरा परिषद्का अध्यक्ष वा सदस्यहरूसँगै बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । परिषद्ले निर्णयको वस्तुनिष्ठ कारण सार्वजनिक नगर्दा यस निर्णयप्रति थप आशङ्का बढेको छ।
विशेष गरी बेलबासेको यो सिफारिसलाई गत जेठ ८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उनले गरेको एउटा आदेशसँग जोडेर हेरिएको छ । तात्कालिक समयमा कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी अभियोग यथावत् राखी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाउन निवेदन दिएको थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको अनुमतिमा परेको उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बेलबासेको इजलासले पीडितको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउने, सुरुआती जाहेरीमा ती अभियोग नभएको र अभियोग हटाउँदा न्यायको मर्म नमर्ने जस्ता चार आधार देखाएर दुवै गम्भीर कसुर हटाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
लामिछानेको मुद्दाबाट गम्भीर अभियोगहरू हटाइदिएबापत नै बेलबासेलाई यो ‘पुरस्कार’ दिइएको टिप्पणी न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतका उच्च अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । सात वर्षअघि नै उच्च अदालत जान योग्य भइसकेका न्यायाधीशलाई अवकाशको मुखैमा आएर मात्र सिफारिस गरिनुलाई न्याय वृत्तमा उक्त आदेशको सोझो ुरिभार्डु ९पुरस्कार० का रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
