काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.निश्चलनाथ पाण्डेमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव ९नेपो बेबी० को आरोप र वर्षौँदेखि नेपालमा थन्किएका प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीको एजेण्डालाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतको कूटनीतिक दक्षता, स्वार्थको द्वन्द्व र दिल्लीसँगका पेचिला आर्थिक-सामरिक विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना माग गर्दै ¥याख¥याख्ती पारेका हुन् ।
बैठकमा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पूर्वमन्त्रीको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई इङ्गित गर्दै राजनीतिक पहुँच र ‘नेपो बेबी’ को लाभ पाएर राजदूत सिफारिस भएको हो वा योग्यताको आधारमा भन्नेबारे प्रस्टीकरण माग गरे । उनले विगतमा प्रस्तावित राजदुतले ‘नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रमा खिया लागेको’ भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै कार्यकाल सकिँदा त्यो संयन्त्र कति धारिलो बन्ला भनी प्रश्न गरे । साथै लामो समय एउटै गैरसरकारी थिंकट्यांकमा नेतृत्व गर्दा पदीय स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने वा नहुने विषयमा पनि उनले जवाफ खोजेका हुन् ।
सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भारतले नोटबन्दी गर्दा नेपालमै अड्किएका पाँच सय र एक हजार दरका करोडौँ भारु सटही गराउन अहिलेसम्म ठोस नतिजा नआएको भन्दै राजदूतको रूपमा खेल्ने भूमिकाबारे प्रश्न गरेका हुन् । उनले सीमावर्ती भारतीय बाँध र सडकका कारण तराईमा हुने वर्षेनी डुबान, चिनियाँ संलग्नता रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदमा भारतले देखाएको अनिच्छा, दशकौँदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्गको प्रगति तथा भारतमा कार्यरत असङ्गठित नेपाली श्रमिकको सामाजिक–कानुनी सुरक्षाबारे ठोस योजना माग गरे ।
अर्का सांसद डा। लेखजंग थापाले जलविद्युत सम्भाव्यतालाई आर्थिक र कूटनीतिक लाभमा बदल्ने रणनीति तथा सुनौली नाका आसपास नेपाली भूभाग भएर पनि सडक विस्तार गर्न नपाएको यथार्थ औँल्याए । विगतमा कोभिड महामारीका बेला सीमामा अलपत्र नागरिकको उद्धारको उदाहरण दिँदै उनले आपत्कालीन अवस्थामा शुरुवाती २४ घण्टाभित्र दुतावासले गर्ने कूटनीतिक पहल र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवरोध हटाउने समयसीमाबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
रास्वपाकै सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको समाधान, नेपालको हितविपरित आउने कूटनीतिक दबाब थेग्ने आधार र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि भारतीय एयरस्पेस सहजीकरणको खाका प्रस्तुत गर्न माग गरे । सांसदहरूले मौखिक प्रतिवद्धताभन्दा पनि दुई देशीय पेचिला समस्या सुल्झाउन समयवद्ध र मापनयोग्य कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
