जनमतको अपमान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत गरेको सिफारिस र त्यसमा पुनर्विचार वा वैधानिकताको परीक्षण नै नगरिकन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको अनुमोदन तथा नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि आम निर्वाचनको घोषणालाई नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासले कहिल्यै पनि औचित्यपूर्ण सावित गर्न सक्ने देखिदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा उनले भनेजस्तो कुनै समस्यामा थिएन । संसदमा झण्डै दुईतिहाइको बहुमत आफ्नै पार्टीको थियो र सरकारलाई अझ स्थिर बनाउन चाहेको भए पहिले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सामेल गराएजस्तै जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकासका र सुशासनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । पार्टी बाहिरबाट पनि कुनै समस्या थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जतिबेला जहाँ बोलायो लुरुलुरु त्यही पुग्थे । ओलीले जे भने पनि भित्रभित्र साँगगाँठ गरेकै थिए । पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भरपर्दो आधार र उपाय कसैले प्रस्तुत गर्न सकेकोे थिएन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानेका समकक्षी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वभावले अस्थिरजस्तै छन् । गत वैशाखयता भएका कतिपय द्धिपक्षीय वैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई कसिकसाउ नगरी उदारतापूर्वक छाडा छोडिदिएकोमा अन्य नेताहरुबाट आलोचित र अपमानित हुनुपरेको थियो । प्रचण्डको सोझोपनलाई २०७६ मंसिर ४ गतेको दुई नेताबीचको लिखित समझदारीले पनि पुष्टि गर्दछ । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गर्दा गरिएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित तमसुकलाई च्यातेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ बर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरेकै थिए । त्यसदिन देखि नैतिक बन्धनमा बाँधिएका प्रचण्डलाई ओलीले हेप्नुसम्म हेपे । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अगाडि नबढेको भए संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पनि जादैनथ्यो । संसदको विशेष अधिवेशनको माग ओलीलाई संसदको नियन्त्रणमा राख्नको लागि मात्र गरिएको थियो । संसद आह्वान गर्ने समयमा संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने गरी राज्यसञ्चालनको लागि आवश्यक संवैधानिक निकायमा आफूखुशी गर्न खोज्दा त्यसको विरुद्ध पार्टीभित्र आवाज उठेको हो । जे कुरा ल्याउनु छ, संशोधन गर्नुछ, त्यो संसदबाट गरौं भन्ने आशय नेकपा नेताहरुको हो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रको आधारमा जनताको मन जितेर पार्टीको सांगठानिक बलमा चुनाव जितेर बन्ने प्रधानमन्त्री पार्टीको परामर्श र समन्वयमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ ,स्वछन्द तरिकाले चल्न पाइदैन भन्ने अनुभूति दिलाउने प्रयास थियो त्यो ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेको हुनाले संसद विघटन गर्नुपरेको भन्ने तर्क पनि किन हास्यास्पद छ भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिलाई विपक्षीहरुले हटाउन परे संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो, आफ्नै पार्टीले हटाउन खोज्यो भने संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्रीबाट होइन, संसदीय दलको नेताबाट पहिला हटाउनुपर्छ । कतैबाट पनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले हावाको भरमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । नेपाली जनताले साढे सात दशक लामो संघर्षबाट ल्याएको संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई अपमानित गर्दै त्यसलाई औचित्यहीन बनाएर राजनीतिक अस्थिरतामा लैजान खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सदस्य र नेकपा एमालेको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको जिम्मेवार नेता भएर आफैँले संविधानका हरेक धारा उपधारामा सहमति जनाएर हरेक पानामा हस्ताक्षर गरेर ल्याएको संविधानको अक्षर र भावना प्रतिकूल हुने गरी संसद विघटन गर्न र त्यसलाई औचित्यपूर्ण सावित गर्न राज्यका अन्य अंग र निकायलाई दबाब दिइरहेका छन् । पार्टीभित्रको गुनासो व्यवस्थापन गर्न छोडेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आफ्नै सपना साकार बनाउन बाधक हैन साधक भइरहेको प्रतिनिधिसभाको हत्या गरी ओलीले तीन करोड नेपालीको भावना, इच्छा, आकांक्षा र विश्वासमा चोट पुर्याएका छन् ।