काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह उच्चस्तरीय सभामा सहभागी भई शनिवार स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा नेपालको तर्फबाट जलवायु न्याय, भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको प्रभाव र दिगो विकासका साझा चुनौतीहरूबारे स्पष्ट अडान प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालका अनुसार गत असोज ६ (२२ सेप्टेम्बर) मा न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको साधारण छलफललाई सम्बोधन गरेका थिए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा चित्रण गरे। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०।१ प्रतिशतभन्दा न्यून रहे पनि नेपालले असङ्गत र गम्भीर दुष्परिणाम भोगिरहेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय विषय मात्र नभई मानवीय र विकासकै ठूलो आपत्काल बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
हिमाल र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै जाँदा उत्पन्न हिमपहिरो तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न विश्व मञ्चमा प्रस्ताव गरे। उनले जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र सीमापार सहकार्य अनिवार्य भएको औंल्याए। जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउन माग गरे।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए। सो अवसरमा महासचिव गुटरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रसङ्घ नेपालको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाए। भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको सुरक्षित पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा परामर्श भएको थियो।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको आपसी हित र सहकार्यका आयामबारे छलफल गरे। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र जी(७७ समूहका मन्त्रीस्तरीय साइड इभेन्टहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
