जेनजी विद्रोह थिएन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । गत भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्नेजस्ता सामान्य माग लिएर सडकमा उत्रिएका स्कुले विद्यार्थीहरूमाथि राज्यले चरम दमन गर्दा १९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो, सयौँ युवा विद्यार्थी प्रहरीको गोली लागेर घाइते भए । सायद, त्यो दिन राज्यले संयमता अपनाएर जेनजीको माग तत्कालै सम्बोधन गरेको भए, भदौ २३ को आन्दोलन, भदौ २४ को विद्रोहमा परिणत हुने थिएन ।
भदौ २३ कोशान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व र एजेन्डा प्रस्ट थियो । त्यही जगमा भदौ २४ गतेको विद्रोह कसको नेतृत्वमा भएको थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरे पनि त्यसको भित्री योजनाकार को थिए र अहिले ऊ के गर्दै छ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ । त्यसको वास्तविक अनुहार सार्वजनिक नहुँदासम्म देश सुरक्षित छैन ।
गत साता भदौ २३ गते जेनजी सहिदहरूको सम्मानमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले फेसबुकमा श्रद्धाञ्जली दिएर औपचारिकता पूरा गरे । तर यो एक वर्षमा सहिद परिवारको घाउमा मलमपट्टी लगाउन राज्य दमनमा उत्रिएका तत्कालीन शासकहरूमाथि कारबाहीको नाटक गरेर सरकार उम्कियो । विगतमा जस्तै बद्रीबहादुर कार्की र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सिरानी हाल्ने काममात्र भयो । जसले जेनजी सहिदहरूको आत्मामा ठूलो चोट पु¥याएको छ ।
जेनजी विद्रोहले देशको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्यायो । पुराना सत्ताका ‘मै हुँ’ भन्ने अहंकारी शासकहरूलाई धुलो चाटे । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूलाई गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामले दिउँसै ‘टर्च’ बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो । अर्थात् भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामले अनुमोदन ग¥यो । रास्वपाले दुई तिहाइ मत पायो । त्यही जगमा बालेन साह प्रधानमन्त्री बने ।
के यत्तिका लागि जेनजी विद्रोह भएको थियो त ? जेनजी विद्रोहले बोकेका मुद्दाहरू अझै पनि ज्युँका त्युँ छन् । जनतामा सरकारप्रति आशा छ, भरोसा छैन । सरकारले आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी केही काम गर्न खोजेजस्तो त छ तर, परिणाम हात नपर्दा हिजो ‘घण्टी’मा भोट हाल्ने जनमत पनि बिस्तारै निराश हुन थालेका छन् । सरकारमा युवा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छन् । उनीहरूमा केही गर्छु भन्ने हुटहुटी होला, तर उनीहरूको कार्यशैली उग्र र अराजनीतिकजस्तो देखिँदा यो सरकार असफल हुने बाटोमा लम्कँदै छ ।
सरकार गठन भएको ६ महिना मात्र बितेको छ । सरकारले सय दिनमा सय वटा काम गर्ने सूची बनाएको थियो, अब त्यो सूचीमाथि समीक्षा गर्ने बेला आयो । कुनै पनि सरकार एक्लै सफल हुन सक्दैन । त्यसका लागि सिङ्गो राज्य संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्र सरकारको हातमा होइन, अदृश्य शक्तिको हातमा छ । जसको गतिविधि विवादास्पद छ । सुरुमै ‘पहिला थुन अनि सुन’को शैलीमा प्रस्तुत भएको उक्त अदृश्य शक्तिका कारण उद्योगपति, व्यवसायी र बैंकरहरु सरकारको कोपभाजनमा परे । यो घटनाले लगानीको वातावरण बिथोलियो, सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास गुमायो ।
दुईतिहाइको दम्भमा सरकारले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिकालाई अहिले पूरै आतंकित बनाइएको छ । न्यायपालिकामा दलीय सिन्डिकेट तोड्ने नाममा अराजकता मच्चाइएको छ, ‘न्याय माग्न गोर्खा जानु’पर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गर्ने नाममा बनाइएको आयोग अन्योलमा परेको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकायलाई अदृश्य शक्तिको कोठामा बन्धक बनाइएको छ । जसका कारण बाहिरबाट हेर्दा सबै ठिक जस्तो देखिए पनि सरकारको चाल भने बिग्रेको घडीजस्तै छ, जसले दिनमा दुई पटक ठिक समय दिन्छ ।
विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौँ परिवर्तनहरू भए, ती परिवर्तनभन्दा अहिलेको परिवर्तन फरक कुरा हो । हिजो नेताहरूले आकाश पाताल जोड्दा कार्यकर्ताले ताली ठोक्थे, अहिले परिणाम चाहिएको छ । भोलि भन्ने शब्द सुन्न चाहँदैनन् । आजको काम आजै हुनुपर्छ । समाजको चेतनाको बेग इन्टरनेटसँगै कुदिरहेको छ, सरकारको गति भने सिंहदरबारको अँध्यारो कोठामा सीमित छ ।
जेनजी युवाहरूले नेपालको सुन्दर भविष्यका लागि हाँसाहाँसी बलिदानी दिएका थिए । उनीहरूले कसैलाई सत्तामा पु¥याउन र सत्ताबाट झार्न आन्दोलन गरेका थिएनन् । उनीहरूको चेतावनी थियो– भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर, देशमा सुशासन कायम गर । जेनजीको यो चेतावनी बालेन सरकारको लागि पनि हो ।
