राष्ट्रियताका लागि वामपन्थी एकता अनिवार्य छ : झलनाथ खनाल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी एकता अनिवार्य भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारी ठगीको जालो’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले देश संकटमा रहेकोले वामपन्थी एकता अनिवार्य देखिएको बताएका हुन् ।

उनले हाल वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको बताए । बामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ । नेता खनालले राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान गर्न वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीति, सिद्धान्त, आदर्श तथा वैचारिक–राजनीतिक दिशाका आधारमा बामपन्थी एकता गर्न आह्वान समेत गरे । तर एकता नेताहरुको टाउको जोडेर मात्रै गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अहिले एकदमै अस्थिरता अनि अनिश्चयताको अवस्थामा देश आइपुगेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि आफूलाई भन्दै हामी सबैभन्दा बढी देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हौँ भनेर आएको हो र साँचो कुरा पनि हो, तर हामी आफैँले एकपछि अर्का गलत कार्यहरू, गलत सम्झौताहरू गर्न पुग्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि देशको राष्ट्रियता गम्भीर मोडमा उभिन पुगेको छ । त्यसैले आजको अवस्थामा हामी सबैले देशको राष्ट्रियतालाई कसरी सुदृढ गर्ने ? हाम्रो जनताको यो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने ? हाम्रो देशको संस्कृति जो झन्डै ५ हजार वर्ष अगाडिदेखिको संस्कृति छ यो देशमा, त्यो संस्कृतिको विकास प्रवाहलाई हामीले कसरी समुन्नत बनाउने, त्यसलाई रक्षा गरेर समुन्नत बनाउने, यी अनेक चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन् । अहिले वामपन्थी आन्दोलन धेरै कमजोर भयो । अहिले त न्यूनतम रुपमा एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने संस्कृति पनि देखिएको छैन । त्यस हुनाले सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता अनिवार्य छ । एकता भनेको टाउको जोडेर हुँदैन । एकता भनेको नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा एउटा सही वैचारिक–राजनीतिक दिशाको आधारमा मात्र एकता बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ । त्यसैले दिगो एकताको लागि हामी सबै वामपन्थीहरूले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हामी सबै कमरेडहरूलाई म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।’

नेता खनालले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीति तथा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नयाँ नीतिगत तथा कानूनी आधार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । विद्यमान संरचनालाई सुधार नगरी सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा लैजान नसकिने उनले बताए ।