काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुलीमा लगाएको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बिजुलीमा उपभोक्तालाई लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउन तयार भएका हुन् ।
दुवै मन्त्रीबीच आइतबार भ्याट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए ।
बिजुलीमा भ्याट लगाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसमेत रुष्ट बनेका थिए । आफ्नै सरकारको यस्तो अलोकप्रिय कदमपछि त्यसविरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ नै अघि बढाएका थिए । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत अर्थमन्त्रीले बिजुलीमा भ्याट लगाउने नीतिको विरोध गरेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बिजुलीको भ्याट लगाएर अर्थमन्त्रीले बिजुलीको मूल्य बढाएपछि बिजुलीको महसुल घटाउने मुख्य उद्देश्यसहित समिति नै गठन गरेका थिए । बिजुलीको महसुल घटाउन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि विद्युत् पूर्वाधारमा लगानी बढाउन भ्याट लगाइएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले समेत संसद्मा उभिएर विद्युत् पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गर्न बिजुलीमा भ्याट लगाइएको बताएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत गरेको बिजुलीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)को असर विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । घरायसी ग्राहकलाई ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाहरूलाई १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्दै आएको छ ।
