ब्रिक्स सम्मेलनको उद्घाटनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको पुनः संरचनाको मुद्दा उठाएका थिए । यसअघि भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यका रुपमा भारतको दाबेदारी खुलेर प्रस्तुत गर्दै आए ।
ब्रिक्स सम्मेलनको दुई हप्तापछि राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै रुसी विदेशमन्त्री सेरगेई लाभरोभले सुरक्षा परिषदमा भारतको दाबेदारीलाई साथ दिए । उनले भने, “हामी एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व बढाउने पक्षमा छौं । हामी ब्रजिल र भारतको स्थायी सिटका लागि दाबेदारीको पक्षमा छौं ।” तर, उनले पश्चिमा देशहरुलाई थप सिट दिनेमा असहमति जनाए । उनले भने, “युएन सुरक्षा परिषदको पुनः संरचनामा सैन्यकरण र प्रतिशोधकारी पश्चिमा देशहरु विशेषगरी जर्मनी र जापानलाई समेटेर थप सिट दिइनुहुन्न ।”
रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभको राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनका क्रममा भारतको नामै तोकेर सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको दाबेदारीलाई समर्थनले भारतमा मात्र नभई विश्वभर चर्चा पाएको छ । विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आइसकेको ब्रिक्स सम्मेलनको ठहरपछि यो घटना विकसित भएको हो । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या र झण्डै आधा अर्थतन्त्रको बजन भएका देशहरुको संगठन ब्रिक्सको सक्रियताले राष्ट्रसंघमाथि महत्वपूर्ण समितिहरुको पुनःगठनको पनि दबाब बढ्दै गएको छ ।
यसबाहेक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संगठनहरुको संरचनागत र नेतृत्वको प्रणालीमा समेत पुनः गठनमाथि दबाब बढिरहेको छ । यी सबै संस्थाहरुमा अमेरिकासहित नाटो सदस्य राष्ट्रका अलावा उसका समर्थक देशहरुको वर्चश्व रहेको छ । जसलाई बदल्न ब्रिक्सका देशहरु विशेषगरी रुस, चीन र भारतले दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।
पश्चिमा शक्तिलाई चुनौती
विश्वको मुख्य संस्थाहरुमा पश्चिमा शक्तिको वर्चश्व रहँदै आएको छ । भीटो प्रयोग गर्नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये तीनवटा राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स नाटो सदस्य हुन् । महादेशका हिसाबले तीन स्थायी सदस्य रुस, बेलायत र फ्रान्स यूरोपमा पर्छन् । उत्तर अमेरिकी देश संयुक्त राज्य अमेरिका र एशियाबाट चीन मात्र भीटो प्रयोगको सामथ्र्य राख्छन् । अफ्रिका र दक्षिण एशियाको कुनै प्रतिनिधित्व छ्रैन ।
विश्वको हरेक देशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको मुद्दा उठाउन अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने देशहरुले नै विश्वका महत्वपूर्ण संस्थाहरुमा त्यो लागू गराउन चाहेका छैनन् । यो मुद्दालाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडतोडले उठाइरहेको छ । जुन राष्ट्रसंघको कडा ऐन नियमका कारण कठिन छ असम्भव छैन ।
सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य बन्ने भारतको दाबेदारीका पछाडि उसको तिव्र आर्थिक विकास, सैन्य प्रगति देखि लोकतन्त्रको अभ्यास पनि कारण बनेको छ । विगत १२ वर्षमा भारतले अर्थतन्त्रलाई उचाईतर्फ बढाउँदै विश्वको चौंथो धनी देश बनाउन सफल भएको छ । अत्याधुनिक प्रविधि र हतियारको निर्माण गरिसकेको छ ।
विश्व शक्तिहरुको द्वन्द्वमा शक्ति सन्तुलनका लागि भारत निर्णायक शक्ति बनेको छ । एशियामा जापानको अर्थतन्त्रलाई भारतले उछिनेर चीनसँग प्रतिष्पर्धी बनिरहेको छ । अमेरिकी ‘टारिफ’ र तेल ढुवानीका मार्गहरुमा अवरोधका बाबजुद भारतको आर्थिक विकासको गति घटेको छैन । उसको जनसंख्या विश्वकै सबैभन्दा बढी छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको व्यापक वृद्धि भइसकेको छ ।
भारतको बजार र दक्ष जनशक्तिका कारण अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स जस्ता शक्तिको चासो उत्तिकै छ । रुससँग भारतको विशेष सैन्य सम्बन्ध छ । ठूलो परिमाणमा हतियार निर्माण देखि खरिदको सम्झौता भएको छ । फ्रान्ससँग भारतले अत्याधुनिक लडाकु विमान खरिद गर्दै आइरहेको छ । चीनसँग दशौं अर्ब डलरको व्यापार छ । रुसले भारतलाई खनिजको सबैभन्दा भरपर्दो बजारका रुपमा देखेर पूर्वाधार विकासमा लागेको छ । हिउँले ढाक्ने आर्टिक महासागरको जहाजी मार्गमा भारतका अत्याधुनिक जहाजहरु चलाउने सम्झौता भइसकेको छ ।
भारतले कुल खपतको सबैभन्दा बढी कच्चा तेल रुससँग खरिद गर्दै आइरहेको छ । यी सबै घटनाले अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुमाथि चुनौतीहरु थपिइरहेका छन् । भारतले जर्मनीलाई चाँडै जितेर तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण छ । त्यसपछि उसको प्रतिष्पर्धा अमेरिका र चीनसँग हुनेछ । अन्तरिक्षमा उसको दौड तिव्र छ । चन्द्रमामा यान उतारिसकेको छ ।
भारतको वर्तमानको शक्ति वृद्धिको अवस्थाका कारण राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी समिति सदस्य देखि बलिया विश्व संगठनहरुमा उचित स्थानको दाबेदारीमा चीनको समेत समर्थन देखिन्छ । चीन जापानलाई रोक्न चाहन्छ, बरु भारत परोस् भन्ने ध्येय राख्छ । रुस पनि जापानलाई नै रोक्न चाहन्छ । जर्मनीलाई रोक्ने उद्देश्य पनि उसको छ । अमेरिका जापान र जर्मनी दुवैको पक्षमा छ । तर, जस्ले जसलाई समर्थन गरेपनि शक्तिका दृष्टिले जापान, जर्मनी र ब्राजिल भन्दा भारत नै प्रभावशाली देखिइसकेको छ ।
यीमध्ये भारतसँग मात्र आणविक हतियार छ । जनसांख्यिक र दक्ष जनशक्तिको शक्ति भारतसँग नै छ । तर, भारतको दाबेदारीप्रति शक्तिशाली पश्चिमा देशहरु सकारात्मक देखिदैनन् ।
शक्तिको होडवाजी
प्रथम र द्वितिय विश्वयुद्धले विश्वमा उपनिवेशको अन्तमात्र गरेन विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो । यूरोपमा केन्द्रित शक्ति विस्तारै अन्यत्र फैलन थाल्यो । अमेरिका बलियो शक्तिका रुपमा उदायो । सोभियत संघको प्रभाव उत्तिकै रह्यो । शीतयुद्धपछि सोभियत संघको पतनले अमेरिका विश्वको सर्वशक्तिमान देश बन्यो । नाटो झन् बलियो भयो । विश्वका धेरै सत्ता परिवर्तनहरु अमेरिकाले आफू अनुकूल बनाइरह्यो । यतिसम्मकी, आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा तालिवान मात्र नभई वामपन्थीलाई समेत सघायो अमेरिकाले ।
अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना हटाउन तालिवानलाई सघाएको थियो । मुजाहिद्दीनलाई अमेरिकाले सघाउँदा त्यही सञ्जालहरुको सहयोगबाट विन लादेनले अलकायदा खडा गरी लाभ लिएको अलकायदाः ब्याग्राउण्ड, करेन्ट स्टाटस र युएस पोलिसी शीर्षकको दस्तावेजमै उल्लेख छ । तर, तालिवानकै कारण अमेरिका अफगानिस्तान छाड्न वाध्य भयो । यो घटनाले विश्वमै नयाँ घटना विकास भयो ।
अमेरिकाले रणनीतिक स्वार्थ प्राप्तीका लागि आइएनजीओ र एनजीओमार्फत् विभिन्न देशमा आफू अनुकूलको व्यवस्था हुँदै सत्ता परिवर्तनसम्मका लागि गरेका लगानीहरु छताछुल्ल हुँदै गए । गोप्य दस्तावेज नै चुहिनु इन्टेलिजेन्सको असफलता हो जसको दूरगामी असर अमेरिकाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । यो विस्तारै देखिदै जाने नै छ ।
२१औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण हुँदै गयो । विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आएको घोषणा दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलनमा भइसकेको छ । अमेरिकासहितको नाटो देशहरु मिलेपछि विश्वमा आफू अनुकूलको परिस्थिति बनाउन सक्थे । तर, युक्रेन र इरान युद्धले फरक अवस्था छर्लंग पारिसकेको छ । युक्रेनलाई नाटो देशहरुले साथ दिइरहेका छन् । इरानमा पनि नाटो देशहरुको अप्रत्यक्ष सहभागिता छ अमेरिकासहित । तर, ती युद्धमा नाटो सफल हुन सकेन ।
चीन र भारत जस्ता शक्तिको साथ विना कुनै एक शक्तिको पल्लाभारी नहुने देखिइसकेको छ । त्यसैले सैन्य दृष्टिले सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरु अमेरिका र रुसबीच चीन र रुसलाई साथमा ल्याउने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । विश्व भूराजनीतिको निर्णयकर्ता न त नाटोसहित अमेरिका एक्लो रह्यो न त रुस नै । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई निम्तो गरी रातो कार्पेट ओछ्याएर विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरे । व्हाइट हाउसमा स्टेट डिनर आयोजना गरे ।
विगतमा झण्डै यस्तै स्वागत ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गरेका थिए । सन् २०१९ मा टेक्सासमा “हाउडी मोदी”को भव्य आयोजनामा ट्रम्प समेत पुगेका थिए । ५० हजार भारतीय डायस्पोरा सहभागी उक्त कार्यक्रमले विश्वव्यापी चर्चा पायो । भारत र अमेरिकाबीचको सुदृढ सम्बन्धको सन्देश दियो । तर, ट्रम्पले दोस्रोपटक राष्ट्रपति बनेपछि भारतमाथि टारिफ लगाउने देखि रुसबाट तेल नकिन्न दबाब दिए ।
सन् २०२५ मा क्यानडामा जी सेभेनको सम्मेलनमा पुगेका मोदीलाई नभेटी ट्रम्प वासिङ्टन फर्किए । उतै भेट्न बोलाएर मोदीभन्दा पहिले पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असिम मुनिरलाई व्हाइट हाउसमा भेटेका थिए लन्चसहित । यो घटनापछि अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध चिसिदै गयो । भारत रुससँग झन् नजिकिदै गयो अनि परम्परागत प्रतिष्पर्धी चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न थाल्यो । ट्रम्पका आलोचकहरुले उनको नीतिका कारण भारत चीनसँग नजिकिन पुगेको विश्लेषण समेत गरे ।
विश्व राजनीतिमा शक्तिको प्रतिष्पर्धामा विभिन्न कार्डहरु चलिरहेका छन् । जसमध्ये रुसले चीन र भारतलाई आफूसँग नजिक पार्ने कार्ड बलियो बनाउँदै लगेको छ । दुवै देशलाई सुपथ मूल्यमा कच्चा तेल र खनिज विक्री गर्ने देखि हतियार र प्रविधिको प्रसार पनि छ ।
भारतबाट प्रशोधित तेल लगिरहेको छ रुस । युक्रेन युद्धले समस्यामा परेपछि भारत र चीन जस्ता देशलाई नजिक बनाएर अमेरिकी रणनीतिहरु फितलो बनाइरहेको छ । शक्तिको होडवाजीमा भारत र चीनले आर्थिक र सैन्य विकासको अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । विश्व व्यवस्था यसरी परिवर्तन भएको छ कि चीन र भारत जता हुन्छन् उसकै पल्लाभारी हुने भइसकेको छ । भारतले आफ्नो महत्व र बढ्दो प्रभावका कारण विश्वका महत्वपूर्ण संस्थामा बलियो उपस्थिति खोजिरहेछ । ०००
